काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएका छन् । सरकारले करिव ८ बर्ष देखि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै शाक्यलाई कार्यकारी बनाउने निर्णय गरेको हो । सोमवार साँझ सिंहदरवारमा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले लामो समय देखि प्राधिकरणकै उच्च तहमा बसेर काम गरिरहेका शाक्यलाई प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी बनाउने निर्णय लिएको हो ।
शाक्य यसअघि २०७७ सालमा पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । यद्धवी नियमानुसार कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई माओवादीले विना कारण पदबाट हटाएको थियो । आफ्नो पहिलो ४ बर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरि विदा भएका कुलमान घिसिङलाई दोश्रोपटक कार्यकारी बनाउन शाक्यलाई त्यो बेला हटाइएको थियो । आफुलाई हटाउने तत्कालीन सरकारको निर्णय बिरुद्ध शाक्य अदालत गए पनि सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय दिएन । स्मरणरहोस शाक्यको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन अवस्थामै रहेको छ ।
आफ्नो ४ बर्षे कार्यकालभर शाक्यको रिट दर्जनौ पटक स्थगित गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो । समयमा न्याय नदिनु भनेको न्याय नदिए सरह हुने कानुनको सर्वव्यापी भनाई यहाँ स्पस्ट रुपमा चरितार्थ भएको थियो । शाक्यको पुरै कार्यकाल सकिदा सम्म पनि उनको रिट बारे सुनुवाई नगर्ने सर्वोच्च अदालतको कार्य आफैमा न्याय नदिनु थियो । कार्यकाल सकिएपछि उनले जस्तो सुकै निर्णय पाएपनि त्यसको कुनै अर्थ थिएन ।
आफ्नो कार्यकालभरी न्याय पाइने आशमा अदालत धाउदा धाउदा थाकेका शाक्यलाई अदालतले त न्याय दिएन तर सरकारले भने पुनः सोही पदमा बहाल गराएर न्याय दिएको छ । शाक्य प्राधिकरण र नेपालको उर्जा क्षेत्रका लागि कुनै नयाँ नाम होइन । कुलमान घिसिङको पहिलो कार्यकालमा प्राधिकरण भित्रकै एउटा महत्वपूर्ण विभाग इन्जिनियरिङ विभागको सफल नेनृतव गरेका शाक्य विधुत माग प्रक्षेपण देखि प्रशारण लाइनको गुरुयोजना बनाउन सक्रिय रहेका थिए । यहाँनिर स्मरणयोग्य बिषय के छ भने नेपाल लोडसेडिङमुक्त हुनुका पछाडी प्रशारण लाईन निर्माण थियो । प्रशारण लाइन बनिसकेको र त्यही प्रशारण लाईनमार्फत भारतबाट विद्युत किन्न सम्भव भएका कारण हामीले उज्यालो प्राप्त गरेका थियौ ।
कुलमान घिसिङ आफैले लोडसेडिङ हटाउन त्यसअघिनै प्रशारण लाईन बनाउने कार्य कोषेढुगां सावित भएको बताइरहेका बेला त्यो प्रशारण लाइनको गुरुयोजनाको नेतृत्व यिनै शाक्यले गरेका थिए । प्रशारण लाइन व्यवस्थापनका विज्ञ समेत रहेका शाक्य उर्जा क्षेत्रका लागि निकै काविल व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । लामो समय प्राधिकरणमै काम गरि विभिन्न योगदान गरेका शाक्य उपकार्यकारीको रुपमा विभिन्न योजना र परियोजनाको नेतृत्व सफल रुपमा गर्ने व्यक्तिका रुपमा समेत परिचित छन् । विद्युत परियोजना निर्माण र प्रशारण लाईन निर्माणे देशको आजको मुख्य आबश्यक्ता भएकाले शाक्यको नियुक्ती पछि यी दुवै कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । प्रशारण लाईन व्यवस्थापनका विज्ञ र लामो समय इन्जिनियरिङ विभागको नेतृत्व गरिसकेका कारण पनि उनको कार्यकालमा उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा देशले फड्का मार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
शाक्यलाई नियुक्त गर्ने सरकारको कार्यक्षेत्र भएको भएपनि घिसिङ पक्षधरहरुले यो निर्णयको बिरोध गरेका छन् । खासगरि लामो समय अध्यारोमा रहेको देशलाई अध्यारोमुक्त गराएको श्रेय घिसिङलाई जाने गरेका कारण उनको पक्षमा नारावाजी भएको छ । यहाँनिर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आन्तरिक व्यवस्थापनमा घिसिङले भुमिका निर्वाह गरेको सत्य हो तर लोडसेडिङ मुक्त उनले मात्रै गराएको भन्ने यथेष्ट आधारहरु छैनन । कुलमान आफैले लोडसेडिङ मुक्त गर्नका लागि त्यसअघि निर्माण सम्पन्न भएको प्रशारण लाईन मुख्य रहेको र त्यो बनाउने कामको नेतृत्व केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सार्वजनिक अन्र्तवार्ता मार्फत बताएको बिषयले त्यो पुष्टी हुन्छ । प्रशारण लाइन नर्माण भइसक्नु, त्यसलगत्तै कुलमानको नियुक्ती हुनु र यहाँ आबस्यक भएको विद्युत भारतबाट सोही प्रशारण लाइन मार्फत खरिद गर्ने बाटो खुल्नु देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने मुख्य आधारहरु थिए ।
जुनबेला ती सबै बिषयको व्यवस्था भए ठिक त्यही बेला कुलमानको नियुक्ती हुनु एउटा संयोग पक्कै हो तर उनले आफ्नै बलबुताले लोडसेडिङ मुक्त गराएको भनेर सम्पूर्ण श्रेय उनैलाई दियौ भने बाकि सबैलाई अन्याय गरिरहेका हुन्छौ । लोडसेडिङ मुक्त गराएको भनेर जव जनताले श्रेय दिन थाले तव कुलमान त्यो आवरणमा गंभिर आर्थिक अपचलनमा मुछिदै गए । उनले जनताको समर्थनको डण्डा देखाउदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बाहेक देशका बाकि कुनै पनि सरकार र विभागिए मन्त्रीलाई टेर पुच्छर लाउन छोडे । मानौ कुलमानले एउटा समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्न थाले । कुनै संस्था र निकाय एउटा उत्तराधिकारवाला हुन्छ । त्यहाँ निश्चित समयका लागि कोही कार्यकारी आउछन र उनको कार्यकाल पछि फेरि अर्को आउछन् । त्यसको सबै प्रबन्ध गर्ने अधिकार र कार्यक्षेत्र सरकारको हुन्छ ।
जनताको समर्थनकै बलमा कुलामानले करिब ८ बर्ष त्यो संस्थाको नेतृत्व गरिसकेका छन् । कुलमान विना त्यो संस्था चल्नै नसक्ने हो भने उनी पछि त्यो संस्था कसरी चलाउने ? नत्र आन्तरिक व्यवस्थापनमा नेतृत्व गरेको आधारमा उनको योगदानको उच्च मुल्यांकन गर्दै उनको पहिलो कार्यकालमा कुनैपनि सरकारले उनलाई चलाएनन् । तर उनी भने आफ्नै सहकर्मीलाई अपमान गर्दै पुनः दोश्रो कार्यकाल पनि त्यहाँ गए । जुन कार्यकालमा उनले व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेका बिषयहरु यसअघि पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । प्राधिकरण एक्लैले प्रत्येक बर्ष अर्बौको ठेक्का लाउने गर्छ ती सबैमा उनको तजविजी चल्ने कुरा नेपालको उर्जा क्षेत्रका सबैलाई जानकारी भएकै बिषय हो ।
कुनैपनि व्यक्ति विकल्पविहिन हुँदैन । कुलमानले आफ्नो वुद्धि विवेकका आधारमा उर्जा क्षेत्रमा यो मुलुकलाई मनग्य सेवा गरेका छन र त्यसबापत व्यक्तिगत रुपमा मनग्य मेवा पनि लिएका छन् । र सबैभन्दा ठुलो कुरा जनताको साथ पनि पाएका छन् । उनलाई माओवादीको चाहनामा नियुक्त गरिएको हो र उनको नियुक्तीमा पनि उनले आफ्नै सहकर्मीलाई हटाउन लगाएका थिए । माओवादी सत्ताबाहिर छ र बर्तमान घठबन्धनसंग उनको कुरा नमिले पछि उनी स्वयंले बाटो खाली गर्नु प्राकृतिक हुने थियो तर उनी त्यसो गर्नुको साटो सरकारसंग आमुने सामुने भए त्यसको परिणाम उनलाई सरकारले हटाएको छ । शाक्य आफैमा एकजना काविल व्यक्ति हुन र अब कुलमानको उत्ताराधिकारीको रुपमा उनले प्राधिकरणलाई अघि बढाउने छन् । सरकारको मातहत रहने एकजना कर्मचारीको नियुक्ती र बर्खास्तगीमा हामी यति उत्तेजित हुने हो भने बाकी के होला । र अन्त्यमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने माओवादीले कुलमानको बिषयलाई सडक र सदन दुवै ठाउँबाट आबस्यक्ता भन्दा ज्यादा उचालिरहेको छ किनकि उ कुलमानको काँधमा बन्दुक राखेर यो सरकारलाई सधैँ तर्साइरहन चाहन्थ्यो । माओवादीको त्यो उक्साहटमा न कुलमान लाग्न हुन्छ न उनका समर्थकहरु ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १२, २०८१
-1732776560.jpg)
