बर्दिवास : अधिग्रहण गरी लिनुपर्ने जग्गाको सीमांकन नै नगरी विगतमाझैँ रेल्वे विभागले पुनः टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसले बर्दिवासका स्थानीय जग्गाधनीलाई मर्का पर्ने भएको छ । रेल विभागका यसअघिका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले पनि सीमांकनबिनै टेन्डर गरिदिँदा स्थानीय जनताका जग्गाहरू जथाभावी मिचिएका थिए । पूर्ववर्तीकै शैलीमा अहिलेका महानिर्देशक अजयकुमार मुलले पनि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको सीमांकनबिनै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । एउटै मापदण्डमा परेका जग्गाहरूको मुआब्जा आफूखुसी फरक–फरक दरमा दिइएको छ । कतिलाई समयमै मुआब्जा दिइएको छ भने कतिलाई वर्षौं धाउदासमेत मुआब्जा उपलब्ध गराइएको छैन । यसले स्थानीय जनता लामो समयदेखि समस्यामा परिरहेका छन् । अधिग्रहण गरेको जग्ग्गा कति हो भन्ने एकिन र सीमांकन नगरी हतार–हतार टेन्डर प्रक्रिया थाल्नुले विभागको नियतमा शंका उत्पन्न भइरहेको छ । सीमांकन नगरी माटो फिलिङ गर्दा अधिग्रहण नगरिएको जग्गामा माटो पुरिँदा भोलि विवाद सिर्जना हुने र आयोजनाको निर्माणमै ढिलाइ हुने देखिन्छ ।
यता, लामो समयदेखि सेटिङ गरेर रेल्वे कार्यालय जनकपुरमा बसेका तत्कालीन आयोजना प्रमुख विनोद ओझा सरुवा भइसक्दा पनि नयाँ ठाउँको रमाना नलिएरै फेरि सेकेन्ड म्यानको रूपमै भए पनि सोही कार्यालयमा फिर्ता भएका छन् । लामो समयदेखि आयोजना प्रमुखका रूपमा रहेका ओझाको मनपरीबारे सार्वजनिक आलोचना भएपछि उनलाई तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको पालामा सडक यान्त्रिक कार्यालय जनकपुरमा सरुवा गरिएको थियो । लामो समयसम्म सरुवाको रमाना नलिए अवैधानिक रूपमा जनकपुर रेल्वेमा अड्डा जमाइरहेका ओझा पुनः सेकेन्ड म्यानकै रूपमा भए पनि जनकपुर रेल्वेमै थमौती गरिएका छन् । खासगरी नयाँ मन्त्री आउनेबितिकै भित्रिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माको चाहनामा ओझालाई जनकपुर रेल्वेमै थमौती गरिएको हो । आयोजना प्रमुखका रूपमा काम गरिसकेका व्यक्ति सोही आयोजनामा दोस्रो कमान्डमा पनि बस्न राजी हुनुको मतलब स्पष्ट छ । प्रोटोकल जे राखिए पनि जनकपुर रेल्वे कार्यालयमार्फत् भइरहेका सबै गतिविधि उनैमार्फत् भइरहेका छन् ।
यसअघि आयोजना प्रमुख हुँदा ओझाले खासगरी रेल स्टेसन रहने बर्दिवासका स्थानीय जनताको मुआब्जा वितरणमा मनोमानी गरिरहेका थिए । ओझाको मनोमानी उनको मात्रै योजनामा होइन, त्यसको लहरो मन्त्रालयसम्मै जोडिएको छ भन्ने कुरा जसरी पनि उनलाई रेल्वेमै राखिरहनुले प्रष्ट गरिरहेको छ । ओझा आयोजना प्रमुख हुँदा मुआब्जा वितरणमा निरन्तर विभेदकारी नीति अख्तियार गरिरहेका थिए । ओझाले भंगाहा गाविसको वडा नम्बर ४ ग र ४ जको उत्तरतर्फ पानीट्यांकी हुँदै प्रेमनगर कटहरी जाने सडक छुटेको भनी रेल्वे कार्यालयको सिफारिसमा मुआब्जा थप गर्ने निर्णय गराए । आफू अनुकूल रकम थप्न लगाएर त्यसबाट मोटो रकम कुम्ल्याउने योजना बनाएका ओझाले त्यहाँ थप गरिएको भनिएको रकम गरिब किसानहरूलाई भने अहिलेसम्म उपलब्ध गराएका छैनन ।
किसानहरूलाई निरन्तर झुलाउने र दुःख दिने काम उनीबाट भएको छ । त्यतिमात्रै होइन, बर्दिवास नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने स्टेसन क्षेत्रमा रहेका १४ वटा घरहरूको विवाद समाधान नगरीकनै हतार–हतार ठेक्का लगाउने काम गराएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुआब्जाको दररेट वर्गीकरण गरी प्रकाशित भएकामा पदको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत लाभ लिने र राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउने काम गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, मुआब्जा वितरण गर्दा जो ओझा र उनको टिमलाई भनेबमोजिम गर्न तयार भए, उनीहरूलाई दिनुपर्नेभन्दा ज्यादा सिफारिस गर्ने र जो सर्वसाधारण छन् र उनीहरूको मिलेमतोमा सहभागी हुन सकेनन्, उनीहरूलाई निरन्तर दुःख दिने काम गरिहेका छन् । सिनियर डिभिजिन इन्जिनियर कमलकुमार शाह र विनोद ओझाले बर्दिवास नगरपालिकाको खोल्सी पैनी सम्बन्धको मुआब्जा वितरणपश्चात् जिप्रका महोत्तरीबाट प्रकाशित वर्गीकरणमा क्रंस २५ को खोल्सी पैनी कुन हो भनी जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेका थिए ।
त्यतिमात्रै होइन खोल्सी पैनी कुन हो, वर्गीकरणको क्रम संख्या २५ को स्पष्ट नभएको अवस्थामा मुआब्जा वितरण गर्नुले निज ओझाले व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक लाभ लिनेबाहेक अरु केही थिएन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उनले आफूले व्यक्तिगत रूपमा लाभ लिनका लागि कतिसम्म गरेका थिए भन्ने एउटा गतिलो उदाहरणका रूपमा एकै स्थान, प्रकार र वर्गीकरणमा परेका जग्गाधनीमध्ये साविक भंगाहा गाविसको वडा–४ क, ४ ग र ४ जमा परेका जग्गाधनीलाई केहीलाई प्रतिकठ्ठा १ लाख ५० हजार र केहीलाई ६ लाखका दरले मुआब्जा वितरण गरेका थिए । यसरी मनोमानी गरिरहेका ओझाको चौतर्फी आलोचना भएपछि केही महिनाअघि सरुवा भएको भए पनि रमाना नै नबुझी फेरि गोपाल सिग्देल सचिवबाट बर्हिगमन हुँदै केशव शर्मा भित्रिएपछि रेल्वे कार्यालय जनकपुरमै थमौती भएका छन् ।
कोही किन सरकारको निर्णयसमेत अटेर गरी एउटै अड्डामा बसिरहन चाहन्छ भन्ने बुझ्न उनले मुआब्जामा गरिरहेको मनपरीतन्त्रलाई राम्रोसँग नियाले पुग्छ । बिनासीमांकन हतार–हतार टेन्डरमा जाने रेल विभागको निर्णय र सरुवा भइसकेका विनोद ओझालाई पुनः रेल्वे कार्यालयमा थमौती गर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता के आइलाग्यो भन्ने विषयमा प्रतिक्रिया लिन विभागका महानिर्देशक अजयकुमार मुलसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको फोन रिसिभ भएन । साथै त्यही कार्यालयमा पटक–पटक बसिरहेका ओझालाई यसको कारणबारे सोध्दा आफूलाई विभागले जहाँ खटायो, त्यहीँ काम गर्ने गरेको प्रतिक्रिया आजको न्युजलाई दिए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १३, २०८१
-1732776560.jpg)
