प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा अहिले कांग्रेसका प्रवक्ता छन् । बौद्धिक र अध्ययनशील नेताको छवि बनाएका शर्मा पार्टीभित्र संभावना बोकेका नेताका रूपमा चिनिन्छन् । दुई तिहाई मतको नेकपा नेतृत्वको सरकारका बारे तीखो आलोचना गर्दै आएका विश्वप्रकाश शर्मासँग वर्तमान राजनीति, सरकारका कामकारवाही र प्रतिपक्षको भूमिकाबारे आजको न्युजकर्मी जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ५ वर्षका लागि सरकार गठन भएको बल्ल एक वर्ष पूरा भएको छ । ४ वर्ष बाँकी नै भए पनि तपाईंहरू सबै कुरा एक वर्षमै भइसक्नुपथ्र्यो जसरी प्रस्तुत हुनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको फागुन २ गते एक वर्ष पूरा भएको छ । केपी ओलीले सरकार सम्हाल्दै गर्दा अवस्था सहज थियो । मूलभूत राजनीतिक मुद्दाहरू सेटल भइसकेर केही विषयहरू सम्बोधन गर्न बाँकी रहेर सरकारलाई अनुकूल अवस्थामा हामीले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थियौँ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकातिर माओवादी लडाकु र अर्कातर्फ शाही सेना रहेको दरबारमा श्रीपेच लगाएर राजा बसिराखेको अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचन गरेर गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेजस्तो जटिलता प्रधानमन्त्री केपी ओली सामु थिएन । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेर संविधान जारी भएजस्तो असहज अवस्था पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीका लागि छैन । शेरबहादुर देउवाले मधेसलाई पनि विश्वासमा लिएर, जटिलतालाई चिरेर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराएजस्तो अवस्था पनि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई थिएन । तर उहाँले प्रतिकूल अवस्थामा काम सुरु गरेको थिएँ भनेर भन्नुभएको छ । त्यसमा सत्य छैन ।
यो अवस्थामा सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा हामीले समर्थन र विरोध गरेका छौँ । सरकारको समग्र सफलता या असफलताको पूर्ण समीक्षा ५ वर्षमा नै हुने हो । त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ । तर आफ्नो समयको २० प्रतिशत अवधि पूरा गरिरहँदा यो अवधिमा सरकारले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्यो ? के नवीन थालनी गर्यो ? र बाँकी अवधिका बारेमा कति सकारात्मक र नकारात्मक सम्भावना बीजारोपण गर्यो रु यो समीक्षा गर्न अनिवार्य जरुरी छ ।
हामीले सरकारको एक वर्षमाथि आफ्नो दृष्टिकोण त्यसैमा आधारित भएर सार्वजनिक गरेका छौँ । लामो यात्राको प्रारम्भ पहिलो पाइलाबाट नै हुन्छ । त्यो पहिलो पाइलामै डग्मगाएर टेक्दा बाँकी यात्राका बारे चित्र स्पष्ट हुन्छ । तर सहज राजनीतिक वातावरण र दुई तिहाईको गणित भए पनि एक वर्षको तीन सय पैँसट्ठी सुनौला दिनलाई सरकारले व्यर्थमा व्यतीत गरेको छ । शान्ति स्थापना भइसकेको, संविधान जारी गरिसकिएको र निर्वाचनपछि दुई तिहाईको सरकार बनेको थियो । काम गर्ने इच्छाशक्ति हुँदा कतैबाट व्यवधान खडा नहुने अवस्था थियो । केपी ओली नेतृत्वको संसदको दुई तिहाई प्राप्त वर्तमान सरकारको एक वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा सहज र सुन्दर वर्ष हुनुपथ्र्यो । तर बिडम्बना, इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अयोग्यताको सिकार भएको छ ।
तपाईंले नै भनेजस्तो अहिलेको अवस्थालाई सहज मानिदिने हो भने सरकारले काम गर्न नसक्नुको कारण के होला ?
संसारको कुनै पनि देशमा शासन गरिरहेको सरकारले सबैभन्दा पहिला आफ्नो राजनीतिक–सैद्धान्तिक दर्शनलाई बिना कुनै द्विविधा प्रष्ट भाषामा प्रष्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । तर बितेको एक वर्षमा दुई भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका कम्युनिष्ट दर्शनभित्रै पनि भिन्न दुई धार समाएका, भिन्न दुई शैली बोकेका, मुद्दागत र विषयगत रूपले पनि भिन्न दुई प्रवृत्ति अँगालेका एमाले र माओवादी पार्टीको सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रस्तावनाबारे देशले इमान्दार प्रष्टोक्ति र एकीकृत मूर्त दस्तावेज प्राप्त गरेको छैन । यो अन्योल र अन्तरविरोधको प्रभाव सरकारको कामकारवाहीमा देखिएको छ ।
एकातर्फ कम्युनिष्ट दर्शनप्रतिको शास्त्रीय मोह छ र त्यसकै शपथ खानुभएको छ, अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक संविधान पालनाको वचनबद्धता गर्नुभएको छ । एकातर्फ मनस्थिति छ, अर्कातर्फ परिस्थिति । यस्तै द्वन्द्व र द्विविधामा दुई तिहाई बहुमत भए पनि सरकारले गति लिन सकेको छैन । जनताको मतबाट निर्वाचित सरकार गम्भीर सैद्धान्तिक अल्मलमा रहनु दुःखद मात्रै होइन, नागरिक मतको अवहेलना, आफ्नै कार्यकर्ताको रगत–पसिनाको अवमूल्यन र देशप्रतिको गम्भीर धोखाघडी हो ।
सरकारले समृद्धिको जग बसाइएको दाबी गरेको छ तर तपाईंहरू अहिले नै छानो खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । आफूले पटक पटक अवसर पाउँदा गर्न नसक्ने अनि अरूले सरकार चलाउँदा एक वर्षमा रामराज्य भएन भन्नु अतिसयोक्ति भएन र ?
सरकारको एक वर्षको सन्दर्भलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले जग खन्दा तला र छानाको परिकल्पना त गरिन्छ । कसैले जगलाई नै हेरेर खै त चोटा कोठा रु खै त छाना रु भनेर सोधिहाले कसको के लाग्छ भनेर भन्नुभयो । विल्कुलैै सही भन्नुभयो । घरको जग खन्दा नै छानाको परिकल्पना हुन्छ तर छानाको दृश्य देखिँदैन । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले हामीले योचाहिँ प्रष्ट्याउनै पर्छ कि जग नै बालुवाको हालियो भने छानाको परिकल्पना गर्नुपर्ने अवस्था नै बन्दैन । त्यसैले त्यो चित्रलाई म प्रष्ट्याउन चाहन्छु । सरकारसँग नागरिकको मूल अपेक्षा शान्ति–सुरक्षा, सुलभ बजार मूल्य र ऊप्रतिको भरोसा अनि विश्वासको हुन्छ । यी तीनै सन्दर्भमा सरकार असफल भएको छ । अहिलेलाई मैले प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेको विषयलाई तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण हुन पनि अंक नपुगेको निबन्धका रूपमा हेरेको छु । अनेक पक्षको अनेक विश्वासलाई विसर्जित गर्नमा यो एक वर्षमा सरकारले विशिष्ट श्रेणीको अंक नै हाँसिल गरेको छ ।
लामो यात्राको प्रारम्भ पहिलो पाइलाबाट हुन्छ भनिन्छ । एक वर्ष गुजार्दै गर्दा सुरुवाती पाइला नै लर्खराएको देखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारलाई गम्भीर बन्न, जिम्मेवार बन्न, परिपक्व बन्न अनुरोध गर्नु स्वाभाविक विषय नै हो भन्ने लाग्छ । एक वर्षको समग्र गल्ती, कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्ने संकल्प सरकारले गरोस्, कुहिरोमा हराएको कागको नियतिबाट बाहिर निस्किएर सही बाटोमा आओस् सरकार । आगामी वर्षमा देशलाई सही ढंगले नेतृत्व गर्न सफल हुन सकोस्, एक वर्ष पूरा गरेको सरकारलाई यही शुभकामना दिन चाहन्छौँ हामी ।
संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर मधेस केन्द्रित दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको धम्कीसमेत दिन थालेका छन् । संविधान संशोधनको मुद्दामा कांग्रेसको अहिलेको धारणा के छ ?
मधेस मुद्दामा संविधान संशोधनको विश्वास खण्डित भएको छ । संंविधान संशोधनको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउँदा त्यसलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिनुहुने केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बनेपछि संशोधन आवश्यक छ भन्नुभयो । संशोधन गर्ने सहमति र विश्वास दिलाएर एक मधेस केन्द्रीत दललाई सरकारमा पनि ल्याउनुभयो तर आफ्नो नेतृत्वको सरकार एक वर्ष पुगिसक्दा मधेस विद्रोहमा युवाले बगाएको रगत कम्युनिष्ट सरकारको सामान्य बहुमतको शिरमा के दुई तिहाईको मेहन्दी लगाउनका लागि थियो ? तराई–मधेसका युवाले उठाइरहेका यी प्रश्नको जवाफ न प्रधानमन्त्रीले दिइरहनुभएको छ, न त सत्तासीन मधेस केन्द्रित दलका नेताले ।
कांग्रेसले केही मुद्दै नपाएर डा. गोविन्द केसी, निर्मला पन्तको विषय आवश्यकताभन्दा बढी नै उठायो भन्ने आरोप छ नि ?
गत साउन महिनामा प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंकै अग्रसरतामा डा। गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता माघ महिनामा आइपुग्दा स्वयं प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा सरकारले उल्लघंन गर्यो । सारा दुनियाँलाई साक्षी राखेर गरिएको सम्झौता, सम्झौता मात्रै थिएन । त्यो नेपाल देशका प्रधानमन्त्रीको उच्च ओहोदाको गरिमा र विश्वासको दस्तावेज पनि थियो । तर विश्वास शब्दलाई नै लज्जित तुल्याउने गरी विश्वासको त्यो उचाइ गल्र्याम्म ढल्यो । यसबारे अहिले यति मात्र भनौँ । अर्को, निर्मला पन्तका बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा दोषी अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । बितेको वर्ष सरकारप्रतिको विश्वासको भावनामा सबैभन्दा बढी कालो पोतिएको सन्दर्भ हो– कञ्चनपुर घटना । १३ वर्षकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका दोषीहरूलाई कठघरामा ल्याइएन । त्यति मात्रै होइन, राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग र बद्नामी गरेर दोषीलाई जोगाउन सम्पूर्ण प्रयत्न गरियो । सरकारले निर्दोष केही युवालाई यातना दिएर, जबर्जस्ती साविती बयान गराएर, नक्कली अपराधी खडा गर्नेतर्फ लाग्ने कर्म गर्यो । योभन्दा ठूलो न्यायप्रतिको विश्वासको हत्या अर्को के हुन सक्छ ?
तपाईंहरूले बूढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनामा राष्ट्रघात भयो भनेर सरकारमाथि आरोप लगाइरहनुभएको छ । राष्ट्रवादको नारा दिएर आएको वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रघात गर्यो भन्ने बलियो आधार छ र ?
नेपालीको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने गरी डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँका दरले अर्बौं रकम बूढीगण्डकी परियोजनाका लागि संकलन भइरहेको थियो । तर त्यो परियोजना एकाएक आकस्मिक ढंगले एक विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिइयो । न कुनै गहिरो अध्ययन, न कुनै गम्भीर छलफल, न त कुनै प्रतिष्पर्धा । ‘नेपालको समृद्धि नेपालीकै लगानीबाट’ भनेर वृहत्तर ढंगले प्रेरित र परिचालित गर्न सकिने गरी ठूलो आकारको नमुना बन्ने सम्भावना विकसित भएको बूढीगण्डकी परियोजना त्यसरी सुम्पनु बितेको वर्षमा वर्तमान सरकारबाट सम्पादित सबैभन्दा ठूलो विश्वासघात मात्र होइन, गम्भीर राष्ट्रघातसमेत हो ।
नेपाली आफैँले बनाउने संकल्पका साथ रकम जुटिरहेको परियोजना एकाएक विदेशीलाई सुम्पिनुमा मोटो कमिसनको खेल मूल कारण थियो । ‘भ्रष्टाचारीलाई छोड्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीले बूढीगण्डकीको भित्री खेलबाटै कारवाहीको सूची तयार गरे हुन्छ, जसमा साना र मझौला दोषी सहायक पात्रका रूपमा जरुर भेटिनेछन् । तर मूल पात्रका रूपमा झापा जिल्ला स्थायी ठेगाना भई अस्थायी ठेगाना बालकोट भक्तपुर रहेका व्यक्तित्वको नाम आउनेछ ।
सरकारले एक वर्ष पूरा गर्नै लाग्दा सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा व्यक्त अभिव्यक्ति सरकारको एक वर्षे समीक्षाको संक्षिप्त निष्कर्षका रूपमा पर्याप्त छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचार संस्थागत ढंगले भइरहेको सुनेकी छु ।’ एक वर्षको अनेकमध्येका केही प्रतिनिधि चित्रले प्रष्ट्याउँछन् राष्ट्रपतिले किन त्यस्तो बोल्ने बाध्यात्मक स्थिति आइपुग्यो । वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा अर्बौंको घोटाला गरिएको विवरण बाहिर आयो, छानबिन प्रक्रियालाई गम्भीर ढंगले सघाउनुपर्ने कर्तव्य सबैको हो ।
सरकार गठन हुँदादेखि अहिलेसम्म पनि सरकार अधिनायकवादको बाटोमा जान्छ भनेर कांग्रेस तर्सेको तर्सियै छ । लोकतन्त्रका लागि सँगै संघर्ष गरेको, निर्वाचनबाट दुई तिहाई पाएर बनेको सरकारमाथि त्यत्रो अविश्वास किन ?
संघीयतालाई संस्थागत गर्न बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने कार्यमा निरन्तर अलमल र ढिलाइ गरियो यो वर्ष । एकातर्फ प्रदेश नामकरण र राजधानी टुंगो अझै भइसकेको छैन भने अर्कोतर्फ प्रदेशहरूलाई पर्याप्त अधिकार, बजेट र कर्मचारी समायोजनको परिपक्व बन्दोवस्त भएको छैन । संघीयताको अर्थ शक्तिको अधिकतम विन्यास हो तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रिकृत गर्ने अभ्यास गरियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न ढिलाइ, गठन गरिँदा संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी नेताको अनुपस्थितिमा विवादास्पद ढंगले गठन र तत्पश्चात् आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयको लाचार छाया बनाउने व्यवहार भयो । यी समग्र तथ्यले प्रष्ट्याउँछन् वर्तमान सरकार संघीयतालाई अव्यावहारिक र अलोकप्रिय बनाउँदै अन्ततः असफल बनाउने षड्यन्त्रमा नियतवश नै लागेको छ ।
संघीयताविरोधी यो मनोविज्ञान शक्ति केन्द्रीकरणको अधिनायकवादी आकांक्षाकै परिणाम हो । गत माघ ११ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार र सभामुखद्वारा प्रस्तुत व्यवहार अधिनायकवादी शैलीको ताजा नमुना थियो । शासन बहुमतले नै गर्ने हो, त्यसप्रति हाम्रो कुनै विमति होइन तर मतदाताले बहुमतका बलमा विवेक कुल्चिएर अघि बढे हुन्छ भनेर मत दिएको किमार्थ होइन । सरकारको वर्ष दिनको चित्रले स्पष्ट गर्छ– लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुनु नै लोकतान्त्रिक चरित्रको हुनु किमार्थ होइन ।
कुनै पनि मुलुकका नागरिकको आफ्नो प्रधानमन्त्रीसँग विशेष अपेक्षा हुन्छ– शासकीय योग्यताको । तर इतिहासमै सबैभन्दा सहज राजनीतिक वातावरण प्राप्त भएर पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले बितेको एक वर्षमा कुशल शासकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुभएन । रमाइला, आवेग भरिएका, हलुका अभिव्यक्ति र उपदेश छाँटिएका, सपनाका हवाई उडान गरिएका, राम्रै मनोरञ्जन दिएका उहाँका छोटा–लामा निकै भाषणहरू चर्चामा रहे तर प्रधानमन्त्रीसँग मूलतः नागरिक अपेक्षा जिम्मेवार शासनको हुन्छ– लच्छेदार भाषणको होइन । नागरिकले परिणाम खोज्छ र चाहन्छ । प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा आगामी वर्षहरूका लागि सुखद र सुन्दर संकेतहरूको सुयोग्यता बीजारोपण गरेको होस् तर बितेको एक वर्षको सबैभन्दा दुःखद कथा हो यो । निर्वाचनबाट नागरिकले नायकमा स्थापित गरेको पात्र केवल कथाको नायकमा सीमित गर्नुपर्ने स्थिति जन्मियो ।
सरकारको समीक्षा गर्दै एक वर्षमा भ्रष्टाचारमा छलाङ मारेको टिप्पणी कांग्रेसको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिएपछि त तपाईंहरू पनि तैँ चुप, मै चुप देखिनुभयो नि होइन ?
सरकारले एक वर्ष पूरा गर्नै लाग्दा सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा व्यक्त अभिव्यक्ति सरकारको एक वर्षे समीक्षाको संक्षिप्त निष्कर्षका रूपमा पर्याप्त छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचार संस्थागत ढंगले भइरहेको सुनेकी छु ।’ एक वर्षको अनेकमध्येका केही प्रतिनिधि चित्रले प्रष्ट्याउँछन् राष्ट्रपतिले किन त्यस्तो बोल्ने बाध्यात्मक स्थिति आइपुग्यो । वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा अर्बौंको घोटाला गरिएको विवरण बाहिर आयो, छानबिन प्रक्रियालाई गम्भीर ढंगले सघाउनुपर्ने कर्तव्य सबैको हो । तर सरकारले जारी छानबिनको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने ढंगले ‘शाही आयोग’ गठनको शैलीमा ‘ढाकछोप आयोग’ गठन गर्यो । संसददेखि सडकसम्म नेपाली कांग्रेसले यो घोटालाका दोषीहरूलाई कारवाही गर्न ‘तथ्यको जगमा सत्यको खोजी गर्न’ दबाब दिँदै आएको छ ।
मुलुकले दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार निश्चय नै देख्न पायो । तर देशलाई सुख, शान्ति, समृद्धितर्फ डोर्याउन आवश्यक सुशासन मुलुकमा विकसित हुन सकेन । बलियो सरकार भएका बेला मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने, लगानीका अवसर बढ्ने, बाह्य लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने, शान्ति सुरक्षा भरपर्दो ढंगले कायम भई लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि ढुक्कले आउने पूर्वानुमान र आमअपेक्षा यो वर्ष दिनमा खण्डित भएको छ । सरकारले देशमा सर्वत्र सुशासन देखेको छ । प्रतिपक्षले सबै नराम्रो देख्यो भन्ने आरोप लाग्ला । अतः सरकार या प्रतिपक्षको नजरबाट होइन, अन्य दुई भिन्न नजरबाट हेर्न चाहन्छ कांग्रेस । नेपालमा यो वर्ष लगानीको वातावरण कति राम्रो या नराम्रो रह्यो भन्ने बुझ्न विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन हेरौँ । ‘डुइङ विजनेस इन्डेक्स’मा नेपालको स्थान अघिल्लो वर्ष १०५ रहेकामा पाँच स्थान खस्किएर ११० मा पुगेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यो वर्षको रिपोर्ट भन्छ– नेपाल भ्रष्टाचार बढी भइरहेका देशहरूको सूचीमा अघिल्लो वर्ष १२२ स्थानमा थियो, यो वर्ष दुई स्थान खस्किएर १२४औँमा पुगेको छ ।
‘सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल’ बनाउने अभियानको नारा सरकारले अघि सारेको छ । यो लक्ष्यमा सरकारको गति र दिशा ठीक बाटोमा गएको छ त ?
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रका लागि संघर्ष भइरहेका बेला बयलगाडाको एक प्रसंग राख्नुभएको थियो । आज उहाँको सरकारको गति, मति, प्रवृत्ति र एक वर्षको दुब्लो शैली हेर्दा भन्नै पर्ने स्थिति आएको छ– ‘समृद्धि’ मीठो नारा मात्रै होइन भने बयलगाडामा बसेर चढिन्नँ सगरमाथा । बितेको वर्षको समग्र आर्थिक चित्रमध्ये केवल सातवटा प्रतिनिधि तथ्यहरू हेरौँ, जसले हामीलाई सोच्न बाध्य तुल्याउँछन् । सहज राजनीतिक वातावरण र दुई तिहाईको सरकार भएर पनि देशले एउटा सिंगो वर्ष व्यर्थमै व्यतीत गरेछ ।
पहिलो, व्यवस्थित अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण मानक राजश्वको आकार बढ्ने र पुँजीगत खर्च समयमै प्रभावकारी रूपले हुने कोणमा निर्भर हुन्छ । तर बलियो सरकार भनिए पनि पुँजीगत खर्च माघ मध्यमा आइपुग्दा २२।८७ प्रतिशत मात्र छ । दोस्रो, विदेशी लगानी राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पाँच महिनामा ११।१२ अर्ब भित्रिएको थियो भने कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि प्रथम पाँच महिनामा झण्डै पाँच अर्ब घटेर केवल ६.७८ अर्ब विदेशी लगानी भित्रिएको छ ।
तेस्रो कुरा, बाह्य मुद्राको सञ्चिती कांग्रेस सरकारको प्रथम छ महिनामा १० खर्ब ६७ अर्ब थियो भने कम्युनिष्ट सरकारको प्रथम छ महिनामा झण्डै १० अर्ब घटेर १० खर्ब ५८ अर्ब रहेको छ । एघार महिनाको आयात धान्ने अवस्थाबाट आठ महिना धान्ने स्थितिमा गिरेको छ । चौथो, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको प्रथम छ महिनामा भन्दा व्यापार घाटा भण्डै दुई खर्बले बढेको छ, कम्युनिष्ट सरकारको छ महिनामा । त्यसबेला ४।९३ खर्ब थियो व्यापार घाटा, अहिले ६.७८ खर्ब पुगेको छ ।
पाँचौँ, बजार मूल्य नियन्त्रित हुनुपर्नेमा सुरुवाती छ महिनामा तुलानात्मक रूपले कांग्रेस सरकारको पालामा भन्दा एकातर्फ बजार भाउ वृद्धि भएको छ, अर्कातर्फ तरकारी किसानहरूले बजार मूल्य उपयुक्त नपाएर बारीमै ट्र्याक्टर लगाएर तरकारी नष्ट गरेको पीडाका दृश्य र समाचार सार्वजनिक भएका छन् । छैटौँ, शोधानान्तर घाटा चरम चुलीमा उक्लिएको छ । कांग्रेस सरकारको सुरुवाती पाँच महिनामा ९ अर्ब रहेको शोधानान्तर घाटा वर्तमान सरकारको पाँच महिनामा ८५ अर्ब नाघेको छ ।
सातौँ, अर्थतन्त्रको ‘पल्स’ (धड्कन) मानिने शेयर बजार यो सरकार आएपछि क्रमशः धराशायी हुँदै गएको छ । स्थानीय चुनावको मुखमा नेप्से १७ सय कटेको थियो । पछि १५ सय २० मा रहेको नेप्से कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि १३ सय ८०, ११ सय २८ हुँदै यो सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको फागुन २ मा आइपुग्दा ११ सय १२ मा झरेको छ ।
यी तथ्यहरू ध्यानपूर्वक पढिसकेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले छातीमा हात राखेर आँखा एकछिन बन्द गरेर पक्कै सोच्नुहुनेछ– सहज राजनीतिक वातावरण पाएर पनि के मैले बितेको एक वर्षमा देशको समृद्धिका लागि सुयोग्यता प्रस्तुत गर्न सकेँ त रु प्रस्तुत तथ्य र तथ्यांकहरू प्रतिपक्षी पार्टीको कार्यालयमा उत्पादित होइनन्, राज्यकै सम्बन्धित तहहरूबाट प्राप्त यथार्थ विवरण हुन्, जसले सिधासिधी प्रष्ट्याउछन्– सहज अवस्थाको कम्युनिष्ट सरकारले भन्दा प्रतिकूल अवस्थाको कांग्रेस सरकारले कार्यसम्पादन चुस्तसँग गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २०, २०७५ २२:२८
