काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र मिटरब्याज पीडितबीच छलफल भएको छ । प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि जनकपुरमा रहेका लामिछानेले त्यहाँ मिटरब्याज पीडितसँग छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले घटनाको प्रकृति र वर्गीकरणअनुसार क्रमशः सबै पीडितले न्याय पाउने बताए । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बनेको दोस्रो आयोगले भर्खरै काम थालेको र जिल्ला स्तरमा अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित आवेदन आयोगले पुनः माग्ने र घटनाको प्रकृति र वर्गीकरणअनुसार पीडितले न्याय पाउने उनको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले आयोगले विशेष अध्ययन गरी निष्कर्ष दिने भएकाले केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरे । छलफलमा पीडित पक्षले साहुकारको एकलौटी दाबीका आधारमा दायर रिटअनुसार अदालतको आदेश मुताबिक आफूहरूमाथि भइरहेको धरपकड रोक्न माग गरे ।
उनीहरूले पुरानो आयोगले समय अभावका कारण टुंग्याउन नसकेका निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई बुझाएको र ती निवेदन नयाँ आयोगलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरे । पुराना निवेदन उपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बहानामा इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीले पीडितको इच्छा बेगर जबरजस्त मिलापत्र गराउने काम भइरहेको बारे मिटरब्याज पीडितहरूले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि जनकपुरमा भेला भएका मधेसका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताए । पटक–पटकको छलफल निष्कर्षबिहीन भएपनि लामिछाने गृहमन्त्री भए लगत्तै उनकै सक्रियतामा सहमति भई आयोग गठन भएकाप्रति पीडितले लामिछानेलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २८, २०८०