काठमाडौं : खानेपानीमन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेर सरकार कानुनी रूपमा कहीँ कतै पनि नचुकेको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा उनले इटलीको सिएमसीसँग ठेक्का तोड्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेकाले सोहीअनुसार गरिएको बताइन् । ठेक्का तोड्दा नेपाल सरकारलाई घाटा भने नभएको उनले प्रष्ट पारिन् । उनले भनिन्, सिएमसी र हामीले दुवैतर्फबाट मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका छौँ तर ठेक्का तोडिए पनि कम्पनी पुनः काममा फर्किन तयार छ भने उसबाट नै काम गराउने पक्षमा मन्त्रालय रहेको छ । सिएमसीबाट बाँकी काम गराउने विषयमा कुनै कानुनी जटिलता भने छैन ।
मेलम्चीको काम सुरु गर्ने विषयमा मन्त्रालयले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, हामीसँग दुईवटा विकल्प छन् । एउटा सिएमसीलाई फर्काउने र दोस्रो नयाँ ठेक्का गर्ने तर हामीले पहिलो विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।
बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज भट्टले मेलम्चीको काम अन्तिम अवस्थामा रहेकाले बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा लागतको पुनर्मूल्यांकन भइरहेको बताए । उनले सुरुङको भुइँ ढलान, गेट निर्माण, हेडवर्क्सलगायत सातवटा काम बाँकी रहेको जानकारी दिए । यी काम सम्पन्न गर्न लागत र निर्माण अवधि कम गर्ने उपायको खोजी भइरहेको उनले बताए । बैठकमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले सिएमसी नै काममा फर्कंदा लागत कम हुने र समय बचत हुने भएकाले पहिलो विकल्पमा राखिएको जानकारी दिए ।
उनले सिएमसी काममा नआए विशेष परिस्थिति घोषणा गरेर सरकारले अर्को निर्णय गर्न सक्ने बताए । सिएमसीकै कारण स्थानीय ठेकेदारले भुक्तानी पाउन नसकेको र उक्त भुक्तानी दिने कानुनी अधिकार मेलम्ची समितिलाई नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
बैठकमा सांसदले मेलम्चीमा देखिएको अन्योल चाँडै अन्त्य गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले एसियाली विकास बैंकको प्रावधानअनुसार नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने भएकाले त्यसो गर्दा आयोजनामा समस्या आउँछ कि आउँदेन भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
यस्तै, सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले विगतमा पनि सो आयोजनामा विगतमा पनि ठेकेदार भागेको तथ्य पेस गर्दै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको ख्याल गरेर काम गर्न सुझाव दिए । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले आयोजनामा जोडिएका सबैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले केही समय पहिले सहायक ठेकेदारबाट काम गराउने भनिएको भए पनि हाल सो विषयमा प्रष्ट धारणा नआएको भन्दै आयोजनामा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २, २०७५
