काठमाडौं : मधेसी दलका नेता हृदयश त्रिपाठीले पटकपटक भनिसकेका छन्, ‘कृषि मन्त्रालय खारेज गरिदिए हुन्छ ।’ त्यस्तै रवीन्द्र मिश्रको विवेकशील साझा पार्टीका नेता सूर्यराज आचार्यले पनि धेरैपटक दाेहाेर्याइसकेका छन्, ‘लौ न त, एक–दुई वर्ष किसानका नाममा बजेट खर्च नगरौँ, उत्पादनमा कस्तो असर पर्दोरहेछ ।’
यी दुई प्रतिनिधि पात्रका कुराहरू मात्रै हुन् । उनीहरू सार्वजनिक पदमा भएका कारण केही हाइलाइट भएको मात्र हो । तर, हरेक किसानले भन्दै आएका छन्, ‘किसानका नाममा गरिने खर्च बन्द गर्नुपर्छ ।’ मनबाटै कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गरेका किसानहरूलाई न त बैंकको ऋणको लोभ छ, त न अनुदानकै । अनुदान पाउन त्यस्ता व्यक्ति र समुदाय लागेका छन्, जो सिंहदरबार आसपास पैसा कमाउने यस्तै सजिला उपायहरू निकाल्न साना–ठूला नेताको पछि दौडिरहन्छन् ।
कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी र कृषिमन्त्रीबीच कहिल्यै पनि ठ्याक मिल्दैन । यस्ता कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ नै हो । कृषि विज्ञहरू भन्छन्, ‘मन्त्रीभन्दा अझ बढी जिम्मेवारी कर्मचारी प्रशासनकै हो ।’ कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत नै योजना तथा बजेट विनियोजन हुने गर्छ । र, फेरि तिनै कर्मचारीहरू अनुदान वा आयोजना दुरुपयोग भयो भनेर छानबिन समिति बनाएर फेरि भागबण्डा गर्छन् ।
कस्तो अचम्म ! त्यस आयोजनाको ‘फलानो’ले हिनामिना गर्याे भनेर प्रतिवेदन तयार हुन्छ । तर, कार्बाही किन हुँदैन ? विगत पाँच वर्षमा सञ्चालनमा आएका विभिन्न आयोजना तथा परियोजनामा दिइएको अनुदान रकम दुरुपयोग भयो भनेर वर्तमान कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो । झण्डै डेढ सय पेज लामो प्रतिवेदनमा फलानो परियोजनामा फलानोले यसरी रकम हिनामिना वा दुरुपयोग ग¥यो भनेर किटानी गरिएका थुप्र्रै ‘केस’हरू छन् । तर, प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
संवाददातालाई प्राप्त केही घटनाहरू छन्, जुन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । चितवनस्थित न्यौपाने गाई फार्मले एक करोड आठ लाख रुपैयाँ बराबरको गाई पालनसम्बन्धी प्रस्ताव व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) बाट स्वीकृत गरायो । प्याक्टमा कृषि विकास मन्त्रालयका हालका योजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर कार्की थिए । उनी अहिले पनि मन्त्रालयमा हालीमुहाली गरेरै बसिरहेका छन् । उनको रबैया यतिसम्म चल्छ कि मातहतका निकायमा भएको एउटा डकुमेन्ट्री कसैले दिनुप¥यो भने ५० प्रतिशत दिनुपर्छ । यो कुरा मन्त्रालयका कुनै पनि स्तरका कर्मचारीलाई सोध्यो भने भनिदिन्छन् ।
चितवनको न्यौपाने गाई फार्मवालाले ७६ लाख र प्याक्टले ३२ लाख रुपैयाँ ब्यहोर्ने सम्झौता भयो । प्रस्तावकले २०७४ चैत १६ गते काम सम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानी माग ग¥यो । सो फार्मले सरकारी अनुदान लिनलाई भन्दै २५–३० वटा गाई ल्याएर आफ्नो गोठमा राख्यो । र, प्याक्टलाई परियोजना भिजिट पनि गरायो । तर, अनुदान रकम प्याक्ट र न्यौपाने फार्मबीच झण्डै ७०ः३० प्रतिशतको अनुपातमा भागबण्डा गरियो ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले वितरण गर्ने अनुदानको चरम दुरुपयोगका घटना माथिका उदाहरणमा मात्रै सीमित छैनन् ।
त्यस्तै बर्दियाको सन्तोषी कृषक समूहले सहकारी खेती तथा साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि सन् २०१२÷१३ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट ६५ हजार रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो । कार्यालयले आफ्नो लगतमा ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको लेख्यो । कृृषक समूहको खातामा भने ३५ प्रतिशत (२३ हजार रुपैयाँ) काटेर ४२ हजार मात्रै पुग्यो । बर्दियाकै सिर्जनशील कृषक समूहले एक लाख रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो । त्यसबापत कर्मचारीले ३० प्रतिशत अर्थात् ३० हजार रुपैयाँ ‘नजराना’ असुले र ७० हजार मात्रै किसानलाई दिए ।
त्यस्तै, उदयपुरको गुराँस अर्ध व्यावसायिक कृषक समूहले ४६ हजार रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो । काम गरिदिए बापत उसको खाताबाट १३ प्रतिशतका दरले ६ हजार रुपैयाँ असुल गरी ४० हजार रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिइयो ।
प्रतिवेदनले नसमेटेका यस्ता घटना थुप्रै छन् । जुन बाहिर छताछुल्ल छन् । तर, कसले के गर्छ भन्ने मात्रै हो । नुवाकोटका ब्राखापालक किसान अमृत तिवारीको कथा त झन डरलाग्दो छ । उनले आफ्नै बलबुतामा बाख्रापालन व्यवसाय सुरु गरे । उनको मेहनत देखेर स्थानीय ‘ठुटे नेता तथा दलाल’हरूले प्याक्ट प्रोजेक्ट पारिदिने प्रलोभनमा धेरै दौडाए । उनी भन्छन्, ‘सबै कुरा मिल्यो । तर, परियोजना देखाएर पाउने जम्मा रकमको ३० देखि ४० प्रतिशत उनीहरूलाई खुवाउनुपर्छ भनेपछि आफुले यो प्रस्ताव स्वीकार गरिनँ ।’ पछि त्यो प्रोजेक्ट स्थानीय नेताले छलकपट गरी हत्याएको प्रमाण आफूसँग भएको उनले बताए ।
मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य इजरायल गएका बेला त्यहाँ नेपालीले गरेको संघर्ष, मेहनत र सीप देखेर प्याक्टको अनुदान दिलाउन सहयोग गर्ने भनेर केही युवाहरूलाई साथमा लिएर आए । नेपाल आएपछि उनीहरूको व्यवहारमा शंकास्पद परिवर्तन भएपछि प्याक्टबाट लिन लागिएको एक करोड रुपैयाँ महजोडीले लिन दिएनन् ।
कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालको निर्देशनमा गरिएको यस छानबिनका मुख्यमुख्य घटनाहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसकेका छन् । कृषिमन्त्री खनालले भने, ‘अनुदान दुरुपयोग भएका थुप्रै गुनासाहरू आए । त्यसपछि आफू मन्त्री भइसकेपछि अनुदान कसरी वितरण हुँदोरहेछ भनेर छानबिन गर्न लगाएको हुँ ।’
कृषिमन्त्री खनालले सार्वजनिक समारोहमा पनि पटकपटक यस्ता कुराहरू भन्ने गरेका छन् । तर, व्यवहारमा उनले नै छानबिन गर्न लगाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा उनीमाथि नै शंका गर्न थालिएको छ । ‘अनुदान वितरण प्रणाली ठीक छैन, सही ठाउँमा वा सदुपयोग भयो भएन भनेर अनुसन्धान गरिएको हो । चाँडै सार्वजनिक गरिन्छ ।’ भन्छन्, ‘कार्यविधि बनाएर दिइने यस्ता कृषि अनुदान व्यवस्थित गर्नुपर्ने र लक्षित वर्गसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने हो ।’
कृषिका विभिन्न परियोजनाहरूमध्ये प्याक्टले नसमेटिएका व्यक्ति तथा कार्यकर्तालाई रिझाउन हिमाली प्रोजेक्ट ल्याइयो । यस्ता अन्य थुप्रै परियोजना फेज हुने र फेरि दातृ निकायको सहयोगमा निर्माण हुने क्रम जारी नै रहन्छ ।
अहिले पनि ४४ अर्ब बराबरको दातृ निकायको सहयोगमा विभिन्न ८ वटा परियोजनाहरू सञ्चालितमा छन् । कृषि क्षेत्रका हरेक कुरामा अनुदान दिइँदै आएको छ । कृषि सचिव डा. युवकध्वज जिसीका अनुसार यस्ता अनुदान दुरुपयोगका घटनाहरू आउँछन् । तर, यथेष्ट प्रमाण नभएका कारण कसैलाई कार्बाही गर्न सकिरहेको छैन ।
अनुदान प्रक्रियामा भएका बेथिति र समस्यालाई धेरै हदसम्म यो अध्ययनले उजागर गरेको छ । मिलोमतो गरी सानो रकमको अनुदानमा ‘सानै रकम’ र ठूलो अनुदानमा ‘ठूलै रकम’ कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाताले खाँदै आएका छन् । रकमको लेनदेन गरी सक्कलीभन्दा पहुँचवाला नक्कली किसानको पोल्टामा अनुदान प्रवाह हुँदै आएको छ । ‘अनुदान’ बहालवाला र सेवा निवृत्त कर्मचारीदेखि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सीमित समूहको ‘कमाइ खाने भाँडो’ भएको छ ।
अनुदान दुरुपयोगका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीट नै गरे, ‘लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका, पाउँदीढिकमा उद्यमी किसान खुसीराम मिश्र (हाम्रा निकट नातेदार) को आलु तरकारी बीउबिजन बारीको अवलोकन गर्दा एकातिर समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने विश्वास जाग्यो भने अर्कातिर सरकारी अनुदानमा कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत घुस दिनुपर्छ भन्ने सुन्दा दिक्क लाग्यो ।’
मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदी संयोजक रहेको अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले ‘कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी प्रलोभन र दबाबबाट ‘पहुँचवालाले लाभ’ लिएको, किसानका लागि आएको रकमको अधिकांश हिस्सा परामर्शदाता र विज्ञ कर्मचारीको तलब भत्तामै सक्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
झण्डै एक खर्ब अनुदान स्वाहा !
प्रतिवेदनअनुसार कृषि मन्त्रालयको नियमित बजेटबाहेक २०६४÷६५, २०६७÷६८, २०६९÷७० र २०७२÷७३ गरी ४ आर्थिक वर्षमा अनुदानको नाममा राज्य र दातृ निकायबाट गरी ९४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेको देखिन्छ । यसबाहेक गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ९ वटा आयोजना (विशेष कृृषि उत्पादन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम, किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम, जनकपुर कृषि विकास योजना र आलु तरकारी तथा मसलाबाली विकास कार्यक्रम) ले अनुदानका लागि १२ अर्ब १९ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अनुदान प्राप्त आयोजनाहरूमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, उच्च मूल्य कृषि वस्तु आयोजना, उपाभ, किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम, किसान, किसान दोस्रो, उन्नति, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, हिमाली, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, कृषि विभाग, पशु विकास विभाग, कृषि यान्त्रिकीकरण निर्देशनालय लगायतले साधारण सहयोगदेखि पुरक अनुदानसम्म दिएका छन् ।
सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिएको प्रतिवेदनको पूर्ण विवरण
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २०, २०७५
-1732776560.jpg)
