काठमाडौँ ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटको पेसी न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा तोकिएपनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको रिट मंगलबार पहिलो नम्बरमा पेशी तोकिएको थियो ।
रविका तर्फबाट बहस गर्न लागेका रमेश बडाल र मनोज कुमार शर्मा विगतमा एउटै ल फर्ममा रहेकाले शर्माले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको थियो । यससँगै मुद्दा सुनुवाइ नै नभई स्थगित भएको छ ।
रिटमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडेर निलम्बनको माग गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा ‘क्लिनचिट ’ देखिने गरी पत्र दिएको थियो। उक्त पत्रमा लामिछानेका विरुद्ध कुनै पनि अदालतमा अभियोग नभएको र अनुसन्धान पनि नभएको भनिएको थियो ।
उक्त पत्र संसद् देखि राजनीतिक दलको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले पेस गर्दै आफू कुनै पनि ठगीमा संलग्न नभएको जिकिर गरेपछि पत्र विवादमा परेको थियो । उक्त पत्रलाई पनि बदर गर्नुपर्ने र लामिछाने विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा पूरक जाहेरी परेको र अन्य अदालतमा पनि अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको दाबी गर्दै निलम्बनमा माग गरिएको थियो ।
यसअघि रिटमा एकल इजलासले कास्कीको जाहेरी माग गरेको थियो भने संयुक्त इजलासले जेठ २८ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्र मगाएको थियो । बहसका क्रममा निवेदकहरूले उनी विरुद्धका सबै विवरण मगाउनुपर्ने भनी कुरा उठाएका थिए ।
इजलासले निवेदकका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलको कुरा सुनेपछि रुपन्देहीको अभियोग पत्र माग गरेको थियो । आज हुने सुनुवाइले अन्तरिम आदेश बारे निर्णय गर्ने भनिए पनि पेसी फेरि नयाँ तोकिने भएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ४, २०८१
