काठमाडौं । नेपाल बिद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीहरु बीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धमा विभिन्न मितिहरुमा छलफल भएको थियो। २०८० मङ्सिर ७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्राधिकरण, व्यसायी र सम्बन्धित सरकारी निकाय बीच छलफल गरि प्राधिकरण र व्यवसायी बीच सहमति जुटाउने प्रयास गरेको थियो।
यसै बीच नेपाल सरकारको बिद्युत क्षेत्रको नियमक निकाय बिद्युत नियमन आयोगले सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धमा बिद्युत महसुल निर्धारण गर्ने जिम्मा नेपाल बिधुत प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको स्पष्ट पारेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भएको भेटमा उद्योगीहरूले कानुनी व्यवस्था अनुरुप विवाद समाधान गर्न आग्रह समेत गरेका थिए । परिसंघले लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको विद्युत् डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट उपभोग गरी उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको भनिएका उद्योगहरूको टीओडी मिटरको विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको थियो । बिना आधार प्रमाण बक्यौता रहेको वा महसुल भुक्तान नगरेको भन्दै उद्योगहरूका काटिएका विद्युत् लाइन तत्काल जडान गर्न परिसंघले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिगतमा डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका तर त्यसबापतको महसुल नतिरेका ग्राहकहरुको विद्युत आपूर्ति बिच्छेद गरिएपछि सार्वजनिक रुपमा भइरहेका टिकाटिप्पणी भैरहेको छ। बिगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति (Uninterrupted Supply) हुने डेडिकेटेड फिडर (Dedicated Feeder) र ट्रंक लाइन (Trunk Line) एक सवस्टेसनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकरुलाई प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेता एवम् सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरिएको थियो । उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरिएको छ ।
आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले बिगतमा दैनिक रुपमा १७ १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेकोबेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७६ चैत्र ५ गतेको बैठकले 'कोरोनाको नेपालमा जोखिम बढ्दै गएको, यस रोगको संक्रमण हुन नदिन तथा रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारी संयन्त्र, उद्योगी व्यवसायीयलगायत निजी क्षेत्र एवम् राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्र प्राथमिकताका साथ परिचालित हुनु पर्ने अवस्था रहेको, वस्तु वा सेवाको उत्पादन र वितरण प्रणालीमा अवरोध आउन नदिन सबै क्षेत्र विशेष गरी सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र सतर्क र सजग भई गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्नु पर्नेलगायतका विशेष परिस्थिति र थप विद्युत उत्पादन भइरहेको एवम् हुन सन्दर्भसमेत रहेकोमा विद्युत आपूर्ति जस्तो अत्यावश्यक सेवाको आपूर्ति निर्वाद रुपमा गर्नु पर्नेमा उद्योग व्यवसाय बन्द हुने रोजगारी बन्द हुने वस्तु वा सेवाको उत्पादन र निर्यातमासमेत अवरोध हुनेगरी गम्भीर क्षति पुग्नेतर्फ ध्यान नदिई राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्र कठिन परिस्थितिमा रहेको सयममा वस्तु वा सेवा उत्पादन र निर्यातसमेत गर्ने उद्योग व्यवसायहरुलाई विगतदेखि उपलब्ध गराइदै आएको विद्युत सेवाको लाइन काटी विद्युत आपूर्ति गर्ने कार्य बन्द गरी उद्योगहरुलाई कठिन परिस्थितिमा थप संकट सिर्जन हुने कार्य गरेको' उल्लेख गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिवमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई ७ दिने स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८, विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (१३) मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरुलाई विलिङ्ग गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात जुनसुकै समयमा छुट विल गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । ६१ वटा उपभोक्ताहरुलाई विभिन्न मितिमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट छुट बिल जारी गर्ने निर्णय भई विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ बमोजिम जानकारी गराइएको थियो ।
विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० (६) अनुसार छुट विल गरिएको रकम ३५ दिन भित्र बुझाउन सूचना दिइएकोमा सो सूचना र विनियम ५५ (१) अनुसार छुट विलको निर्णयमा चित्त नबुझेको उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था भएकोमा छुट विल गरिएका निज उपभोक्ताहरुबाट कसैले पनि पुनरावलोकन समितिमा छुट विलको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी निवेदन दिइएको छैन ।
छुट बिल गरिएका उपभोक्ताहरुले विभिन्न सम्मानित उच्च अदालतहरुमा उत्प्रेषण परमादेश समेत रिट निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट विद्युत महसुल निर्धारण आयोग तथा विद्युत नियमन आयोगबाट निर्धारित महसुल भन्दा अन्यथा बिलिङ्ग गरेको भन्न सक्ने आधार नरहेको र निज उद्योगहरुले उच्च भोल्टेजको ट्रंक लाईन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति नलिएको भन्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जनाई प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा नगई रिट दायर गरेको समेतका कारणले रिट निवेदन खारेज भएको अवस्था छ ।
आयोगले बिज्ञप्ति जारि गर्दै लोडशेडिंग अन्त्य भैसकेको अवस्थामा बिनियमावली अनुसार महसुल लाई निरन्तरता दिन नपर्ने र सम्बन्धित निकायले पुनरावलोकन गर्न सक्ने बताएको छ। मन्त्रिस्तरीय बैठक, बिद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीबीच भएको छलफलले बिबादको समाधान गर्न कानुनी अड्चन देखिने आयोगको ठम्याई छ।
यस्तो छ आयोगले जारी गरेको बिज्ञप्ति
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १८, २०८०
-1733641946.jpg)
-1732776560.jpg)
-1732776560.jpg)
