–पवन लामिछाने
इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि बहुमत जनताले शान्ति र सद्भावको लागि अल्पमतको कदर गर्दै सम्झौता स्वरुप संघीयता र धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरेका छन्, तर कतिन्जेल ? कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था दोष रहित छैन: तर राज्य चलाउनलाइ कुनै एक व्यवस्था त् अपनाउनु पर्ने नै हुन्छ, अन्यथा द्वंद र अराजकता हावी हुन्छ । लोकतन्त्र का पनि आफ्नै कमि-कमजोरी हरु छन्, तर पनि लोकतन्त्र (democracy) सबभन्दा कम नराम्रो व्यवस्था मानिन्छ। लोकतन्त्रको "मुटु" भनेको चुनाव हो, चुनावमा जनताले पार्टीहरुको एजेण्डा अनुशार सहमति जनाएर भोट हाल्छन, अथवा असहमति जनाएर भोट हाल्दैनन । पार्टीका प्रतानिधि हरुले निर्णय हरु बहुमतले पारित गर्नु को अर्थ, बहुमत जनता ले पारित गरेको भन्ने लाग्छ । अति महत्वोपूर्ण निर्णय हरु मा अल्पमतको पनि कदर होस् भनेर साधारण बहुमत नभई एक तिहाई (७५%) ले गर्ने चलन छ संसार भरि ।
नेपालमा पहिलो संविधान सभामा जनताले दुई नयाँ पार्टी लाई नेपालको राजनीति मा ठुलो खेलाडीको रुपमा स्थापित गराए । माओबादीलाई सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाय र फोरम लाई चौथो ठुलो । सब भन्दा ठुलो पार्टी को हैसियतमा माओबादि ले सम्झौता मा गएर संविधान जारी गर्न सकेन, अरु पार्टीहरु पनि दोषी भएता पनि सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतमा प्रमुख जिम्मेवार माअवादी र तेस्का प्रमुख नेताहरु (दाहाल/भट्टराई) नै हुन् मेरो बिचारमा । दाहाल र भट्टराईहरुलाई लाग्यो कि, जनताले उनीहरु को एजेन्डा नै समर्थन गर्छन, तेसैले सम्झौता मा जानु साटो फेरी चुनावमा जाऔ । चुनावमा कुन पार्टी संग कति जनता सहमत रहेछन भन्ने ताजा जानादेश खडा भयो । नयाँ जनादेश बाट स्पस्ट देखियो कि बहुमत जनाता मावोबादी को पहिचानमा आधारित सिमाङ्कनसँग सहमत थिएनन् । तेस्तै मदेश केन्द्रित दल र तिनका नेता हरु लाई पनि जनाताले आफ्नो धारणा मत मार्फत व्यक्त गरे ।
आफूले सोचेको जस्तो नतिजा नपाएपछि रन्थनियका केहि नेताले पत्रकार सम्मेलन गरेर धाँधली भयो भने पनि एक रात सुते पछि, भोलिपल्ट जनताले दिएको जनादेश मान्नु पर्छ भनेर आफ्नो सहि साईजमा आय । त्यसरी चुनिएका प्रतिनिधि हरुको ९०% भन्दा बढीको सहमतिमा संविधान जारी भयो, ९०% भनेको संसार भरि तुलनात्मक रुपमा हेर्दा आफैमा एक राम्रो उदाहरण हो । केहि नेताहरु सम्बिधान को बिरोध मा उत्रे, ति मध्ये प्रमुख थिए राजेन्द्र महतो, उनी सर्लाहीबाट चुनाव उठेर हारेका हुन्, उनले जम्मा ८७९० भोट लेराए, तेस्रो हुने एमाले ले पनि ८३४८ भोट ल्याएको छ । यस अर्थमा के देखिन्छ भने उनीसंग मधेशी जनताको शक्ति थिएन । उनको शक्ति नेपाली जनतामा आधारित नभए पनि उनले पुरै देशलाई नाकाबन्दीको मारमा पारे । ९०% भन्दा बढीको सहमति मा जारी भएको संविधानका अर्का बिरोधी नेता हुन् महन्थ ठाकुर, उनी पनि सर्लाहीबाटै जम्मा ७०३२ भोट ल्याएर तेस्रा भएर चुनाव हारेका हुन् । उनलाई पनि बहुमत मधेशी जनताको समर्थन थिएन । ९०% भन्दा बढीको सहमतिमा जारी भएको संविधानका अर्का बिरोधी नेता हुन् उपेन्द्र यादव, उनले मोरङमा चुनाव हरे भने, सुनसरीबाट जम्मा ३८३ मतको फरकमा चुनाव जिते, तर पहिलो संविधान सभामा चौँथो ठुलो पार्टी को नेतृत्व गरेका यादवको लागि बल्ल बल्ल चुनाव जित्नु र पार्टीले नमज्जासँग हार्नु भनेको, मधेशका बहुमत जनताले जनादेश खोसेको भनेर बुझ्नु पर्छ ।
समग्रमा भन्नु पर्दा के देखिन्छ भने ९०% भन्दा बढीको सहमतिमा जारी भएको संविधानकाका बिरोधीहरुले मधेश-मधेश भनेर कराए पनि बहुमत मधेशी जनताको समर्थन छैन । विदेशी शक्तिको आडमा र केही नेपालीहरु, जो पानी धमिलाएर माछा मर्ने दाउमा छन्, तिनीहरुको आडमा, जनताले जनादेश खोसे पनि, मधेशको मसिहा बन्ने प्रयास भैरहेको छ । अब केहिले भन्लान "धेरै बहुमतको कुरा नगर, अल्पमतको पानी कदर हुनु पर्छ" । ती माहानुभावहरुलाई म निवेदन गर्न चाहान्छु: देशमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो, संघीयत, धर्मनिरपेक्षता, राजतन्त्रको उन्मुलन जस्ता मुद्दाहरु खासमा यदि लोकतान्त्रिक पध्दतिबाट हेर्ने हो भने, जनताको प्रत्यक्ष जनमत संग्रहबाट हुनु पर्थ्यो । र यदि जनमत संग्रहमा अहिले जाने हो भने, संघियत र धर्मनिरपेक्षता कांग्रेश, एमाले र अरु थुप्रै साना पार्टीहरुले अस्विकार गर्ने पक्का पक्कि छ । त्यसको अर्थ इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि बहुमत जनताले शान्ति र सद्भावको लागि अल्पमतको कदर गर्दै सम्झौता स्वरुप संघीयता र धर्मनिरपेक्षता स्विकार गरेका छन् । तर यो संविधान चुनाव गर्न नसकेर खारेज भयो भने, फेरी स्वीकार गर्लान कि नगर्लान ? केहि नेताहरु चाहि "चुनाव त् मैले हारी नै सके, अब हार्नु के छ र ?" भन्दै बिदेशीको भरमा गैर जिम्मेवार व्यवहार गरि रहेका छन् ।
तिनीहरु लाई उचाल्ने केहि अरु नेताहरु पनि सोची रहेका होलान " अब तेसै पनि कति नै राजनीति गर्नु छ र , अन्तबाट भन्दा यिनीहरुलाई उचाल्न पर्यो, अनि केहि गरि च्यानल मिले दुवै तिरको compromise candidate को रुपमा फेरी दाउ लागि हाल्छ कि ? " राजनीतिक भविष्य तेती उज्वल नदेखेकाहरु यो संविधाननै फेल गराउनसम्म लागेका हुन् कि भनेर शंका गर्नु पर्ने गरि अभिव्यक्ति दिरहेका छन् । कहिले "पुनर्लेखन गर्नु पर्छ" भन्छन, कहिले "परिमार्जन सहित संशोधन नगरे चुनाव हुनै सक्दैन" भन्छन । नारा एक थरि, व्यवहार अर्को थरि ! "पुनर्लेखन" भन्ने शब्द प्रयोग गर्नेहरु त् "बिखनडनकारिका मातियार" नै हुन् मेरा लागि, जँहासम्म परिमार्जन भन्ने कुरा छ, तेस्ले पनि गाठो झन् कस्छ । अहिलेको तरल र जटिल अवस्थामा एक कुशल रास्ट्रबादी नेताले आगोमा घ्यु थप्ने होइन, आफ्नो ठाउबाट समन्वय गर्न प्रयास गर्नु पर्ने हो । केहि गरि एमालेले संशोधन स्वीकार गरे पनि, फेरी भाडभैलो मच्चाउन यो "परिमार्जन" भन्ने शब्द ठिक्क पारेर बसेको जस्तो देखिन्छ ! मधेशमै चुनाव हारेर आफुलाई मधेशकै मसिहा ठान्ने, सम्झौता पनि नगर्ने, फेरी चुनावमा गएर नयाँ जनादेश लेराएर देखाउन पनि नमान्ने ! यस्तो पाराले देशलाई खाल्डो मा मात्रै हाल्छ, यस्तासंग कुनै पनि खाले सहकार्य गर्नु पनि शंकास्पत देखिन्छ । मलाई कसैले मधेश बिरोधी देखाउने प्रयास गर्ला: म मधेशबासी-समर्थक हुँ, मधेशबासीहरु माथि पञ्चायतकालमा कानुनी रुपमै भेदभाव भएको छ, ४६ साल पछि पनि राजनीतिक पार्टीहरुले गर्नु पर्ने जति पहल गरेनन् । तर त्यो पहल नहुनुमा मधेशी नेताहरु बढी जिम्मेवार छन् ।
खुमबाहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता र विजय गछ्यादारलाई कांग्रेसका तीन खुट्टा भानिन्थ्यो, महन्त ठाकुर सधैँ कांग्रेसका केन्द्रिय नेता र स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वाशपात्र थिए । यिनीहरु सबै मधेशी हुन्, जसरी यिनीहरु त्यो बेलामा सत्ता र भ्रष्टाचार मा लिप्त भए, तेसैगरी अहिले पनि सत्ता र राजनीति कै खेल भै रहेको छ । सिमांकन परिमार्जनको माग मधेशी जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर होइन, पछि आफुलाई मुख्यमन्त्री हुन सजिलो हुने गरि भैरहेको छ । यदि मधेशी जनताको हितको लागि हो भने एक जुट भएर लड्नु पर्नेमा, हजार थरि पार्टी खोलेर किन अलग अलग छन् ? मधेशको मुख्य समस्या राजतन्त्र थियो, त्यसपछि मधेशमा असल र इमान्दार नेताहरुको कमी नै अहिले को मुख्य समस्या हो । तर यो समस्या मधेशको मात्रै होइन, हामी सबै नेपालीको हो । मधेश, पाहाड, हिमाल सबै तिरबाट नयाँ मानसिकता भएका सक्षम र ईमान्दार व्यक्तिहरु एक जुट भएर नेपालको राजनीतिलाई परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक छ । अहिले तत्काललाई दाहालले दर्ता गराएको संशोधनमा मतदान गराएर पास भए ठिकै छ, नभए पनि स्थानीय चुनावमा जानु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । मेरो बिचारमा दाहालको संशोधन प्रस्ताव पास गर्नु नै सबैकोलागि सम्झौताको बिन्दु हुनु पर्छ । अहिलेलाई सबै पक्षले सम्झौतामा जानू बाहेक अरु उपाय देखिदैन । चित्त नबुझ्नेले चुनावबाट जनादेश लेराएर, आफुलाई ईच्छा लागे अनुसार संविधान संसोधन गरुन । अहिलेनै "पुनर्लेखन" , "परिमार्जन" आदि-आदि कुरा गर्नेहरु सबैदेखि सतर्क रहौँ !
(लामिछानेले अाफ्नो फेसबुक पेजमा राखेकाे बिचार उहाँको अनुमतिमा साभार गरिएको हाे–सम्पादक)
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १, २०७३
-1732776560.jpg)
