काठमाडौँ । प्रजातन्त्र र निर्वाचन एकार्कामा अभिन्नरुपमा गाँसिएका छन् । विधिसम्मत्रुपमा जनताको अभिमतप्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिले शासन गर्नु प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र हो भने आम मतदाताले निर्बाध र आवधिकरुपमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु निर्वाचन प्रक्रिया हो ।
सुखद संयोग नै मान्नुपर्छ-आज मुलुकले प्रजातन्त्र दिवससँगै निर्वाचन दिवस पनि मनाउँदैछ । नेपालीहरूले आफ्नो मताधिकार उपयोग गर्न पाएको महत्त्वपूर्ण दिनको स्मरण गर्दै निर्वाचन दिवस मनाउने गरिएको छ । यस वर्षको दिवसको नारा ‘निर्वाचनको सफलता, निर्वाचन शिक्षाको व्यापकता’ रहेको छ ।
नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासनमा सहभागिता जनाउने, आफैँ निर्वाचित हुन उम्मेदवारी दिन पाउने र शासन व्यवस्थामा सहभागी हुन पाउने यो अधिकार विश्वव्यापी अधिकारको एक हिस्सा रहेकामा विवाद छैन । नेपालमा यही अधिकार प्राप्तिका लागि लामो सङ्घर्ष र लडाइँ लड्नुपरेको थियो । नागरिकको सङ्घर्षको बलमा २००७ साल फागुन ७ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहबाट जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गराई प्रजातन्त्रको घोषणा भयो । ‘मुलुकको शासन व्यवस्था जनताबाट विधानसभाकाले बनाएको संविधानबमोजिम सञ्चालन हुने’ भन्ने राजको त्यो घोषणा मुलुक र जनताका लागि दूरगामी महत्वको थियो तर त्यस घोषणाबमोजिम लामो समयसम्म संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन । त्यसको दस वर्षपछि संसदीय निर्वाचन भयो । त्यही निर्वाचन हुनुलाई इतिहासले पहिलो आमनिर्वाचन मान्यो । संविधानअनुसारको पहिलो बालिग मताधिकार यसैलाई मानियो ।
विसं २००४ जेठमा ‘काठमाडौँ म्युनिसिपाटिली’को निर्वाचन भए पनि यसलाई पहिलो बालिग मताधिकारको अवसर मानिएको छैन । निर्वाचन आयोगले २०७३ सालमा प्रकाशन गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा त्यसअघि राणाकालमा विसं १९८७ मा स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधि संस्थाका रूपमा केही स्थानमा पञ्चायत स्थापना गर्न निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न रुक्का र इस्तिहार जारी भएको उल्लेख छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको कार्यकालमा २०१५ साल फागुन ७ गते महासभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनका लागि निर्वाचन भएको थियो । महासभामा ३६ सदस्य मध्ये १८ निर्वाचित र प्रतिनिधिसभामा एक सय नौ निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको थियो । यस निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले ७४ स्थानमा विजय हासिल गरी जन निर्वाचित सरकार बनाए पनि राजा महेन्द्र शाहले २०१७ साल पुस १ गते संसद विघटन गरेकामा ३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्था चल्यो । राजनीतिक दल र जनताको आन्दोलनबाट २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनः बहाली भयो । त्यसबीचमा राजाहरू महेन्द्र शाह र वीरेन्द्र शाह तथा राजनीतिक दलहरुबीच अधिकार क्षेत्रमा विवाद हुँदा संसद् र सरकार विघटनका शृङ्खला दोहोरिए । यही क्रममा तत्कालीन विद्रोही नेकपा ९माओवादी०को सशस्त्र जनयुद्ध र राजनीतिक दलको आन्दोलनको जगमा २०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट संसद् ब्युँताइएपछि संविधानसभाको निर्वाचन हुने स्थिति पैदा भयो । विसं २०६४ र २०७० गरी दुई पटकसम्मको निर्वाचनबाट निर्मित संविधानसभाले २०७२ असोज २ गते संविधान जारी गरेको थियो । त्यसयता मुलुकमा दुई कार्यकालका निर्वाचन भइसकेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहने, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रिक शासनप्रणाली, आवधिक निर्वाचनलाई संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ । यस्तै राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानुपातिक समावेशी सिन्द्धातको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकजस्ता विषयलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ ।
संविधानले निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने, निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने एवं राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउनेसमेत जिम्मेवारी तोकेको छ ।
वर्तमान संविधान जारी भएपछि सम्पन्न दुई आवधिक निर्वाचन र विभिन्न समयमा सम्पन्न उपनिर्वाचन एवं राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनबाट देशभर करिब ८३ हजार चार सय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । आवधिक निर्वाचनद्वारा बालिग मताधिकारको प्रयोग, निर्वाचन प्रणालीको क्रियाशीलता तथा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह भएको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनमा अवलम्बन गरिएका अभ्यास, विधि, पद्धति र संयन्त्रबाट निर्वाचन प्रणालीका अन्तरनिहित चुनौतीहरूका साथै सुधारका मार्गहरू पहिचान गरी निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष पेश भएको छ । त्यसलाई संसद्मा लान ढिलाइ भएको देखिन्छ ।
निर्वाचनका लागि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मतदाता नै सर्वोपरि भएकाले आयोगले मतदाता नामावलीको शुद्धता र दर्ता सहरीकरणका लागि स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने कार्यविधि अगाडि बढाइएको छ ।
विगतका निर्वाचनको तुलनामा पछिल्ला निर्वाचनहरू ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवम् मितव्ययी’ हुँदै आएका छन् । आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधियुक्त निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको पहल, निर्वाचनका क्रियाकलापमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि, राजनीतिक दलको दर्ता र नियमनमा सुधार, निर्वाचन व्यवस्थापन एवं नागरिक शिक्षामा समन्वय र सहकार्य तथा निर्वाचनमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन यस अवधिका देखिने र अनुभूत गर्न सकिने उपलब्धि भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस र आठौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले आम मतदातामा निर्वाचन र मतदानको महत्वलाई मनन गरी निर्वाचनका क्रियाकलापमा सरिक हुन सदैव जागरूकता र प्रेरणा प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
थपलियाको सन्देशमा यसरी निर्वाचनको माध्यमबाट नेपाली मतदाताले गोप्य मतदानद्वारा आफूले रोजेका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्न पाउने नागरिक अधिकारको वैधता र सुनिश्चितता प्राप्त भएकोमा खुसी व्यक्त गरिएको छ । उनले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी र कम खर्चिलो बनाउन, बढ्दै गएको निर्वाचन तथा प्रचारप्रसार खर्चलाई नैतिकता र इमान्दारिताको अभ्यास, स्वःनियन्त्रण पद्धतिको अनुसरण र सामाजिक सचेतनाको प्रयासबाट निस्तेज गर्ने विषयमा साझा सङ्कल्प र इमान्दार प्रयत्नको खाँचो औँल्याएका छन् ।
संविधानमा उल्लेख भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयन एवं समावेशीभित्रको समावेशीता र लैङ्गिक सवालको सम्बोधन गर्ने गराउने पक्षमा आयोग क्रियाशील हुनुका साथै राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र तथा संस्थागत सुशासनको सुचक्र स्थापित हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
‘स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी निर्वाचन: शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता र विश्वसनीयताको प्रत्याभूतिसहित निर्वाचन व्यवस्थापनको दायित्व निर्वाह गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ७, २०८०
