तत्कालीन नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कार्यालयमा करिब आठ बर्षभन्दा बढी समय उपसचिवको रुपमा बिताएकी मिना ज्ञवाली प्रदेश नं. ३ को संसदमा राजधानी काठमाडौंको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेशसभा सांसद रहेकी छन् । पार्टीको नवौं महाधिवेशनअघि केन्द्रीय अर्थ योजना तथा अनुसन्धान विभागको सचिवको रुपमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिसकेकी सांसद ज्ञवालीले प्रदेश संसदमा विकासनिर्माणका विभिन्न विषयहरुसँगै खासगरि काठमाडौं शहरलाई प्राकृतिक शहर बनाइनुपर्ने विषयलाई उठाउँदै आइरहेकी छन् । प्रदेश सरकारका कामकारबाही, उनले सदनमा महत्वका साथ उठाउँदै आइरहेका विषयवस्तु र समसामयिक सन्दर्भहरुमा केन्द्रित रही आजको न्यूज डट कम का लागि नरेश न्यौपानेले गरेको संक्षिप्त संवाद :
प्रदेश सरकारले जनचाहनाबमोजिम काम गर्न सकिरहेको छैन भनिन्छ, किन होला ?
– यतिबेला खासगरि ३ नं प्रदेशको पहिलो अधिवेशनका १९ वटा बैठक सम्पन्न भएर दोस्रो अधिवेशन जारी रहेको छ । दोस्रो अधिवेशनका ४९ वटा बैठकहरु सम्पन्न भइसक्दा सदनले २० वटा विधेयक निर्माण गरिसकेको छ र १२ वटा विधेयकहरु ऐनको रुपमा आइसकेका छन् । बाँकी ८ वटा विधेयकहरु पनि सदनका विभिन्न समितिमा छलफलकै क्रममा छन् । अर्काे कुरा, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइएको भएपनि आवश्यक कानूनहरुको निर्माण जारी रहेकोले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । त्यसकारण आम नागरिकहरुले के बुझिदिनुपर्यो भने प्रदेश सरकार पनि केन्द्र सरकारजस्तै कानूनहरुको निर्माणकै सिलसिलामा रहेकाले जनअपेक्षाबमोजिम विकास निर्माणका कामहरुमा केही ढिलाइ हुन गएको हो । तर, यतिबेला कानूनहरुको निर्माण र बजेटको कार्यान्वयन सँगसँगै अघि बढिरहेकोले विकासले पनि गति लिइरहेको छ ।
यत्रो जनमतप्राप्त दुईतिहाइको वामपन्थी सरकारले जनतालाई आफैले गरेका बाचा पूरा गर्न किन नसकिरहेको होला ?
– वास्तवमा सरकार अहिले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा छ र यसको कार्यान्वयन पक्षको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक कानूनहरुको निर्माण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ । कानूनहरु नबनीसकेकाले बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । एकातिर २० बर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहिन रहेको स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र अर्काेतिर संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरुमा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । कानून निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि सरकारका कामकारबाहीले अवश्य तिब्रता पाउनेछन् । मेरो विचारमा अब छिट्टै कानूनहरु निर्माणको काम सम्पन्न हुने भएकाले केही समयिभत्रै विकासनिर्माणको क्षेत्रमा जनअपेक्षाबमोजिम सरकार उत्साहपूर्ण रुपबाट अघि बढ्नेछ ।
सदनमा तपाईले महत्वका साथ उठाइरहेका विषयवस्तुहरु बारे बताइदिनुस् न ।
– मैले सदनमा खासगरि प्रदेश नं ३ का सबै विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने किशोरीहरुले महिनावारीको बेलामा भोग्नुपर्ने पीडालाई मध्यनजर गर्दै बालिकामैत्री शौचालयको स्थापनामा जोड दिदै आएकी छु । यसबाट किशोरीहरुले महिनावारी भएका बेला राहत महशुस गर्नेछन् । त्यस्तै, मैले उठाउँदै आएको अर्काे कुरा भनेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण सार्वजनिक स्थानहरुको संरक्षण र संवद्र्धनको विषय हो । काठमाडौंका खाली जग्गाहरुमा भूमाफियाहरुको अतिक्रमण रोकेर व्यवस्थित पार्कहरु निर्माण गरिनुपर्छ ताकि ती पार्कहरुले राजधानीलाई प्राकृतिक रुपमा सुन्दर पनि बनाऊन् र भुइँचालो लगायतको प्राकृतिक प्रकोपहरु आउँदा मानिसहरुका लागि सुरक्षित स्थान पनि बनून् । त्यस्तै, यहाँको फोहोरमैलाको उचित र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्दै खाली ठाउँहरुमा उल्लेख्य मात्रामा रुखबिरुवाहरु रोपेर यो ठाउँलाई प्राकृतिक शहर बनाउनुपर्छ भनेर मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा राख्दै आइरहेकी छु ।
यतिबेला देशभरझैं प्रदेश नं ३ मा पनि महिला हिंसाका घटनाहरु बढिरहेका देखिन्छन्, तपाईहरुले खासै चासो दिएको देखिएन नि !
– यथार्थमा महिला हिंसा हिजो पनि यस्तै थियो । तर, आज सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारका कारण ती घटनाहरु उल्लेख्य मात्रामा बाहिर आएका देखिन्छन् । मिडियाका कारण नेपाली महिलाहरुको सुरक्षाका निम्ति यो राम्रो पनि भएको छ । बलात्कारका घटनामा संलग्न दोषीलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्छ भन्ने देशव्यापी आवाज भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा नेपालले मृत्युदण्डका विपक्षमा गरेको हस्ताक्षर र नेपालको विद्यमान कानूनमा समेत मृत्युदण्डसम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले हामी महिला सांसदहरुले सदनमा दोषीलाई आजीवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठाइरहेका छौं । संघीय संसदमा पेश भएको आजीवन कैदको संकल्प प्रस्तावप्रति हाम्रो पनि ऐक्यवद्धता रहेको छ । पिडितलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने कुराप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेका छौं ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २१, २०७५ १९:१६
