सरकारले नयाँ बन्दै गरेको संघीय निजामति सेवा ऐनमा एकमात्र आधिकारिक ट्रेड यनियन संगठनको प्रस्ताव गरेसँगै ट्रेड यूनियनकर्मीहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् । ट्रेड यूनियनकर्मीहरु सरकारको अभिन्न सहयोगीका रुपमा ट्रेड यूनियनहरुलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनहरुको विकल्प नैं नभएको दाबी गर्दछन् । सरकार र ट्रेड यूनियन आन्दोलन एकअर्काका परिपूरक भएको र एउटाको असहयोगले निजामति क्षेत्र नैं अव्यवस्थित हुने बताउँछन्- नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका केन्द्रिय सचिव शान्तिप्रसाद लुइँटेल । प्रस्तुत छ– कर्मचारी संगठनका आन्तरिक गतिविधि, एकता प्रक्रिया एवम् भावी ट्रेड यूनियन आन्दोलनको कार्यदिशा लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रही लुइँटेलसँग आजको न्यूज डट कमका लागि नरेश न्यौपानेले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
संगठनले सञ्चालन गरिरहेका सांगठनिक गतिविधिहरुबारे बताइदिनुस् न ।
– अहिले हामीले हाम्रा आन्तरिक गतिविधिभन्दा धेरै संगठनको एकता प्रक्रियाका सन्दर्भमा ध्यान दिइरहेका छौं । यतिबेला हामीले खास गरि नयाँ बन्दै गरेको संघीय निजामति सेवा ऐनमा सरकारले प्रस्ताव गरेको एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड यूनियनको व्यवस्थाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सरकारसँग वार्ता, सम्वाद, दवाव र छलफलहरु चलाइरहेका छौं । संगठन एकता प्रक्रिया तीब्रताका साथ अगाडि बढिरहेकोले हाललाई अन्य आन्तरिक गतिविधिमा हामी त्यति सक्रिय छैनौं ।
एकता प्रक्रिया कहिलेसम्म टुंगोमा पुग्ला त ?
– दुबै पक्षका दुईवटा पेशागत महासंघहरु बिचको एकता सम्पन्न भएपश्चात् मात्रै दुबैवटा निजामति कर्मचारी संगठनबिच एकता हुन्छ । एकतालाई सहज तुल्याउनका निम्ति नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनबिच दुई दुईजना सम्मिलित अन्तरिम विधान तयारी समिति निर्माण भएको छ । जति छिटो पेशागत महासंघबिच एकता हुन्छ, त्यसको लगत्तै निजामति संगठनहरुको पनि एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
सरकारले एउटै मात्र ट्रेड यूनियनको प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त रहेको बताउनेहरु पनि छन् नि !
– निजामति क्षेत्रमा ट्रेड यूनियनको अभ्यास थालनी भएको २७ बर्ष भइसकेको छ । यो बिचमा ट्रेड यूनियन आन्दोलनका कारण यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु पनि भएका छन् । हामीले प्राप्त गरेको ट्रेड यूनियन अधिकार यसै आन्दोलनको जगबाट प्राप्त भएको हो । आजको ट्रेड यूनियन आन्दोलनभित्र प्रवेश गरेको अर्थवाद, अराजकतावाद र अवसरवादका कारण आन्दोलन व्यवस्थित रुपले अघि बढ्न नसकेको ठिक हो । तर धमिलो पानीमा माछा मार्ने हेतुले केही व्यक्तिहरुले गर्दै आएको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियन बन्द गर्ने र एकमात्र आधिकारि ट्रेड यूनियन स्थापना गर्ने बहस चलिरहेको तर्फ हामी सचेत छौं । हाम्रो भनाइ के हो भने ट्रेड यूनियन क्षेत्रभित्रका केही व्यक्तिको कमजोरीकोे कारण सिंगो ट्रेड यूनियन आन्दोलनमाथि प्रश्न उठाउनु उपयुक्त हुदैन ।
नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलनलाई व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न के गर्नुपर्ला ?
– यहाँ ट्रेड यूनियन संगठनहरुलाई माग राख्ने र दबाव सिर्जना गर्ने संगठनहरुका रुपमा मात्र बुझ्ने गरेको देखिन्छ । मानिसहरु जहाँ सरकार छ, त्यहाँ ट्रेड यूनियन छ भन्ने कुरा किन बुझ्दैनन् ? वास्तवमा सरकार र ट्रेड यूनियन एक अर्काका परिपूरक जस्तै हुन् भन्ने कुरो सरकारले अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै ट्रेड यूनियन कर्मीहरुले पनि आचरण, व्यवहार र कार्यसंस्कृतिमा सुधार गर्नुका साथै जनतामाझ सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन सके हाम्रो आन्दोलनको लोकप्रियता थप बढ्ने देखिन्छ । नीतिगत विषयमा बाहेक सरुवा, बढुवा जस्ता विषयवस्तुहरुमा ट्रेड यूनियन कर्मीहरु संलग्न हुनुहुदैन । दूरदराजका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियनमा आवद्ध गराएर सबैको साझा निकायको रुपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यति मात्र गर्न सके पनि नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलन केही व्यवस्थित हुन सक्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
संगठन एकतापछिको नेतृत्व र भावी कार्यदिशा निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे के भन्नुहुन्छ ?
– दुबै संगठनको वर्तमान नेतृत्वले एकतापछिको नेतृत्वका लागि आआफ्नो तर्फबाट दाबी प्रस्तुत गर्नु एकदमै स्वभाविक हुन्छ जस्तो लाग्छ । तर, राष्ट्रिय स्तरको पहिलो ट्रेड यूनियन भएको नाताले नेतृत्वका लागि हाम्रो दाबी झन् स्वभाविक छ यद्यपि ट्रेड यूनियन आन्दोलनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र भरोसायोग्य बनाउनका लागि कार्यदलले गरेको निर्णय नैं सबैका लागि अन्तिम र स्वीकार्य हुनेछ । कार्यदिशाको सन्दर्भमा चाहिँ दुबै संगठनको अघिल्ला राष्ट्रिय अधिवेशनबाट पारित कार्यदिशाहरुलाई संयोजन गरेर नयाँ कार्यदिशा तय गर्नु नैं अहिलेका लागि उपयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
एकतापछिको संगठनमा तपाईको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
– म २०५७ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेलगत्तै संगठनको सदस्यता लिएर ट्रेड यूनियन आन्दोलनमा सहभागी भएको आज १८ बर्ष भैसकेको छ । यसबिचमा संखुवासभा जिल्लाको सहसचिव र सर्वाेच्च अदालतमा कार्यसमिति सचिव र अध्यक्षका रुपमा क्रियाशील हुँदै २०६९ मा संगठनको केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित भएको थिएँ । २०७३ सालमा भएको अधिवेशनबाट सचिव पदमा निर्वाचित भएदेखि निरन्तर संगठन र ट्रेड यूनियन कर्मीहरुको हक र अधिकारका निम्ति खट्दै आइरहेको छु । यसरी संगठनको एउटा महत्वपूर्ण सिपाहीको रुपमा काम गर्दै आएको नाताले संगठनले जे जिम्मेवारी प्रदान गर्छ, त्यसमा मेरो समर्थन रहन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १७, २०७५