नेपाली राजनीतिमा सुरेन्द्र पाण्डे बौद्धिक एवं शालीन नेता मानिन्छन् । अर्थमन्त्रीका रूपमा सफल भूमिका निर्वाह गरेर चर्चा कमाएका पाण्डे देशको अर्थतन्त्रका बारेमा राम्रो दख्खल राख्छन् । आगामी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट सबै कोणबाट राम्रो भएको उनको विश्लेषण छ । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने कतिपय अवस्थामा सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रस्तुत छ सत्तारुढ दल नेकपाका प्रभावशाली नेता, पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँग
आजको न्युजकर्मी जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानी :
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गरेपछि अहिले विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । बजेटमा जनताले खुसी हुने ठाउँ कहाँकहाँ देख्नुहुन्छ ?
मैले तीन/चार वटा कुरामा देख्या’छु । पहिलो, व्यापार घाटा बढेर गइरहेको अवस्थामा ११ सय ४४ मेगावाट आउँदो वर्ष ‘सेन्ट्रल ग्रिड’ मा जोडिँदै छ । ‘सेन्ट्रल ग्रिड’ मा जोडिनेबित्तिकै हाम्रो ६ सय मेगावाट भारतबाट आपूर्ति भइरहेको छ, त्यो आपूर्ति आधा घट्छ । पूरा घट्न त २/३ वर्ष लाग्छ । किनभने हामीकहाँ वर्षामा धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ, हिउँदमा कम । हिउँदमा अझै हामीलाई पुग्दैन । त्यसो भएकाले हामीले किन्नुपर्छ । तर, विद्युत् आपूर्ति घट्दो छ । अहिले ११ सय ४४ मेगावाट थपिएपछि आपूर्ति घट्छ र पछि घरलेु उत्पादनले पुग्ने भएपछि आयात पूरै बन्द हुन्छ । त्यसले हाम्रो व्यापारघाटा घट्छ । व्यापार घाटा घट्नेबित्तिकै हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता बढ्छ । अनि सरकारको लगानी गर्ने क्षमता पनि बढ्छ ।
दोस्रो, यो बजेटले के गरेको छ भने ठुला आयोजनाहरू छिटो छिटो सम्पन्न गर्ने गरी काम गरेको छ । जस्तै, पोखरा विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थल । पोखरा विमानस्थल सन् ०२२ बाट होला । तर, भैरहवा विमानस्थल यसै वर्ष चालु भयो भने त्यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ । चालु हुनासाथ प्लेन आउँछ । प्लेन आएपछि पर्यटकहरू आउँछन् । पर्यटक आएपछि लुम्बिनी क्षेत्र यति गुलजार हुन्छ नि, त्यहाँ सारा होटलहरू भरिभराउ हुन थाल्छन् ।
बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी भनेपछि एकपटक जानुपर्छ भन्नेखालका मान्छे आए भने पनि विश्वमा एक अर्ब बुद्धिस्ट समुदाय छन् । त्यसकारण लुम्बिनी क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि तीव्र गतिले जान्छ । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्र पनि वृद्धि भयो । रोजगारी पनि सिर्जना भयो ।
तेस्रो, फास्ट ट्रयाकलाई पनि अहिले गति दिइएको छ । पूरा हुन ३/४ वर्ष लाग्ला । किनभने अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले डिपिआर नै अन्तिम गरिसकेको छैन । यो पूरा भयो भने वीरगन्जबाट काठमाडौं आउन ढुवानीमा अहिले मुग्लिन घुमेर आउँदा १०/१२ घण्टा लाग्छ । त्यो ढेड घण्टामा आयो भने हाम्रो लागत घट्छ । त्यो लागत घट्नेबित्तिकै व्यापार पनि फस्टाउँछ । ढुवानीमा कम लगानी भएपछि जनतालाई सामान किन्न सस्तो हुने भयो । मूल्य वृद्धि घट्ने भयो । यसो हुँदा जनतालाई लाभ हुन्छ ।
चौथो, उद्योगको क्षेत्रमा हेर्दा सिमेन्ट अहिले देशको उत्पादनले गर्दा आयात गर्नु नपर्ने भएछ । बरु यसको नकारात्मक असर के छ भने, आयात नगर्दा राजस्व घटेछ । किनभने हाम्रो राजस्व त आयातमा आधारित थियो । यसले राज्यलाई के फाइदा भयो ? मूल्य घट्ने भयो । विद्युत पर्याप्त भयो भने उत्पादन लागत कम हुन्छ । सामानको वस्तुको मूल्य पनि घट्छ ।
विद्युत् पर्याप्त हुँदा विद्यार्थीले टुकीमा पढ्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । उसको पढाइमा राम्रो हुने भो । स्वास्थ्यमा राम्रो हुने भयो । मानव स्वास्थ्यदेखि लिएर मान्छेको आम्दानी र राज्यको आम्दानीमा, राज्यको आर्थिक स्वास्थ्य पनि राम्रो बनाउन यसले मद्दत गर्छ ।
त्यस्तै यसले कृषिमा पनि अनुदान दिएको छ । धान, उखु, मकैमा अनुदान दिइएको छ । यसले उत्पादन बढाउँदा ती वस्तुको आयात पनि घटाउँछ । उद्योग र आम्दानीका क्षेत्रमा यी कुराहरू सकारात्मक देख्छु ।
त्यस्तै, यसले नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा करिब एक खर्ब रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरेको छ । १३ लाख मानिस ज्येष्ठ नागरिक छन् । उनीहरूले पाउने पैसा पोको पारेर त बस्दैनन् । त्यो पैसा पनि बजारमा जान्छ । यसले बजारको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । त्यसले पनि समग्रमा अर्थतन्त्रलाई मद्दत नै गर्छ । चार लाख मानिस अपांग छन् । एकल महिला छन् । अल्पसंख्यक छन् । राउटे, चेपाङ जाति छन् । तिनीहरूको संख्या नौ लाख छ । तिनले पनि पैसा पाउँदा खुसी नै हुन्छन् । एकदमै गरिबीको अवस्थाबाट तिनीहरू माथि आउने भए । गरिबलाई एक लाखको बिमा गर्ने कुरा छ । एक लाख नभएर उपचार गर्न नपाउनेको संख्या ठूलो छ । मानव स्वास्थ्य राम्रो हुने भयो । मानव स्वास्थ्य पनि पुँजी नै हो । यसले समग्र समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले पनि यो राम्रो छ ।
यो बजेटले देशलाई ऋणमा डुबाउने हो कि भनेर पनि आलोचना भएको छ । त्यस्तो खतरा पनि देख्नुहुन्छ ?
अहिले विपक्षीहरूले यो देशलाई ऋणमा डुबाउने भयो भन्ने प्रश्न उठाइरहका छन् । त्यो सत्य होइन । किनभने दुई खर्ब ९८ अर्ब यसपालि ऋण लिन्छु भनेको छ विदेशको । स्वदेशको एक सय ९५ अर्ब । यो दुवै जोड्दा करिब पाँच खर्ब हामीले ऋण लिन्छौं भनेका छौं । त्यो सबै लिएको अवस्थामा पनि हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३०/३२ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन । यसले गर्दा ऋणले हामी संकटग्रस्त हुने अवस्था छैन । मूल कुरा ऋण लिएर देश गरिब हुने होइन । ऋणको समुचित सदुपयोग चाहिँ हुनुपर्छ । ऋण नलिईकन न कुनै देश धनी हुन्छ, न कुनै व्यक्ति ।
नेपालमा धनी व्यक्तिको सूची हेरेर उनीहरूलाई सोध्यौं भने धन्दाभन्दा बढी ऋण हुन्छ । जो मान्छे गरिब छ उसलाई तपाईंले ऋण कति छ ? भनेर सोध्नुभयो भने छ्रैन भन्छ । गरिब ऋण छैन भन्छ । ऋण भएको मान्छेलाई गरिब भन्ने हो भने त ती ऋण नलिने चाहिँ धनी हुनुपर्ने । ऋण नलिने चाहिँ गरिब छ, ऋण भएकाहरूचाहिँ धनी छन् नेपालमा । संसारभर नै धनीहरूले ऋण लिन्छन् । आफ्नो घरको पैसाबाट कुनै पनि मान्छेले व्यापार गर्दैन । व्यापार जहिले पनि उसले बैंक लोनबाट गर्छ यो पुँजीवादी युगमा ।
अरु देशमा र हाम्रा छिमेकी देशहरूमा चाहिँ के छ अभ्यास ?
दक्षिण एसियाली राष्ट्रको हेर्दा, भारतको ऋण ६५/६६ प्रतिशत छ । जापानको हेर्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको दुई गुणा दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी ऋण छ । अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा दोब्बर ऋण छ । त्यस हिसाबले हाम्रो ऋण धेरै होइन भन्न सकिन्छ । ऋण लिएर घ्यु खानेतिर लाग्यो भने त काम लाग्दैन । ऋणको समुचित उपयोग गर्नुपर्छ । ऋण लिएर व्यवसाय गर्छौ भने त्यसले केही फरक पर्दैन । सरकारले एउटा के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भने एकैपटक सम्पूर्ण ठुला योजना सबै ऋणबाट सुरु गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई संकट पर्छ ।
भनेपछि ऋण लिएर देश डुब्ने अवस्था छैन । तर, ऋण कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । एउटा सकेपछि अर्को सुरु गर्नुपर्छ । या एउटाको अधिकांश काम सकिएपछि अर्कोलाई गति दिने । यो कुरामा सन्तुलन गर्नुपर्यो । र, बनाएको योजनाको प्रतिफल कति छ पनि हेर्नुपर्छ । जस्तो, रेलवे बनायौं तर, रेल रित्तै रित्तै हिँड्न थाल्यो र त्यसले पैसा कमाएन भने के हुन्छ ? त्यसको प्रतिफल आएन भने सरकारले ऋण तिर्न सक्दैन । रेल भरिभराउ भयो भने त उसले त्यहीबाट कमाएर ऋण तिर्छ । त्यसकारण प्रतिफललाई हेरेर योजनाको प्राथमिकिकरण पनि गर्नुपर्छ । यसो भयो भने ऋणले समस्या हुँदैन ।
हाम्रो नेपाली मनोविज्ञानमा मन्त्री भइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रमा मात्र हेर्ने समस्या छ । त्यसलाई पनि यो सांसदलाई पैसा दिने कुरामा पनि आउन सकिन्छ भन्ने हो ?
हो यो स्वतः अन्त्य हुन्छ । किनभने धनी राष्ट्रमा चाहिँ मतलबै हँुदैन । हाम्रो जस्तो ढल बनाइदिन्छु भन्ने मुद्दा धनी देशमा होला र ? तिनीहरूको एजेन्डा नै अलग होलान् नि ।
संसदमा राजपाका नेता महतले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट संघीयता विरोधी र मधेसलाई उपेक्षा गर्ने खालको छ भन्नुभयोे नि, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
यसपालि मधेसमा धेरै पैसा छ । यो उहाँहरूले राजनीति गरेको हो । राजनीति गर्नेले आफ्नो कुरा राम्रो ठान्छ । उहाँहरूले सुरुदेखि नै संविधानलाई मान्नुभएन । यसपटक तराईमा हुलाकी सडकमा झण्डै १३ अर्ब छुट्याइएको छ । तेलको पाइप लाइन बिछ्याउने भनेको छ । त्यसमा १२ अर्ब छुट्याइएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गमा झण्डै पाँच अर्ब छुट्याइएको छ । सिमाना नजिक जाने सडकका लागि ४/५ अर्ब अरु पैसा छुट्याइएको छ । तराईका २२ वटा सदरमुकामलाई ४४ अर्ब रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र तराईमै छ । पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग तराईमै छ । पैसाको कुरा गर्दा कुनै अन्याय गरेको छैन । मधेसको दाँजोमा पैसा पहाडमा छुट्याइएको छैन । तराईमा पैसा पुगेन । केही गरेकै छैन भन्ने कुरा बेकारको कुरा हो । बरु यो गएको पैसा खर्च भएको छैन । त्यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो । गएको पैसा खर्च नहुनुको कारण दक्ष जनशक्ति नभएर, औजारहरू नभएर हो ।
नेपाल सरकारले जुन समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा लिएको छ, त्यो पूरा गर्नका लागि आधारशिला तयार गरेको छ भन्न सकिन्छ ?
त्यो एक्कासी पूरा गर्न सकिँदैन । राजनीतिक कुराहरूभन्दा अर्थिक कुराहरू जटिल झन्झटिलो, धेरै समय लिने, धेरै अप्ठ्याराहरूले घेरिएको हुन्छ । यो एउटा देशसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन । हाम्रो भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । त्यसकारणले कतिपय विकासका कुराहरूमा बाधा सिर्जना गर्छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय र राष्ट्रिय आय चाहिं वृद्धि हुँदै गएको छ । अब हामी अर्को वर्ष ३९ खर्बमा पुग्ने छौं भनेका छौं । यो जति धेरै हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि हुँदै जान्छ प्रतिव्यक्ति आय पनि त्यसले वृद्धि गर्दै लैजान्छ ।
प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो भने स्वतः हामी मध्यम आयमा जान सक्छौं । अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दा हामी पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय प्रत्येक वर्ष विस्तार गर्ने प्रक्रियामा छौं । यो सकारात्मक छ भन्ने म ठान्छु ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २१, २०७६
