‘संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ भन्छ ..सुरक्षा परिषद्को सिफारिशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ ,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘ संविधानको यो प्रष्ट व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न मिल्ने गरी विधेयक प्रस्तावित गरिनु असंवैधानिक र आपत्तिजनक पनि छ ।’
कांग्रेसले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको नेतृत्व बलियो ढंगले गर्न पर्याप्त अधिकार सुरक्षित गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कयौं संस्था र शक्ति थप गरेको र सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गराउने प्रस्ताव ल्याउनुलाई अधिनायक बन्ने आकांक्षाको संज्ञा दिएको छ ।
१. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ ले केही गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हनन् गरि परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको लाचार छाँया बनाउने प्रस्ताव गलत र गम्भीर त छ नै शक्तिको अधिकतम विन्यासको लोकतान्त्रिक मान्यता भन्दा विलकुलै विपरीत पनि छ ।
२. संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ भन्छ ...सुरक्षा परिषद्को सिफारिशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । संविधानको यो प्रष्ट व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न मिल्ने गरी विधेयक प्रस्तावित गरिनु असंवैधानिक र आपत्तिजनक पनि छ ।
३. मुलुकमा उत्पन्न हुने सबैखाले समस्याको हल संविधानको परिधिभित्रबाट खोज्ने कर्तव्य राज्यको हो तर कुनै निश्चित विषयलाई कारणका रुपमा अघि सारेर राज्यले नै संविधानको प्रष्ट प्रावधान, मर्म र भावनाको बर्खिलाफ हुने गरी विधेयक प्रस्ताव गर्नु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो ।
४. हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको नेतृत्व बलियो ढंगले गर्न पर्याप्त अधिकार सुरक्षित गरेकै छ तर कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कयौं संस्था र शक्ति थप गर्ने अनि कहिले सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गराउने प्रस्ताव ल्याउने कर्मले अधिनायक बन्ने आकांक्षालाई थप पुष्टि गरेको मात्रै छ ।
५. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका अलावा रक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एवं प्रधान सेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ । कुनै राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुँदा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने परिस्थितिको कल्पना गर्न सकिन्न । त्यस्तो स्थितिको कल्पना विधेयकमा गरिनु र सुरक्षा परिषद्को बैठक नबसी सेना परिचालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनु नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई सरिक नगराई सेना प्रयोगको गम्भीर मोडमा पुग्नु पनि हो र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो ।
६. प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन नगरी मौजुदा स्थितिमै पारित गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसको गम्भीर असहमति रहनेछ । लोकतान्त्रिक संविधानको दीर्घ जीवनलाई गम्भीर असर गर्ने दिशामा अघि नबढ्न नेपाली कांग्रेस सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ ।
जय नेपाल !
विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता
