जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिएको देशको महत्वपुर्ण संगठन नेपाल प्रहरी यतिबेला उसको जिवनमै पहिलो पटक नेतृत्वबिहीन बन्न पुगेको छ । सरकारले आफ्नो नियमित प्रक्रिया अनुरुप २०७३ फागुन २ गते डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आईजिपि बनाउने निर्णय गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले तत्कालन निर्णय कार्यन्वयन नगराउन दिएको अन्तरकालिन आदेश पछि प्रहरी संगठन पहिलो पटक नेतृत्वबिहिन बन्न पुगेको हो । मन्त्रीपरिषदले आईजिपि नियुक्तिको निर्णय गर्नु २ दिन अघिनै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिट उपर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले त्यस्तो आदेश गरेको थियो । निर्णय कार्यन्वयन नगराउन अदालतले दिएको अन्तरकालिन आदेश पछि सरकारले मौजुदा ऐन संसोधन गरि प्राबिधिक तर्फका एआईजिपि डा दिनेशचन्द्र पोखरेललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निमित्त आईजिपि बनाउने निर्णय गर्नुप¥यो । त्यस परिघटनाले देशको मजवुत सुरक्षा संगठन नेपाल प्रहरी इतिहासकै सबैभन्दा संकटपुर्ण घडिमा पुगेको प्रष्टै भयो ।
सरकारको नियमित काम कारबाहीमा सर्वोच्च अदालतले किन बोल्यो, त्यो पनि सरकारको निर्णय सार्वजनिक हुनुपुर्वनै अनुमानका आधारमा दायर रिट सर्वोच्चले किन स्वीकार गर्यो ? के नेपाल प्रहरीको जिवनमा यसरी बढुवा गरिएको पहिलो घटना थियो ? अझ त्यो भन्दा पनि ज्वलन्त प्रश्नः एउटै प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धा मार्फत एकैपटक सेवा प्रवेश गरेका अनि एउटै संगठनको समान स्कुलिङ प्राप्त गरी एकै दिन बढुवा भएका दुई डिआईजी मध्ये कुनै एकलाई सरकारले आईजिपिमा बढुवा गर्दा बिद्यमान कानुनको कुन प्राबधानलाई कुल्चियो ? यि र यस्ता तमाम यक्ष प्रश्नहरु सबै सचेत नागरिकको दिमागमा उब्जिएका छन । मुलुकका सबै क्षेत्र राजनितिको प्रत्यक्ष प्रभावमा छन । ०४६ साल पछिका दृष्टान्तलाई मात्रै सरसर्ति हेर्नेहो भने लगभग सबै क्षेत्रमा राजनीतिकरण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदुतदेखि टोल स्तरका उपभोक्ता समितिहरुमा गरिने मनोनयन र नियुक्तिमा लामो समयदेखि राजनीतिक पहुँच र पजनीले प्रमुख भुमिका खेलिरहेको तितो यर्थाथ हामी कसैबाट छिपेको छैन ।
कुनैपनि स्थापित मापदण्डको विकास नगरी यसरी प्रत्येक क्षेत्रमा राजनीतिक पजनी हुने विषय मुलभुत रुपमा गलत हो र त्यसले कहिकतै पनि सकारात्मक परिणाम दिदैन । प्रहरीको बढुवादेखि आर्कषक स्थानमा सरुवा हुन समेत राजनीतिक नेतृत्व हावी हुने गरेको लामै समय भइसक्यो । हुँदा–हुँदा सबैभन्दा बढि स्वतन्त्र हुनुपर्ने निकाय न्यायालयमा समेत राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती भयो । केहि समय अघि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका न्यायाधिसहरु मध्ये कति कुन पार्टीबाट सिफारिस भएका थिए शायद यस विषयका जानकार सबैलाई बिदितै छ ।
यसरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा समान प्रतिस्पर्धीहरु मध्येबाट बढुवा हुन पाइने भएपछि निजामति, प्रहरी, जंगी मात्रै होइन न्यायाधीशहरु समेत आफ्नो पक्षमा राजनीतिक पहुँचको पल्लाभारी बनाउन बढुवाका बखत अहोरात्र खटिने गरेका छन । सबै क्षेत्रका अधिकारीहरु आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म निरन्तर लविङ गर्छन र जस्को पल्लाभारी हुन्छ उसैले अबसर प्राप्त गर्छन । जस्तो डा विमल कोइरालालाई मुख्य सचिव बनाउँदा बढुवाको नम्बर मिचिएको भन्दै श्रीकान्त रेग्मी र शम्भु खनालले सचिव पदबाट राजिनामा दिएका थिए । त्यस्तै मुख्य सचिव माधव घिमिरेको पालामा आफुहरुलाई अन्याय भएको भन्दै लोकसेवा आयोगका वर्तमान अध्यक्ष तत्कालीन सचिव उमेश मैनाली र अर्का सचिव जनकराज जोशीले सचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै लिलामणी पौडेल मुख्यसचिव हुँदा बढुवाको लिष्टमा ९ नम्बरमा नाम रहेकालाई बढुवा गरिएको भन्दै त्यसअघि ८ नम्बरसम्म नामरहेका मध्ये ५ जना सचिवले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका थिए । ति दुबै बखत प्रत्येक सचिवले आफु मुख्यसचिव हुन आफ्नो क्षमता अनुसार राजनीतिक लविङ गरेका थिए । र त्यसपछिका मुख्यसचिवको बढुवाका बखत पनि जयमुकुन्द खनाल र डा सोमलाल सुवेदीबिच तिव्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यद्यपी डा सुवेदी मुख्यसचिव हुन सफल भए । र पछिल्लो पटक न्यायाधीशको नियुक्तीमा समेत कैयन कनिष्टलाई न्यायाधीश बनाइएको दृष्टान्तहरु छन ।
उल्लेखित दृष्टान्त त केहि प्रतिनिधिमुलुक घटना मात्रै हुन त्यस्ता कैयन उदाहरणहरु छन जँहा समान पदमा प्रतिस्पर्धाहुँदा प्रतिस्पर्धीहरुबिच जसको राजनीतिक पहुँच पुग्यो उसैले पद प्राप्त गरेका सयौँ घटनाहरु विद्यमान छ । तर यो आलेख नेपाल प्रहरीको बढुवामा केन्द्रीत भएकाले त्यसभित्रका केहि दृष्टान्त हेराैँ ।
रत्नशम्शेर राणा र हेमबहादुर सिंह दुईजना बिच आईजिपिका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदा तत्कालीन सरकारले बरियतामा कनिष्ट रहेका हेमबहादुर सिंहलाई आईजिपि नियुक्त गरेको थियो । सिंह पछि आईजिपि भएका रत्नसम्शेरलाई प्रजातन्त्रको पुर्नवहालीपछि ३० बर्षे सेवाअबधी लगाएर हटाउदै मोतिलाल बोहरालाई आईजिपि बनाइएको थियो । त्यसपछि आईजिपिका लागि दुई जना बिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो अच्युतकृष्ण खरेल र धुर्वबहादुर प्रधान । सुरुमा अच्युतकृष्ण खरेल आईजिपि बने भने त्यसपछि आफ्नो राजनीतिक पँहुच भएपछि धु्रवबहादुर प्रधान आईजिपि बने । त्यसपछि आईजिपि भएका प्रदिप शम्सेर राणा र श्यामभक्त थापा भने एकल एआईजिपिका रुपमा स्वतःआईजिपि बन्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । त्यसलगतै आईजिपिको रोक्रममा रहेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई हटाउदै ओमबिक्रम राणालाई आईजिपि बनाइयो । त्यसपछि आईजिपि भएका हेम गुरुङ्ग भने बिना प्रतिस्पर्धा एकमात्र एआईजिपिका रुपमा आईजिपि भएका थिए ।
पछिल्लो रोक्रममा दुईजना बिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । रविन्द्रप्रताप शाह र रमेश चन्द ठकुरी बिच रविन्द्र प्रताव १ नम्बरमा रहेका थिए तर सरकारले रमेश चन्दलाई आईजिपि बनाएको थियो । चन्दलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि फेरि रविन्द्रप्रताप शाह आईजिपि भएका थिए । त्यसपछिको आईजिपि हुँदाका बखत ३ जना एआईजिपि थिए । जसमध्ये कुवेर राना अरु दुई मध्ये करिब ५ महिना पहिलानै बढुवा भएका थिए तर आईजिपि हुँदा तिनै जना कुवेर राना, भिष्म प्रसाई र नवराज ढकाल बिच तिव्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यदि पहिलो रोलक्रमको स्वतः आईजिपि हुने भएको भए करिब ५ महिना अघि बढुवा भएका एआईजिपि कुवेर राना हुँदा–हुँदै अरु दूईजना आकांक्षी हुने नै थिएनन् । र यसअघिका आईजिपि उपेन्द्रकान्त आर्याल भने एकल एआईजिपिका रुपमा आईजिपिमा बढुवा भएका थिए । यसरी हेर्दा ०४४ सालदेखि आजसम्मको आईजिपि नियुक्ती हेर्दा हेमबहादुर सिंह, अच्युतकृष्ण खरेल र रमेश चन्द ठकुरीे आईजिपि हुँदाका बखत मात्रै समान दर्जाका अधिकारीबिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो त्यो पनि जम्मा २ जनाका बिच । ३ पटक प्रतिस्पर्धा भएकोमा २ पटक २ नम्बरको अनि एक पटक १ र २ नम्बरको पालैपालो आईजिपि भएको दृष्टान्त हाम्रा सामु बिद्यमान छ । एकै दिन बढुवा भएका ४ जना बिच प्रतिस्पर्धा भएको यो पहिलो पटक हो । नेपालमा मात्र हैन छिमेकी मुलुक भारतमा समेत भर्खरै एक व्यच जुनियर विपिन रावतलाइ भारतीय सेनाको प्रमुखको जिम्मेबारी दिइएको छ । उता त्यसअघि नै सन् १९८३ मा दुइ वर्ष सिनियर एस के सिन्हालाइ छाडेर एएस बैद्याइ भारतीय सेना प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो । सिन्हापछि नेपालको राजदूत समेत भएका थिए । यसरी जेष्ठता र वरियतामात्रै योग्यताको प्रमुख अाधार होइन भन्ने विश्वव्यापी रूपमा अभ्यास भएको छ । साथै नेपाल प्रहरीमा त जेष्ठतालाइ त एअाइजिपीसम्मको बढुाको अाधार बनाइएको छ । तर अाएजिपि बढुवामा यसले कुनै अर्थ राख्दैन । र अर्को महत्वपूर्ण यथार्थ के हो भने नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द समान हुन । सिलवाल जेष्ठतामा हैन वरियतामा मात्रै एक नम्बरमा राखिएका अधिकारी हुन । बाँकी अन्य अाधारहरूमा सिलवाल भन्दा चन्द नै अब्बल रहेको पर्याप्त अाधारहरू प्रहरीभित्र स्थापित छ ।
उल्लेखित दृष्टान्तहरुले के प्रष्ट हुन्छ भने एकैदिन बढुवा भएका मध्ये लिष्टमा पहिलो नम्बरमा नाम रहेका बाहेक आईजिपि नियुक्त गरिएका जयबहादुर चन्द न पहिलो हुन र बिद्यमान परिस्थिति कायम रहे न अन्तिम नै हुनेछन । जसरी स्नातक उत्तीर्ण गरेका योग्य नेपाली नागरिक प्रहरी निरिक्षकमा भर्नाका लागी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन त्यसैगरि एकै दिन बढुवा भएका ४ जना डिआईजिमध्ये जो सुकै आईजिपिका समान प्रतिस्पर्धी थिए र उनीहरु मध्ये जुनसुकैलाई आईजिपि बनाउन सरकारलाई कुनै कानुनले बार बन्देज लगाएको देखिदैन । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत स्वयम्ले समेत यसअघि बारम्बार बोलिसकेको छ । राजनीतिक पजनीलाई स्वीकार गरि लामो समयदेखि त्यहि प्रक्रिया चल्दै आएको छ । अर्कोतिर सर्वोच्च अदालत स्वयम्ले यसअघि २०४३ सालमा सेवा प्रवेश गरेका वरिष्ठ एसएसपीलाई छोडेर २०४४ साल चैत्र २९ गते सेवा प्रवेश गरेका बर्तमान ४ जना डिआजीहरुलाई सरकारले बढुवा गरेपछि त्यो निर्णयबाट असुन्तष्ट भएका एसएसपीहरुले दायर गरेको रिट उपर तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीलेको संयुक्त इजलासले त्यो रिटको विपक्षमा फैसला गरेको थियो । अर्थात ४ जनालाई डिआईजीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले सदर गरेको थियो । फैसला गर्ने मध्यकै एक न्यायाधीश सुशिला कार्की यतिबेला प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । यस्तै यसअघि गरिएको डिआइजी बढुवामा एक नम्बरका एसएसपी लव विष्टलाई छुटाइएपछि उनले लोकसेवा आयोगमा अाफू वरिष्ठ भएको भनि दिएको उजुरीमा अायोगले एकै दिन बढुवा भएका एसएसपीहरूमा कोही वरिष्ठ नहुने स्पष्ट पारेको थियो ।
फेरि नेपाल प्रहरीको आईजिपि नियुक्त गर्दा लिष्टमा पहिलो नम्बरमा रहेकोलाई मात्रै आधार मान्ने गरिएको छैन । आईजिपि नियुक्तीका ५ वटा आधारहरु छन । समान पदका अधिकारीहरु मध्येबाट आईजिपि नियुक्ती गर्दा प्रहरी नियमावली २०७१को नियम ४१मा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र प्रत्साहान र परिचालन गर्ने सामाथ्र्यलाई मुख्य आधार मानेको छ । अब यहाँ बाँकि कुराहरुलाई पुरै वेवास्ता गर्दै जेष्ठतालाई मात्रै आधार बनाएर प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड तोडियो भनेर बुझक्कडहरुले आवाज उरालीरहेका छन । यद्पी एकै दिन बढुवा भएका चार डिअाइजीहरू सबैको हैसियत समान हो भन्नेमा कुनै दुबिधा छैन । उल्लेखित आधारहरुलाई केलाउने हो भने दुई अधिकारी मध्ये को काहाँ परिचालन भए र त्यसबखत के उपलब्धि हाँसिल गरे भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन आउँछ । जेष्ठतामा एक नम्बरमा डिआइजी रहेका नवराज सिलवाल २०४४ चैत्र २९ गते प्रहरी निरिक्षक नियुक्त हुँदा चाही ६७ नम्बरमा थिए भने डिआइजी बढुवामा ३ नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्द चाही ९ नम्बरमा । यस्तै सोहि बेलामा लिइएको प्रहरी निरिक्षक आधारभुत तालिमको जेष्ठताक्रम हेर्दा चाही क श्रेणिमा पास गर्ने मध्ये जयबहादुर चन्द ३ नम्बरमा थिए भने सिलवाल क श्रेणीमै रहेका थिएनन् । उनले त्यसबेला ख श्रेणीमा सो तालिम सम्पन्न गरेका थिए ।
फिल्डमा खट्टिएको आधारलाई हेर्ने हो भने जयबहादुर चन्द आफ्नो सेवा अबधिभर उपत्यका बाहिर लगातार खट्टिएका देखिन्छन । माओवादी युद्धको बखत प्राय उनको दरबन्दी माओवादी प्रभावित इलाकाहरुमा रहेको थियो भने पछिल्लो पटक तराईमा हिंसा बढेको बेलामा उनको दरबन्दी पर्सा र रौतहटमा भएको छ । नवराज सिलवालले उपत्यका बाहिरको कमाण्ड जम्मा दोलखामा गरेको देखिन्छ । डिआइजी भएका बखत सिलवालले पुर्व क्षेत्र र सिआइविको नेतृत्व सम्हालेका छन भने चन्दले सुदुरपश्चिम, ट्राफिक महाशाखा र लागु औषध नियन्त्रण व्युरो गरि तिन बिभागको कमाण्ड सम्हालेका छन । आफ्नो सेवाअबधिमा महत्वपुर्ण भुमिका खेले बापत सरकारले चन्दलाई महेन्द्र प्रहरी पदकदेखि गोरखा दक्षिणबाहु वीरेन्द्र ऐश्र्व सेवा पदकसहित दर्जन बढि बिभुषण र पुरस्कारबाट सम्मानित गरेका थियो । माओवादी द्धन्द्ध समाप्त भएलगत्तै मुलुकको तराई क्षेत्रमा हत्या, आतंक अपहरण जस्ता घटनाहरु बरम्बार भइरहेका थिए । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सोही असहज अवस्थामा उनलाई सरकारले तराईका जिल्लामा पठाएको थियो जँहा रहँदा उनले २०६३ भदौ १६ गते काठमाडाैँमा बम बिस्फोट गराई निर्दोष स्कुले बालिकाहरुको हत्या गर्ने तराई आर्मिका मीस्टर जोन लगायत करिब एक दर्जन बढिलाई इन्काउण्टर गरि तराईमा व्यप्त आंतकलाई निर्मुल पारेका थिए । सो बहादुरीपुर्ण कार्यका लागी तत्कालीन सरकार र नागरिक स्तरबाट उनलाई सम्मान समेत गरिएको थियो ।
त्यस्तै महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको प्रमुखको रुपमा काम गर्दा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र मर्यादित अनि सहज तथा प्रहरी चालक, सहचालक र यात्रुमैत्री बनाउन जिव्रोको गरिमा मिठो बोलीमा भन्ने कार्यक्रम मार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रम ल्याएका थिए भने लागु औषध नियन्त्रण व्युरो मार्फत १४ केजी कोकिन समात्न सफल भएका थिए । हुन त एकैदिन बढुवा भएका ४ जना डिआइजी आफ्नो कार्यकुशलता र क्षमतामा सबै अब्बलनै छन र सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापुर्वक निर्वाह गरेकै छन । तर यहाँ चन्दले गरेका केहि महत्वपुर्ण कामको फेहरिस्त मात्रै यसकारण प्रस्तुत किन गरिएको हो भने जब नेपाल सरकारले आफ्नो नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत चन्दलाई आईजिपिमा नियुक्त गर्यो तब बरियता मिचिएको मात्रै होइन कुशल क्षमताका धनीलाई छोडेर कुनै हरिलठ्ठकलाई आईजिपि बनाएकोझै गरि चन्दको तिव्र बिरोध गरियो । तर बास्तविकता त्यस्तो होइन । एउटै प्रतिस्पर्धाबाट आएका सिलवाल र चन्द दुवै उतिकै निपुर्ण प्रहरी अधिकारी हुन । अझ फिल्ड कमाण्डको आधारमा भन्ने हो भने चन्द सिलवाल भन्दा अब्बल अधिकारीको रुपमा प्रहरी भित्र चिनिन्छ ।
सिलवाल मात्रै क्षमतावान र बाँकि सबै कामनलाग्ने प्रहरी होइनन् । र नेपाल प्रहरीमा यि मात्रै होइन हजारौँ योग्य र अब्बल सदस्य छन जसका कारण संसारमा यो संगठन ख्याती कमाउन सफल रहेको छ । त्यसो त आईजिपिको प्रतिस्पर्धामा अन्तिम समयसम्म लविङमा रहेका दुई अधिकारी बाहेक अरु दुई डिआईजी प्रकाश अर्याल र बमबहादुर भण्डारी समेत आ—आफ्नो जिम्मेवारीमा उत्तिकै अब्बल छन । सिलवाल नियुक्त भएको भए योग्यलाई नियुक्त गरिएको हुने बाँकी अरु कसैलाई नियुक्त गर्ने बितिकै योग्यताबिहिनलाई नियुक्ती गरिएको मान्ने हो भने त्यो सिंगो प्रहरी संगठन माथि गरिएको अपमान बाहेक अरु केहि होइन । स्वयं सिलवालले समेत के बुझ्नु जरुरी छ भने आफुबाहेक अरुलाई अपुर्ण सम्झीने उनको बुझाई गलत छ उनीपछि पनि यो संगठन निरन्तर सफलताका साथ अघि बढ्छ हिजो उनी नहुँदा पनि यो संगठन उत्तिकै सौर्यका साथ चलिरहेको थियो ।
फरक यत्ति हो कोहि कार्यक्षेत्रमा निरन्तर लागीरहन्छन तर प्रचारको हेक्का राख्दैनन तर कोहि चाही काम सँगै आफ्नो भर्चुअल इमेज स्थापित गर्न पनि उत्तिकै लागी परेका हुन्छन । नत्र उही प्रतिस्पर्धा र उही मापदण्ड पुरा गरि प्रहरी निरीक्षकमा प्रवेश गरेका र निरन्तर सफलतापुर्वक जिम्मेवारी पुरा गर्दै एकै दिन डिआईजी बढुवा भएका सबै उत्तिकै क्षमतावान र आईजिपिका दावेदार हुन । बरियतामा एक नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल बाहेक अरु कोहि योग्य नभए डिआइजीसम्म बढुवा गरि त्यतिन्जेलका महत्वपुर्ण जिम्मेवारी के आधारमा दिइयो ? अर्को कुरा बढुवाका अन्य महत्वपुर्ण आधार हुँदा हुँदै जेष्ठता बाहेक अरु सबै कुरालाई पिठ्यु फर्काउनु चाँही कति जायज होला ?
चन्दलाई आईजिपीमा बढुवा गरेसँगै अब प्रहरी संगठन ध्वस्त भयो, प्रहरी भित्र बिद्रोह हुन्छ, अब यो संगठन समाप्त भयो भन्ने षडयन्त्रपूर्वक कुतर्कहरू गरिएको छ । के प्रहरी संगठनमा उहि प्रक्रिया पुरा गरि उत्तिनै बर्ष संघर्ष र सेवा गरेका बाँकी अधिकारीहलाई संगठनको माया नै नहोला ? के प्रहरीको मर्यादा, इज्जत र प्रतिष्ठाको बारेमा सिलवाल बाहेक कोहि चिन्तित नै छैनन् ? चन्दलाई आईजिपि बनाउने निर्णयमा व्यापक राजनीतिकरण भएको देख्नेहरुले यसअघि भएका यस्तै प्रकारका निर्णय चाहि देखेन या सम्झन चाहेनन् ! या भनौ के सिलवाल आफुलाई आईजिपि बनाउन कोहि कसैसँग भेटघाट र लविङ गरेकै थिएनन् ? पक्कै त्यस्तो थिएन आफुलाई आईजिपि बनाउन दुवै जनाले हदैसम्मको लविङ गरेका थिए तर परिस्थितिको पल्ला चन्दको पक्षमा भारी भएका कारण उनको पक्षमा निर्णय भयो र सिलवालले रेसमा बिफलता प्राप्त गरे । कसैलाई चित्त बुझे पनि नबुझेपनि यर्थाथता यही हो । अर्को कुरा चन्दलाई आईजिपि बनाउदा मात्रै राजनितिक हस्तक्षेप भएको बाँकिलाई बनाउदा नभएको पनि होइन । न यो घटना पहिलो हो न यो अन्तिम नै हुनेछ । यहाँ यसरी व्याख्या गरिदैछ नवराज सिलवाल बाहेक अरु कोहि योग्यनै छैनन् । बाँकि कोहि योग्य छैनन भने नेपाल सरकारले उनीहरुमाथि निरन्तर लगानी किन र केका लागि गरिरहेको छ ? सिलवाल बाहेक के सिंगो प्रहरी संगठन र अन्य सबै प्रहरी अधिकारी निकम्मा हुन र ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ४, २०७३
-1732776560.jpg)
