कानुन निर्माणका हिसाबले गएको एक वर्षको समय त्यतिकै खेर फालियो । कानुन बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको भए पनि बिजनेस दिने काम सरकारको हुन्छ । कानुन कस्तो बनाउने भनेर सरकारले विभिन्न चरणमा छलफल चलाएरमात्र विधेयक सदनमा ल्याउँछ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै नदिएर अड्काएपछि हामी सांसदले कति पटक विधेयक ल्याउनुस् भनिरहनु ?
कतिपय विषयगत समितिका बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगित हुन पुगेको मैले पनि सुनेको छु । अधिवेशन चलेका बेला बिहान समितिका बैठक र दिउँसो सदन चलाउने हो भने गणपूरक सङ्ख्याको चुनौती देखिन्न । सांसद भनेका कानुन निर्माता र विकास निर्माणका अभियन्ता पनि हुन् । सांसदसँग विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी छ भन्ने आममतदाताको बुझाइ छ ।
प्रतिनिधिसभामा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं १० बाट म प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छु । मतदाताले अहिलेसम्म कस्तो संविधान र कानुन बन्यो भनेर सामान्यतया प्रश्न गर्नुहुन्न । बरु उहाँहरू धारा, अस्पताल, सडक, खानेपानीका योजना माग्नुहुन्छ । अधिवेशन चलेको समयबाहेक जनप्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा जाने भएकाले परिस्थितिजन्य कारणबाट समिति बैठकमा उपस्थिति हुन नसक्नु भएको हुनुपर्छ । आगामी दिनमा समितिलाई संसद् अधिवेशन र समितिका बैठकबीच तालमेल गरी जोडेर लैजानुपर्छ ।
नेपाली काँग्रेस मुलुकको पुरानो, जिम्मेवार र ठूलो प्रजातान्त्रिक दल भएका कारण सत्तापक्षमा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा कहिल्यै सडकजाम गर्ने, सदन अवरोध गर्नेजस्ता कार्य गरेन । विगतमा पनि काँग्रेसले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा रहने जनताको अभिमतको सम्मान गरेकै थियो । नेकपाको आन्तरिक कारणबाट पार्टी विभाजित भएपछि काँग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो । निर्वाचन लगत्तै लोकतान्त्रिक वामगठबन्धन कि कम्युनिष्ट वामगठबन्धनको सरकार बनाउने भन्नेमा हालका प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पक्षको समर्थन हुन पुग्यो । चुनावको जनभावना लोकतान्त्रिक वामगठबन्धनबीचको सरकार पाँच वर्षसम्म कायम रही विकास निर्माणलाई गति प्रदान गर्दै राजनीतिक स्थिरिता दिनुपर्छ भन्नेछ । सोहीअनुसारको सरकार गठन भई अघि बढिरहेको छ । अर्को पक्षले त्यसलाई आत्मसात् गर्न नसकेका कारण सदनमा बेलामौकामा विभिन्नखाले गत्यावरोध देखिँदै आएको छ । सदनमा जनभावनाविपरीत देखिने यस्ता कार्य रोक्न दल र जनप्रतिनिधि स्वयं सच्चिन आवश्यक छ ।
जनताद्वारा निर्वाचित भई ‘माननीय’ रहेको अवस्थामा आफ्नो भूमिका, कर्तव्य, संस्कारका साथै प्रयोग गरिने भाषालाई स्वयंले पनि हेक्का राख्नुपर्छ । भोलिको पिँढीलाई असल संस्कार दिन हामी स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको चाहना भनेको भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायमसँगै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा सुलभ र सहज होस् भन्नेछ । तर यहाँ मैले दुःखका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ, हामीले त्यो दिन सकेनौँ । यो अवस्थामा कतै संविधान निर्माण प्रक्रिया नै गलत भयो कि भनेर पनि सोच्छु ।
सङ्घीयता नै सबै विकृतिको जड हो भन्ने पक्षमा म छैन । समयमै ऐन, कानुन दिएर सहजीकरण गर्नपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । समग्रतामा प्रत्यक्ष ६० र समानुपातिक ४० को चुनावी अभ्यास छ, त्यो पद्धतिले चुनौती खडा गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक स्थिरता नभई विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । अहिलेको संविधान र निर्वाचन प्रणालीअनुसार, कुनै दल विशेषको बहुमतको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । बहुमत नआउँदा दशतिर फर्केको, विभिन्न विचारधारा बोकेका शक्तिसँग मिलेर सरकार बनाउँदा त्यहाँ विभिन्न छिद्र देखिने र अस्थिरता निम्त्याउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पाटोमा कमजोरी हुन पुग्यो भन्ने एउटा कारणजस्तो लाग्छ ।
अहिले सुशासनको सवालमा गिर्दो अवस्थामा छौँ । सेवासुविधा प्राप्त गर्ने सामान्य जनताले निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा ऐन कानुन दिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन सकेको भए सेवाप्रवाहमा जनतालाई सुविधा प्राप्त हुन सक्थ्यो । अनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सहयोग पुग्थ्यो ।
अहिलेका युवा सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिमैत्री भएकाले उनीहरुलाई संसारको विकासका गति र अवसरलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका मिलेको छ । मुलुकमा विकासको गति नदेखेपछि अवसरको खोजी गर्दै त्यो प्राप्तिका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य भएका हुन् । अर्कातर्फ राजनीतिक नेताले मुलुकलाई ठीक दिशातर्फ हाँक्न नसेकेको उनीहरूले अनुभूति गरेको हुनुपर्छ । अरूको मुलुकलाई देखाएर र हेरेर नभई देश विकासको ढाँचा आफ्नै किसिमले गर्नुपर्छ । संसारमा कतिपय यस्ता देश छन् जो माछा मात्रै बेचेर समृद्ध भएका छन् ।
त्यस्ता मुलुकको तुलनामा नेपालमा पर्यटन, जलस्रोत, कृषिजस्ता अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्भावना छ । कृषिमा जोड दिने भनिए पनि उपकरण अभाव छ, पर्यटन क्षेत्रमा पनि सेवासुविधा कमजोर छ । विद्युत् मात्रै उत्पादन गरी बिक्री गरियो भने हामीलाई पुग्छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग र समृद्धमा जाने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि बढाएर युवाको विदेश पलायन रोक्न पर्छ । पैदलयात्राबाट १० घन्टामा हिँडेर पुगिने ठाउँमा मोटर चढ्दा पनि त्यतिकै समय लाग्ने बाध्यता छ । सरकार निर्मम भएर आफ्नो स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने हिम्मतिलो कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक छ । नत्र मूलक प्रगति पथमा अघि बढ्न कठिन छ । देश विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण भएन भने ऋण लिएर बनाइएको पोखरा विमानस्थल जस्तो हुन जान्छ । त्यहाँबाट उडानहरू हुन सकेका छैनन्, सावा र ऋणको बोझ भने बढेको बढेकै छ । आयोजनाका लागि ऋण लिने सन्दर्भमा तिर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यसमा सरकार निर्मम हुन जरुरी छ ।
नेपालमा गुणस्तरीय पढाइ नभएर होइन, गुणस्तरीय शिक्षा र अवसर पाइरहेका पनि विदेश गएका छन् । उनीहरूमा भोलि भविष्य छैन कि भन्ने अनुमान देखिन्छ । त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यको हो । संसारको इतिहास अध्ययन गर्दा मुलुक बनाउन स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको दूरदर्शी राष्ट्रिय नेता आवश्यक पर्दो रहेछ । त्यो नेता नेपाली आमाले हालसम्म जन्माउन सक्नुभएको रहेनछ जस्तो लाग्छ । राष्ट्रमा उथलपुथल गर्दै ठीक ढङ्गले अघि बढाउ नसक्ने नेता अहिले हामीलाई आवश्यक छ । सानो टालटुलबाट अब हुन्न । निजी स्वार्थरहित राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने पृथ्वीनारायण शाहजस्तो नेता आवश्यक छ, मैले त्यो कल्पना गर्छु ।
अब हामीले उत्पादनलाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ । सरकारले निर्मम भएर एउटा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । देश बाँझो राख्न हुन्न । उत्पादन र सेवा क्षेत्रको सुधार र विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ । मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोगबाट मात्र विकास सम्भव छ । आमजनतालाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु विदेश पलायन भएर होइन, यहाँ बसेर मात्र देश बनाउन सकिन्छ, नेपाल र नेपालीको भविष्य सुन्दर छ ।
सांसद केसीको परिचय
विसं २०४९ मा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडाध्यक्षमा निर्वाचित केसी विसं २०५४ मा नगर सदस्य, जिल्लासभा सदस्य, क्षेत्रीय सभापति, महासमिति सभापति तथा विसं २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भए।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विसं २०७४ र २०७९ मा निर्वाचित उनी केही समय खेलकुदमन्त्री भए । नेपाली राजनीति वृत्तमा शालीन र बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाएका नेता केसी हाल संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य रहेका छन् ।
