काठमाडौं : कामको हिसाबले जटिल, जोखिमपूर्ण र नियमविपरीत विभिन्न स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिलाई काम गर्ने अधिकार दिँदा विकास निर्माणमा असर पुगेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम ९७ को सुरुमै यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा भनिए पनि एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ । नियमको उपनियम (१) ले मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिन्जेसी कर र श्रमदानको अंश पनि गणना हुने भनी थप प्रष्ट पारेको छ ।
तर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालका धेरै स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम ९७ लाई मिचेर अनिवार्य ठेक्का गर्नुपर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेलगायतका काम नगरी स्थानीयको सहभागितामा उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराएका छन् । साथै रकमको सीमाभित्र रहेका उपभोक्ता समितिको हकमा पनि जटिल प्रकृतिका कामहरू ठेकेदारमार्फत् नगरिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६औँ प्रतिवेदनअनुसार नियम मिचेर काम गरेको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गढीचौर गाउँपालिका, जुम्लाले विद्यालय भवन निर्माणमा एक करोड ९९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, बुटवल उपमहानगरपालिकाले एक करोड रुपैयाँमाथिका दुईवटा भवन निर्माण कार्य, विराटनगर महानगरपालिकाले एक वाचनालय निर्माण कार्यमा एक करोड १७ लाख ६० हजार रुपैयाँ, भक्तपुर नगरपालिकाले एक पुल, एक बहुउद्देश्यीय भवन र एक मन्दिर मर्मत तथा निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँमाथिको लागतका तीन कार्यका लागि १० करोड ५३ लाख ७० हजार रुपैयाँ, तातोपानी गाउँपालिका, जुम्लाले एउटा खानेपानी योजनामा एक करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ र एक ग्रामीण सडक योजनामा एक करोड २० लाख ७२ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान भएका कार्यसमेत उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी कार्य गराएका छन् ।
गौरादह नगरपालिका, झापाले एक करोड १० लाख रुपैयाँ, बिर्तामोड नगरपालिकाले एक करोड तीन लाख रुपैयाँ, साल्पासिलिछो गाउँपालिका, भोजपुरले एक करोड १२ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान भएका भवन तथा सडक निर्माणको कार्य गर्न उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेका छन् ।
त्यस्तै, उपभोक्ताको योगदान नरहने र रोजगारीसमेत सिर्जना नहुने सोलार बत्ती जडान जस्तो कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराइएको छ । धनुषा जिल्लाको मुखियापट्टी मुसर्निया गाउँपालिकाले ७८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, रौतहट जिल्लाको देवही गोनाही नगरपालिकाले ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ, महोत्तरी जिल्लाका जलेश्वर, मनरासिसवा, मटिहानी, भंगाहा, बलरा, औरही र गौशाला नगरपालिकाले चार करोड ५३ लाख चार हजार रुपैयाँ, सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाले २२ लाख २३ हजार रुपैयाँ, बाराको देवताल गाउँपालिकाले ५५ लाख २८ हजार रुपैयाँ, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाले १८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका काठमाडौंले ७७ लाख रुपैयाँ, नवलपरासीको सुनवल र रामग्राम नगरपालिकाले ९५ लाख ४१ हजार रुपैयाँसमेत गरी आठ करोड ३८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना नहुने र लाभग्राही समुदाय सहभागी नहुने कार्यका लागि उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको कानुनसम्मत् नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपभोक्ता समितिमार्पmत् गराएको निर्माण कार्यको लागत अनुमानमा ओभरहेड समावेश गरी भुक्तानी दिन नमिल्नेमा रुकुमको मुसिकोट नगरपालिकाले आठ लाख ६४ हजार रुपैयाँ, पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाले नौ लाख ८६ हजार रुपैयाँ र प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकाले १३ लाख ४४ हजार रुपैयाँसमेत ४७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ ओभरहेडसमेत थप गरी भुक्तानी गरेका छन् ।
नियमविपरीत भुक्तानी भएको ओभरहेड रकम असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यता, पासाङ ल्हामु गाउँपालिका, सोलुखुम्बुले तीन उपभोक्ता समितिलाई बाटो तथा गुम्बा निर्माणमा बिल भर्पाइभन्दा १७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेकाले असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नारायणप्रसाद पराजुलीका अनुसार नियमविपरीत भएको सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाले कारवाहीको जिम्मा सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने बताए । सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि सुधार गरेर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र मितव्ययी हुनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ४, २०७६ १८:२२
