‘पार्टी सञ्चालन गर्न एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व चाहिन्छ, त्यो हो– इमोसनल अट्याचमेन्ट । त्यसैले जतिसुुकै विमति र घोचपेच भए पनि हामीमा एक हुन इमोसनल अट्याचमेन्टले भूमिका खेलिरहेको छ’, गत पुस ८ को चिसो साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सानेपामा यसो भनिरँदा कांग्रेस राजनीति तरंगित हुनपुग्यो । मंसिर २९ गते महासमिति बैठक उद्घाटन सत्रमा सँगै हात उठाउन पौडेलले आनाकानी गरेपछि छाएको निराशा समापन समारोहमा आइपुग्दा आशामा बदलियो । महासमितिमा सहभागि हुन आएका महासमिति सदस्यहरू पार्टीभित्र देउवा–पौडेल एकताको सन्देश लिएर गाउँ फर्किए । त्यसको केही दिन साँझ लगातार लञ्च मिटिङ नै चल्यो, देउवा–पौडेलको ।
तर देउवाले दाबी गरेको त्यस्तो ‘इमोसनल अट्याचमेन्ट’ लामो समय टिक्न सकेन । फागुन दोस्रो साता आइपुग्दा देउवा–पौडेल ‘डिप लभ’को तरंग टुटिसकेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा पौडेल समूहले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि उनीहरूबीच पुनः दरार देखिएको छ । यसको मुख्य कारण उनीहरूबीच रहेको अविश्वास नै मुख्य कारण रहेको बताउँछन् उनीहरू निकट नेताहरू ।
स्रोतका अनुसार पौडेल समूह सभापति देउवा बेलाबेलामा फकाउँदै पेल्ने रणनीतिमा लागेको निष्कर्षमा पुगेको छ । ‘आफू बहुमतमा हुँदा पेल्ने र अल्पमतमा पर्दा मिलाउन खोज्ने देउवाको चाल बुझिसकेका छौँ’, पौडेल निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘केन्द्रीय समितिमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर त्यसको कडा प्रतिवाद गरिसकेका छौँ ।’
निर्वाचनमा कुन क्षेत्रमा कसलाई टिकट दिने सिफारिस गर्ने काम निर्वाचन समितिले गर्छ । त्यस कारण यी दुवै समितिमा बहुमत हुने गरी संयोजकसहित आफूसँगै राख्ने योजनामा सभापति देउवा छन् ।
त्रास बहुमतको, आश अनुशासन र निर्वाचन समितिको
केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलसहित कृष्ण सिटौला समूहले पनि सभापति देउवाको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएका छन् । बहुमतको बलमा सभापति देउवाले महासमिति बैठकको म्यान्डेट उल्लंघन गरेको उनीहरूको आरोप छ । सतहमा केन्द्रीय समितिमा रहेकाहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्न भन्ने अडान पौडेल समूहको देखिन्छ । तर, भित्री कुरा भने देउवाले गठन गर्न बाँकी समिति र विभागहरूमा पनि ‘बहुमतको डण्डा’ लगाउने हो कि भन्ने त्रास पौडेल र सिटौला समूहमा देखिएको छ । उनीहरू अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति सहमतिमा गठन हुनुपर्ने अडानमा छन् । ५ सदस्यीय अनुशासन समितिमा संयोजकसहित बहुमत आफ्नो पक्षमा राखेर पौडेल र सिटौला समूहलाई १/१ सदस्य दिन देउवाले प्रस्ताव गरेका छन् । तर, पार्टीभित्र खासै हैसियत भएको नमानिने सिटौला समूह र आफूहरूलाई एउटै हैसियतमा राख्न खोजेपछि पौडेल देउवासँग थप रुष्ट छ ।
पार्टीभित्र घातअन्तर्घात उजुरी हेर्ने र कारवाही सिफारिस गर्ने शक्तिशाली समितिका रूपमा अनुशासन समितिलाई हेरिन्छ । त्यस्तै,अधिवेशन र महाधिवेशन गराउने काम निर्वाचन समितिले गर्छ । त्यस कारण यी दुवै समितिमा बहुमत हुने गरी संयोजकसहित आफूसँगै राख्ने योजनामा सभापति देउवा छन् ।
पौडेल निकट केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति न्यायिक समिति भएकाले सहमतिमै निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति न्यायिक समिति हो । अल्पमत र बहुमतले यसमा निर्णय गर्ने वातावरण बनाउनुहुँदैन’, युवा नेता गुरुङ भन्छन्, ‘यी दुई समितिबाट न्यायको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । राजनीतिक न्याय पाउँछु, सुरक्षा पाउँछु भन्ने अनुभूति दिलाउने अपेक्षा हुन्छ । पार्टीभित्र त्यसका लागि सबैलाई स्वीकार्य हुनेगरी समिति बनाउनुपर्छ ।’
रमेश रिजालले संयोजकबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेसमा अनुशासन समिति रिक्त छ । स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै परेका उजुरी अहिलेसम्म अलपत्र नै छन् । सभापति देउवा निकट नेताहरू भने बैठकमा सहमति नभए बहुमतको प्रक्रियाबाट भए पनि पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । सभापति देउवा निकट नेता वीरबहादुर बलायर अनुशासन समिति र निर्वाचन समितिमा सहमति जुटाउन प्रयत्न भइरहेको बताउँछन् । ‘सहमति नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अर्थात् बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि यो विषय टुंगिन्छ’, नेता बलायर भन्छन् ।
दाउ आआफ्नै
पौडेल दुईमध्ये एक समितिमा संयोजक आफ्नातर्फबाट बनाउन चाहन्छन् । त्यसैले उनले केन्द्रीय समिति बैठकमा दुवै समिति एकै पटक गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सभापति देउवाप्रति अनुदार देखिँदै आएका नेता बलबहादुर केसीलाई अनुशासन समितिको संयोजक बनाउन पौडेलले देउवासँग अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको तर देउवा उक्त प्रस्तावमा सकारात्मक नदेखिएको पौडेल निकटस्थ बताउँछन् । फागुन १२ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पौडेल समूुहको फरकमतकै बीचमा विधानमा केन्द्रीय समितिमा रहेकाहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था पारित गरेपछि १४ गतेको बैठकमा पौडेल समूह सहभागी नै भएन । सभापति देउवाले बहुमतका आधारमा अरू पनि निर्णय गर्ने संकेत पाएपछि पौडेल समूहको बैठक बहिष्कारपछि केन्द्रीय समिति अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुन पुगेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २१, २०७५ १६:१०
