बाँके-बाँकेको जानकी गाउँपालिका–६ गनापुरकी चमेला कलवार ८५ वर्षको उमेरमा नेपाली नागरिक बने । गत बिहीबार मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले उनलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत अमरराज सेजवालले बताए ।
चार छोराकी आमा नागरिकता नभएका कारण लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित थिए। जानकी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष सुरेश अहिरको पहलमा ८५ वर्षीया चमेलाले नागरिकता पाउन सफल भएको हो । केही दिनअघि चमेलाका छोरा चुनमुन बसाइँसराइका लागि वडा कार्यालय पुगेको थियो ।
सोही समयमा चुनमुनलाई वडाध्यक्ष अहिरले आमाको नागरिकता नबनाए बसाइँसराइ गर्न नसकिने भनेपछि ८५ वर्षीया चमेलाले नागरिकता बनाउन पाएको हो । मधेशी समुदायमा अहिले पनि नागरिकता बनाउने समस्या देखिएको भन्दै वडाध्यक्ष अहिरले बताए । वडामा सबैको नागरिकता बनाउन बालबालिकाको जन्मदर्ताका लागि आमा बुबाको नागरिकता अनिवार्य गरेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै जानकी गाउँपालिका–६ पिप्रहवाकी ४६ वर्षीया हसरतजहाँ दर्जीको विवाह भएको २५ वर्ष भयो । उनका १९ र १६ वर्षीया दुई छोरी अनि १४ र ११ वर्षका दुई छोरा छन् । हजुरआमा समेत भइसकेकी दर्जीले विवाह गरेदेखि हालसम्म धेरै पटक चुनाव भइसकेको छ तर ४६ वर्ष पुगिसक्दा उहाँको नागरिकता बनेको छैन ।
श्रीमान् बाहिद अली दर्जीले हरेक चुनावमा भोट हाले तर हसरतजहाँ भने यो अवसरबाट वञ्चित छन् । कारण त्यही नागरिकता हो । उनले चाहेर पनि आफूले मन परेको व्यक्तिलाई मतदान गर्न पाउदैन । यतिमात्र होइन, नागरिकता नभएकै कारण उनले बैंक खाता खोल्न र सहकारी तथा महिला समूहमा रकम बचत गर्न पाएको छैन । हजुरआमा भइसक्दा पनि आफ्नो नागरिकता नबन्नुमा परिवारकै असहयोग छ उनलाई । “नागरिकता बनाउने मन छ । तर, श्रीमान्ले विवाह दर्ता अहिलेसम्म भएको छैन ।”
पिप्रहवाकी २५ वर्षीया ज्योति लोधको समस्या पनि यस्तै छ । ११ वर्षअघि विवाह गरेकी उनका सात वर्षका छोरा छन् । घरमा बारम्बार नागरिकता बनाइदिन आग्रह गरेपनि नागरिकता नबनेको उनको भनाइ छ । “विवाह दर्ता गरी नागरिकताको सिफारिस बनाइदिन श्रीमानलाई भन्दै आएकी छु तर हुन सकेको छैन ।” नागरिकताका लागि श्रीमानसँग बेलाबेलामा खटपटसमेत हुने गरेको छ । ज्योतिको उमेरअनुसार २०६४ देखि नै मतदान गर्न सक्ने देखिन्छ तर नागरिकता नभएकाले मतदाता नामावलीमा नामै छैन । “श्रीमान् र परिवारका सदस्यले चासो दिएनन् । आफू केही जान्दिन”, उनि थप्छन्‑“नागरिकता बिनाको नेपाली हुनुपरेको छ ।”
उनिहरु त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । जानकी गाउँपालिकाका दलित समुदायका बुहारी यसैगरी नागरिकता विहीन बनेका छन् । चुनावका बेला अरू महिला भोट हाल्न जाँदा नागरिकता नभएका यहाँका महिला भने घरभित्रै खुम्चने गरेका छन् । श्रीमानले विवाह दर्ता नै नगरिदिँदा उनीहरू नागरिकताबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
जानकी गाउँपालिका–६ पिप्रहवाकी २६ वर्षीया ताजरुन तेलीले विवाह भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि नागरिकता बनाउन नसकेको पीडा सुनाए‑“कर गरिरहेकी छु तर उनले टार्दै आउनुभएको छ ।” बाँकेका मधेशी बस्तीमा अधिकांश महिलाको विवाह भएको २५ देखि ३० वर्षसम्म पनि नागरिकता बनेको पाइँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वृद्ध अवस्थामा मात्र केहीको नागरिकता बनेको देखिन्छ ।
जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष रामनिवास यादव विवाह गरेर आएका अधिकांश मधेशी समुदायका महिलाको नागरिकता नभएको बताउछन् । गाउँपालिकाले सबै वडा कार्यालयबाट नागरिकता कै लागि जन्म, विवाह दर्ता र नागरिकता सिफारिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । सबै निःशुल्क गर्दा पनि नागरिकता बनाउन आउँदैनन् ।” स्थानीय तहका पदाधिकारीका अनुसार, पति र घरपरिवारको असहयोग कै कारण महिलाले नागरिकता बनाउन नपाएको हो ।
बाँके जिल्लामा अझै त्यही कारण उनीहरूले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउनुका साथै बैंक खाता खोल्न तथा सहकारी र समूहमा ऋण लिन र अंशबण्डा नपाउने समस्या छ । बुहारीलाई घर बाहिरको काममा जान नदिई आफ्नो कडा नियन्त्रणमा राख्ने नियत कै कारण नागरिकता नबनाइदिने महिला तथा बालबालिका कार्यालय बाँकेका प्रमुख शोभा शाहको गरेको बुझाइ छ ।
नागरिकता नभए पारिवारिक बेमेल हुँदा श्रीमती र बुहारी मुद्दा–मामिलाको प्रक्रियामा जान नसक्ने, पति र सासू–ससुराविरुद्ध बोल्न नसक्ने भएकाले नबनाइदिने परिपाटी रहेको उनको भनाइ छ । “नागरिकता नभएपछि बुहारीमाथि जति हिंसा गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता अझै छ ।” शाहका अनुसार जानीजानी बुहारीको नागरिकता नबनाउने प्रवृत्ति देखिएको हो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ९, २०७५
