‘१०९औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भव्यताका साथ मनाऔँ ! संविधानको कार्यन्वयन सम्बृद्धि र समानताका लागि अघि बढौ !’
भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्ष अखिल नेपाल महिला संघले ८ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस देशैभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइरहेको छ । यो दिवस मनाइरहँदा हामीले समग्रमा नेपाली महिलाहरूले गरेको संघर्षको गौरवपूर्ण गाथालाई बिर्सनुहुँदैन ।
विभिन्न कालखण्डमा हाम्रा अग्रज महिलाहरूले गरेको त्याग तपस्याकै कारण हामी आज हाम्रो अधिकारण् प्राप्तिका सन्दर्भमा विचार विमर्श गर्न पाइरहेका छौँ । हामी सबैलाई जानकारी छ, गएको केही वर्ष पहिले नेपालका मुख्य तीन निकायमध्ये व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा मात्र होइन, राष्ट्रकै प्रमुखका रूपमा हामीले महिलालाई पाइसकेका छौँ । आज पनि हामीले हाम्रो मुलुकको राष्ट्राध्यक्षका रूपमा एक जना महिलालाई पाइरहेका छौँ ।
हो, हामी केही व्यक्तिहरू खासखास पदमा पुग्दैमा पूरै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । किनभने आज पनि निरन्तर बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । क्षेत्र र समाजअनुसार महिलामाथि निरन्तर विभिन्न रूपका हिंसात्मक घटना भइरहेका छन् । सुदूरपश्चिममा छाउपडीको नाममा महिलाहरूमाथि हिंसा भइरहेको छ भने मधेसमा दाइजोको नाममा दिदी बहिनीहरूले प्रताडना भोग्नुपरिरहेको छ ।
हुनत मानव जातिको विकासक्रमसँगै महिलालाई कमजोर बनाउने क्रमको सुरुवात भएको पाइन्छ । त्यस क्रममा महिलाहरूलाई घरको चार दिवारभित्र सीमित गर्ने काम गर्यो । आदिम साम्यवादी युगपछि सुरु भएको कृषि युगमा महिलाहरू मुख्य रूपमा घरभित्रका कार्यहरूमा सीमित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यो युगमा स्रोतहरूमाथि पुरुषको पहुँच बढी भएका कारण पुरुषहरू बढी शक्तिशाली भएका पाइन्छ ।
पहुँचको वर्चस्व पुरुषमाथि हुने भएपछि स्वभाविक रूपमा महिलाहरूले पुरुषप्रति आश्रित हुनुपर्ने अवस्था भयो । त्यस्तो अवस्थामा समाजका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका विषयमा पुरुषको प्रभुत्व हावी हुँदै गयो र सामाजिक परम्पराको विकास पनि सोहीअनुरूप भयो । र, आजसम्म सोही समाजिक परम्पराले जरा गाडिरहेको छ । हामी त्यही स्रोतमाथि पहुँचका लागि निरन्तर लडिरहेका छौँ । हाम्रो समाजले आजसम्म पनि महिलाहरूलाई दास र वंश निर्माण गर्ने मेसिनका रूपमा सीमित रहन बाध्य गराईरहेको छ । हो, त्यहि जन्जिरलाई तोड्नुपर्ने काम अझै बाँकी छ । कानुनहरू बनेका छन् । संविधानमा विषयहरू उठाइएको छ तर जबसम्म प्रत्येक पुरुषको मानसिकता परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म त्यो विभेदकारी परम्पराको समूल नष्ट हुनेछैन ।
इतिहासका कालखण्डहरूमा महिलाहरूमाथि यतिसम्म दमन भयो कि उनीहरूको यौन अधिकारलाई समेत पवित्रता र पतिब्रता जस्ता विषयसँग जोडेर हेर्ने काम भयो, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग विल्कुल मिल्दैन । आजसम्म त्यो अवस्था कायम छ । मैले यसरी बोल्दा समाजमा विद्रोह ल्याएको या समाज भाँडेको आरोप मलाई आज पनि यो समाजले लगाउन सक्छ । तर हामी एक पटक सोचौँ त, त्यही यौनिक अधिकारको कुरा पुरुषको हकमा फरक तरिकाले व्याख्या गर्ने हाम्रै समाज महिलाहरूका हकमा भने कुण्ठापूर्ण हेराइले हेरिरहेको छ । तब कहाँ छ समानता ? गफ र कागजमा समानताको कुरा गरेर समानता पाइनेवाला छैन ।
आज हामीले मनाइरहेको यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस पनि कसैको निगाहमा प्राप्त भएको होइन । सन् १९०८ मा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित कपडा कारखानामा काम गर्ने मजदुर नारीहरू अमानवीय नीति, नियम र श्रम शोषणका विरुद्ध संगठित भएर सडकमा उत्रिएका थिए । समान ज्यालाको मागसहित गरिएको यो आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य पार्यो । यही साहसिक कार्यलाई आधार मानेर सन् १९१० देखि मार्च ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नारी दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । त्यही सफलताको विजय उत्सव हामीले आज पनि मनाइरहेका छौँ ।
विश्वका विकसित मुलुकमा समेत आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा पूर्ण रूपमा महिलाहरू अधिकार सम्पन्न भइसकेका छैनन् भने नेपाल त झनै पितृसत्ताको जरो मजबुत नै भएको देश हो । पितृसत्ता त्यस्तो संरचना हो, जहाँ महिलामाथि पुरुषले दमन, विभेद र शासन गर्छ । सोही मान्यताअनुसार आज पनि नेपालमा लगभग व्यावहारिक रूपमा पितृसत्ता हावी नै रहेको छ ।
कुनै समय नेपाली महिलाहरू सती प्रथाबाट प्रताडित थिए । हजारौँ वर्षसम्म चलेको यो कुसंस्कारका कारण महिलाहरू पतिको चितामा जिउँदै जल्नुपर्ने अवस्थासमेत विद्यमान थियो । यो कुप्रथाबिरुद्ध तत्कालीन समयमा सामाजिक आन्दोलनकर्ता योगमाया न्यौपानेले लामो समय संघर्ष गरेकी थिइन् । लामो समयसम्म गरेको संघर्षपछि पनि तत्कालीन राणा शासकहरूले आफ्नो माग पूरा नगरेपछि न्यौपानेसहित उनका समर्थकहरूले सामूहिक रूपमा जलसमाधि लिएका थिए । कुनै दन्त्य कथाझैँ लाग्ने यो घटनापछि तत्कालीन सरकारलाई नैतिक संकट परेको थियो । सोही घटनापछि १९७७ सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सती प्रथाको उन्मूलन गरेका हुन् ।
त्यसपछिका फरक फरक राजनीतिक कालखण्डमा नेपाली महिलाहरूले पटक पटक आन्दोलन गरेका छन् । राणा शासनको अन्त्यका लागि होस् वा पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्तिका लागि पनि हाम्रा अग्रजहरूले पटक पटक आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म संघर्ष गरेका छन् । नेपालको महिला अधिकारको आन्दोलन मात्रै होइन, राजनीतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा पनि नेपाली महिलाहरूले प्रत्यक्ष संघर्ष गरेका छन् ।
२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बनेको नेपालको संविधानले सबैभन्दा पहिले लिंगका आधारमा महिला र पुरुषलाई कुनै भेदभाव नगर्ने कानुनी मान्यताको विकास गरायो । लामो समयदेखि प्रतिबन्धित रहेका महिला संगठनहरू प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि खुला भए । गैरसरकारी संस्थाहरूले महिला चेतना, विकास र परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न कार्यहरूको थालनी गरे । ०४६ सालको परिवर्तनपछि नै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावविरुद्ध तयार पारिएको महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९० मा अनुमोदन गरेको थियो भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
जहाँ महिला र पुरुष समान अधिकार र अवसरका साथ मुलुक बनाउन क्रियाशील हुन्छन्, त्यो देश साँच्चिकै विकसित हुन्छ । अब महिला घरभित्र सीमित होइन, संसारका निर्णायक तहमा पुगिसकेका छन् ।
महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना र स्थानीय राजनीतिमा २० प्रतिशत महिलाहरूको आरक्षणको पनि व्यवस्था गरियो । स्थानीय निकायमा गरिएको २० प्रतिशत आरक्षणका कारण एकै पटक ३६ सय महिलाहरूले जनप्रतिनिधिका रूपमा त्यो बेला नै प्रवेश पाएका थिए ।
वास्तवमा ०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली महिलाहरूको चेतनाको स्तर चौतर्फी रूपमा यसरी विकसित भयो कि २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा त नेपाली महिलाहरूले बलिदानीपूर्ण रूपमा सहभागिता जनाएका हुन्, जसको नेपालको राजनीतिक इतिहासले उच्च मूल्यांकन गरी नै रहनेछ । नेपालमा स्वतन्त्र महिला समूह र राजनीतिक दलमा आबद्ध महिलाहरूले छुट्टाछुट्टै त कहिले संयुक्त रूपमा स्वतन्त्रताका लागि लडिरहेका छन् ।
लिंगका आधारमा भइरहेका विभेद अन्त्यका खातिर नेपाली महिलाहरू ०४६ सालयता त पटक पटक सडकमा उत्रिएका छन् । महिला हिंसा अन्त्य, समान अधिकार, राज्यका सबै क्षेत्रमा समान सहभागिता जस्ता महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा महिलाहरू एकताबद्ध रूपमा अघि बढिरहेका छन्, सोही कारण आजको अवस्थामा नेपाली महिलाहरू पुगेका हुन् ।
संवैधानिक र कानुनी रूपमै किन नहोस्, नेपाली महिलाहरूले आज प्राप्त गरेका राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिका पछाडि पनि हामी महिलाहरूले ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छ । हामीले तत्कालीन संविधानसभाभित्र र बाहिर संयुक्त रूपमा गरेका पटक पटकका संघर्षका कारणट हामीले उल्लेख्य उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गर्दै प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । साथै संविधानले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ । यही संविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुनेसमेत व्यवस्था गरको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत नयाँ संविधानले व्यवस्था गरिदिएको छ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा समेत दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था यस संविधानले गरेको छ । यसरी हेर्दा महिला मुक्तिका लागि यो संविधानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
अन्त्यमा
बनेका कानुनहरूलाई फ्रास्ट ट्र्याकका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । महिला हिंसाविरुद्धका मुद्दा हेर्नेगरी छुट्टै बेन्च निर्माण गरेरै भएर पनि छिटो न्यायको व्यवस्था गर्नुपर्यो । महिलाहरूका विषय भन्नेवित्तिकै यी समाजिक मुद्दा भनेर पन्छिनुभएन । यसको समाधानका लागि महिला–पुरुष मिलेर काम गर्नुपर्यो ।
जहाँ महिला र पुरुष समान अधिकार र अवसरका साथ मुलुक बनाउन क्रियाशील हुन्छन्, त्यो देश साँच्चिकै विकसित हुन्छ । अब महिला घरभित्र सीमित होइन, संसारका निर्णायक तहमा पुगिसकेका छन् । सदियौँदेखिको दासता, थिचोमिचो र अत्याचार सहेका महिलाहरू आज संसारका निर्णायक स्थानमा सफल नेतृत्व दिइरहेका छन् । नेपालमा पनि लामो संघर्षको प्रतिफल प्राप्त हुन सुरु भइसकेको छ । त्यसैले त राज्यका महत्त्वपूर्ण तीन निकायको नेतृत्वमा महिला पुगिसकेका छन् भने बाँकी महत्त्वपूर्ण स्थानमा समेत महिला पुग्ने निश्चित नै छ । तर अब थोरै प्रतिनिधित्वले होइन, समग्र महिलालाई आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउनु छ ।
मुलुकुको पछिल्लो जनगणनाले महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैले राज्यका गाउँदेखि केन्द्रसम्म जनसंख्याको अनुपातमा महिलाहरूको सहभागिता हुनुपर्छ । यस अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा यही भनौँ कि हामी महिलाहरूका लागि तय गरिएका कानुन कार्यान्वयन गराउन फेरि पनि हामीले संघर्ष जारी नै राख्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २४, २०७५
