काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारमाथि संविधान संशोधन नगरेकोदेखि प्रशासन संयन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाएको आरोप लगाउँदै एक वर्षमा सरकार पूर्णत: असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै राजपाले सरकारमाथि गम्भीर १२ आरोप लगाएको छ ।
रेशम चौधरीको विषयमा फैसला नहुन्जेल सरकारको समर्थन गरेको राजपाले रेशमलाई जेल चलान गर्ने अदालतको निर्णय लगत्तै सरकारका दर्जन कमजोरी देखाएको हो ।
राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादवले अध्यक्ष मण्डलको बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारमाथि तीव्र असन्तुष्टि पोखिएको छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने बेलामा भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन नगरेकामा राजपाले असन्तुष्टि पोखेको छ । त्यस्तै, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगरेकोदेखि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको, निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता नलगाएको, संघीयतालाई कमजोर गर्ने र प्रदेशलाई अधिकार नदिएकोसम्म आरोप छ ।
‘त्यसर्थ सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य नरहेकाले राजपा नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिइआएको समर्थन आजकै मितिबाट फिर्ता लिने निर्णय गर्छ’, राजपाले भनेको छ ।
यस्ता छन् १२ आरोप
१. दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन नगरेको,
२.मधेस र थरूहट आन्दोलनका बन्दीहरूलाई रिहाइ नगरेको,
३. उनीहरूमाथि लगाइएको झूटा मुद्दा फिर्ता नलिइएको,
४. घाइतेहरूको उपचार नगराएको,
५. बेरोजगारी समस्याको समाधान, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेको,
६. असिना एवं बाढीपीडितलाई राहत नदिएको,
७. निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारालाई कारवाही नगरेको,
८. शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको,
९. सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगरेको,
१०. राज्यको हरेक अंगमा दलीय हितको पक्षपोषण मात्र गरेको,
११. संघीयतालाई कमजोर गर्ने र प्रदेशलाई अधिकार नदिएको,
१२. प्रशासन संयन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाएको ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २३, २०७५
