हिजोआज नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रभावशाली नेता भीम रावलले दिएका प्रतिक्रिया होस् या उनले सामाजिक सञ्जालमा गरेका पोस्ट हेर्दा लाग्छ, उनी उल्टो धारको गंगामा बहिरहेका छन् । सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका दुुई अध्यक्षको निर्णय एकातिर हुन्छ तर भीम रावलको प्रतिक्रिया अर्कैतिर । लाग्छ, उनी पार्टीभित्रका दह्रो प्रतिपक्ष हुन् । कतिपयले त सामाजिक सञ्जालमा ‘आइएमविथभीमरावल’ ह्यासट्याग नै राखेर रावल अडानको पक्षमा समर्थन जनाएका छन् ।
पार्टीभित्रै शक्ति केन्द्र निकटहरूले आलोचना गरे पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास, होली वाइन प्रकरण र सिके राउत सम्झौतासम्म आइपुग्दा रावल अडानले राष्ट्रवादी धारको मान्यता स्थापित हुुँदै गएको देखिन्छ । भलै पार्टी अध्यक्ष एवम्् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले गरेका सबै कामहरू ठीक भनेर दाबी गर्दै आएका छन् । अनौठो त के छ भने, बरू प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बेलाबेलामा सरकारका कदमको स्वागत गर्ने गरेको छ । तर भीम रावलका अभिव्यक्ति ठीक विपरीत आउने गरेका छन् । ‘अहिले त प्रमुख प्रतिपक्षको नेता नेकपाका सांसद् भीम रावल भएका छन्’, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको टिप्पणी छ, ‘नेपाली कांग्रेस तातोपानीमा डुबुल्की मारेर प्रजा परिषद् बन्ने अभ्यासमा तल्लीन छ ।’
आखिर किन ? आजको न्युजले भीम रावलका पछिल्ला अभिव्यक्ति तथा प्रतिक्रियाको चिरफार गर्ने प्रयास गरेको छ ।
संयुक्त सैन्य अभ्यास-
बिम्स्टेक सम्मेलन चलिरहँदा नेपाल भारत संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषयले गर्मायो । भारतीय पक्षका अनुसार नेपाल त्यस्तो संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्नका लागि सहमत भइसकेको थियो । सो विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाकै नेता भीम रावल खरो रूपमा विरोध जनाए । पूर्वउपप्रधान तथा रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका रावलले पार्टीभित्रै किन दबाब दिए त ? किन उनले सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन नहुने अडान राखे ? १५ भदौ ०७५ मा रावलले ट्वीटेका छन््, ‘बिम्स्टेक पारस्परिक आर्थिक बिकास र समृद्धिका लागि हो भन्ने सबैले जानेको कुरा हो । कुनै पनि निहुँमा यसले सैनिक अभ्यासको बाटो समात्नु घोषित उद्देश्य विपरीत मात्र होइन, नेपाल जस्तो असंलग्न र शान्तिप्रिय देशका लागि चिन्ता र दुःखको विषय हो । कुनै पनि निहुँमा यस अन्तर्गत सैनिक अभ्यास गरिनु संगठनको उद्देश्य विपरीत हुन्छ । यस्तो नीतिमा अहिले नेपाल सहभागी हुनैपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ? पार्टीमा छलफल गरौं ।’
पार्टीभित्र र बाहिर पनि विरोध भएपछि सरकार संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट पछि हट्यो । रावलले लिएको अडान सही थियो भन्ने स्थापित भयो ।
विवादित संस्थाको सम्मेलनको विरोध-
केपी ओली नेतृत्वको सरकार युनिफिकेसन चर्च आबद्ध धर्म प्रचारको आरोपमा विवादित संस्थाको कार्यक्रममा सरकार सहआयोजक बस्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल स्वयं आमन्त्रण समितिको संयोजक बने । सरकार आफै आयोजक मात्र बनेन गैरसरकारी संस्थाका पाहुनाको स्वागतमा प्रधानमन्त्री केपी ओली होटल सोल्टीमै बसे । उनीहरूबाटै ‘सुशासन अवार्ड’ लिए । नेकपाको ठुलो पंक्ति आयोजककै रूपमा सक्रिय भयो, होटल ¥याडिसनदेखि सोल्टीसम्म । तर, नेता रावल त्यतिबेला पनि सो कार्यक्रमको खरो विरोधमा उत्रिए ।
‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहीत स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरूपयोग गर्न मिल्दैन । राष्ट्रिय हित र कुटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु पर्याे’, रावलले १३ मंसिर ०७५ मा भने, ‘शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले यत्रो पैसा कति कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नुपर्छ । नभने सरकारले खोजेर भन्नुपर्छ ।’ सुरुमा रावलले सार्वजनिक रूपमै सो कार्यक्रमको आलोचना गरे । पछि सहआयोजकबाट नेपाल सरकारलाई हटाइयो । सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने काम गरेको उनको भनाइ थियो । यसो भनिरहँदा पार्टीका शीर्ष नेताबाट आलोचना समेत खेपे । तर, उनले अडान छोडेनन् । सो कार्यक्रमले प्रधानमन्त्री ओली र माधव नेपालमाथि ठुलै प्रश्न खडा गरिदियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि सो सम्मेलनको विपक्षमा उभिन पुग्यो ।
भेनेजुएला प्रकरण-
भेनेजुएलामा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनपछि विवाद चुलियो । सो निर्वाचन विपक्षीले बहिष्कार गरेको थियो । निर्वाचनमा जम्मा ४१.५ प्रतिशत मतदान भयो । विपक्षी दलले ८८ प्रतिशतले मतदान बहिष्कार गरेको दाबी गरे । विपक्षी दलहरूले उक्त निर्वाचनलाई अवैध घोषणा गरेपछि चरम विवाद भयो । राष्ट्रपतिमा निकोलस मादुरो निर्वाचित भए । तर, विपक्षी नेता हुवान गुआइदोले पनि आफुलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे । सो विषयमा विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । अमेरिकी र क्यानडा, युरोपेली देशहरू गुआइदोको पक्षमा देखिए । तर, चीन र रुस मादुरोको पक्षमा उभिए । सोही बेला नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै मादुरोको पक्षमा उभिँदै भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको कडा विरोध गरे ।
कुनै बेला चीन र रुसमा पानी पर्दा नेपालका कम्युनिष्टहरू छाता ओढ्थे भनेर आलोचना हुने गथ्र्यो । भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डको विज्ञप्तिलाई पनि कतिपयले सोही रूपमा विश्लेषण गर्दै कुटनीतिक अपरिपक्वताका रूपमा लिए । नेता रावल प्रचण्डजस्तै कडा रूपमा देखिएनन् बरू उनले प्रमाथकिता के हो ? भन्दै आफ्नो विचार राखे । उनले विगतमा कुनै देश र सरकार विशेषबारे सार्वजनिक रूपमा धेरै विवाद गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन समेत आएको स्मरण गराए । ‘विगतमा कुनै देश र सरकार विशेषबारे सार्वजनिक रूपमा धेरै विवाद गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन समेत आएको स्मरण गर्दै संयमित भएर विधि र बैठकबाट विवाद टुंग्याउनु र पार्टी एकीकरणको काम अविलम्व पूरा गर्नु बुद्धिमानी कार्य ठहरिने छ’, रावलले त्यतीबेला (२५ माघ ०७५) मा अडान लिए, ‘विधि, प्रक्रिया र राष्ट्रिय हितबारे पार्टि स्थायी कमिटीमा छलफल अत्यावश्यक छ । राष्ट्रिय र पार्टी जीवनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा छलफलबिना निहीत स्वार्थ र आवेगले निष्कर्ष निकाल्ने काम कतै नहोस् ।’ कुटनीतिक रूपमा अपरिपक्व काम भन्दै सो विषयमा प्रचण्डको आलोचना भयो । सो विषयमा ओली र प्रचण्डबीच नै दरार देखियो । अमेरिकासँग सम्बन्धमा केही चिसोपना नै आयो ।
सिके राउत प्रकरण-
सरकारले गत शुक्रबार पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेका सिके राउतसँग ११ बुँदे सम्झौता गर्यो । सम्झौताका केही बुँदामा रावलले गम्भीर असहमति राखे । त्यस्तो सहमति राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच आउने खालको भएको उनको भनाइ थियो । सुरुमा सहमतिको स्वागत गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि रावलले राखेकै अडानमा आइपुग्यो ।
रावलका विरुद्ध अघिल्ला प्रकरणमा जस्तै यसमा पनि प्रधानमन्त्री निकटस्थहरू आलोचनामा उत्रिए । जवाफमा रावल पनि उत्रिएका छन् । रावलको टिप्पणी छ, ‘ नेपाल आमालाई गालिगलौज गर्दै टुक्राउन विदेशीहरूसँंग समेत साँठगाँठ गर्ने सिके राउतलाई राष्ट्रिय हिरोको सम्मान दिँदै अलग देशको नेतासँग झैँ सम्झौता गरी स्वतन्त्र मधेस र स्वशासन जस्ता संविधान विपरीतका कुरा, मेरो विरूद्धको कुप्रचारको थोत्रो बर्कोले छोपिने छैनन् ।’ रावलले गरेको आशंका गलत होइन भन्ने आधार सहमतिको भोलिपल्ट राउत जनकपुर पुग्दा देखियो । स्वतन्त्र मधेसको नारा, अलग देशको झण्डा सहमति विपरीत जनकपुरमा खुलेआम प्रदर्शन भयो ।
स्वयं रावलको दाबी यस्तो छ -
नेकपा नेता रावल आफू कसैको विरुद्धमा नभई राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा अडान राख्दै आएको बताउँछन् । नेपाल भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने कुरादेखि सिके राउतसँगको ११ बुँदे सहमतिसम्म आइपुग्दा रावल अध्यक्ष केपी ओलीसहित पार्टी नेतृत्व भन्दा विपरीत धारमा एक्लै उभिएका छन् । आखिर किन त ? रावल भन्छन्, ‘मैले को कहाँ उभियो भन्ने हिसाबले कुरा उठाइरहेको छैन । मैले जति पनि कुरा उठाएको छु त्यो राष्ट्रिय स्वाभिमान, देशको स्वाधीनता, पार्टीको विधान, नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उठाएको छु ।’
उनले देशको संविधानसँग अमिल्दो, कति कुरा पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम, विधानसँग नमिल्दो र कतिपय कुरा देशको हित विपरीत भएकाले त्यसलाई सच्याउनका लागि अडान राख्दै आएको बताए । ‘नेपालको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर पार्टीले र सरकारले गरेका कमजोरीहरू औंल्याएको हुँ । ती त्रुटिहरू सच्चिऊन्, देशको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिँदै आएको हुँ,’ रावलले भने ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २९, २०७५ २३:०२
