काठमाडौँ । छिरिङल्हामु लामा (तामाङ) भाग्यमानी सांसद हुन् । मुगाली समुदायबाट उनी पहिलो पटक सांसद बनिन् अर्थात् मुगाली समुदायबाट उपल्लो निकायमा पुग्ने उनी नै पहिलो व्यक्ति हुन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) जुम्लाबाट समानुपातिक सांसदको रूपमा सङ्घीय संसद् प्रवेश गरेकी सांसद लामालाई आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल त्यति चित्तबुझ्दो लागेको छैन ।
युवा नेत्री लामालाई पहिलो संघीय संसद्को अभ्यास एउटा महत्त्वपूर्ण सिकाइ र भोगाइ हो उनका लागि । सिंहदरबार सोचेजस्तो सहज नभएको उनी ठान्छिन् ।
सांसद लामा भन्छिन्, ‘संसद्को एक वर्षको कार्यकालमा धेरै कुरा सिक्न, बुझ्न र अनुभव गर्न पाइयो ।’
युवा वयमै सांसदको गहन जिम्मेवारी पाएकी नेत्री लामालाई तीव्र परिवर्तनका भोका जनताको विकास र आर्थिक समृद्धिको उत्कट चाहनाको हुटहुटी पूरा गर्ने सपना र योजना नभएको होइन तर सबै कुरा सोचेजस्तो, सम्झेजस्तो सहज छैन । सांसद लामाको एक वर्षे संसदीय यात्राको अनुभव र सङ्घर्षले पनि त्यही कुरा पुष्टि गर्छ ।
सङ्घीय सांसदको भूमिकामा सिंहदरबार धाउने र संसद्मा कुरा राख्ने सांसद लामाको दैनिकी बनेको छ । ‘जनताका माग र गुनासा लिएर सिंहदरबार धाउँदा जुत्ता फाटिसके’, उनी दुखेसो पोख्छिन्, ‘सांसदको लेटरप्याडमा मन्त्रीहरूलाई मागपत्र बुझाउँदा पनि बजेट आउँदो रहेनछ ।’
उनी थप्छिन्, ‘सिंहदरबारमा हामीले गएर आफ्नो लेटरप्याडमा मन्त्रीलाई मागपत्र पेस गरेकै आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन नहुँदोरहेछ । साथै कर्मचारीतन्त्रदेखि हरेक नेटवर्कको अध्ययन र परिचित नभएसम्म चुनौती खेप्नुपर्ने रहेछ, यो कुराको पनि अनुभव गर्न पाइयो ।’
उनले एक वर्षे संसदीय अभ्यासमा धेरै कुरा सिकाइको चरणमा रहेकाले अहिलेको अनुभवले बाँकी अवधिमा परिणाममुखी काम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
विसं २०७० देखि माओवादी केन्द्रमा आबद्ध छिरिङल्हामु लामाले पार्टीको जुम्ला जिल्ला सदस्य, अखिल नेपाल महिला सङ्गठन (क्रान्तिकारी), कर्णाली प्रदेश सदस्य, अनेम सङ्घ चन्दननाथ नगरपालिका इन्चार्जजस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी छन् ।
हालको कर्णाली प्रदेशको जुम्ला चन्दननाथ–६ मा २०४८ असोज १३ गते जन्मिएकी उनी उमेरले युवा रहे पनि राजनीतिक यात्रासँगै सामाजिक कार्य र सङ्घसंस्थामा संलग्न भई काम गरेको अनुभव छ । उनी आदिवासी जनजाति (पिछडिएको क्षेत्र मुगाली) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुन् ।
‘सङ्घीय संसद्मा मेरो एक वर्षको अनुभव चुनौतीपूर्ण नै रह्यो’, सांसद लामाले भनिन्, ‘एक त पुराना सांसद र नयाँ सांसदमा अलिकति फरक हुने नै भयो । त्यसमाथि मचाहिँ जुन भेग र समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यो क्षेत्र र समुदायमा आजको दिनमा पनि नेपाली भाषा शुद्ध र स्पष्ट हुँदैन, त्यो भएर पनि मलाई अलिक अरु सांसदभन्दा चुनौतीपूर्ण लाग्यो ।’
नेत्री लामाको बुझाइमा सांसदको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी भनेको राज्यका कानुन, नीति निर्माण गर्ने हो । तर अहिले नेपालको संसदीय अभ्यासमा परम्परागत भाष्य कायमै छ । उहाँ भन्छिन्, ‘हाम्रो देशमा सांसद भनेको विकासकर्मी हो भन्ने छ । त्यसैले सांसदहरू मुख्य लक्ष्यमा केन्द्रित भएर काम गर्ने अवस्था नरहेकाले परिणाम राम्रो आउन सकिरहेको छैन ।’
उनको विचारमा जुन लक्ष्यमा सांसदको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो ठीकविपरीत भएको छ । ‘तर सांसदले आफ्नो क्षेत्रका जनताको आवश्यकतानुरुप विकास निर्माणको काममा पनि सहभागी हुनुपर्ने भएकाले सरकार र जनताको पुलको रूपमा सांसदको भूमिका हुन्छ । दुवै कामलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता छ’, सांसद लामाको विचार छ ।
उनले सङ्घीय संसद्को एक वर्षको अवधिमा ९३ बैठकमध्ये ८४ वटा बैठकमा उपस्थित भएको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘कर्णाली प्रदेशका सांसदमध्ये सबैभन्दा धेरै उपस्थित हुनेमा म छु यो खुसीको कुरा हो । यो पनि अनुशासनको राम्रो पक्ष हो ।’
सदनभित्र एक वर्षको अवधिमा सांसद लामाले १९ पटक कुरा उठाएको र त्यसमध्ये उक्त अवधिमा पाँच पटक विधेयकमाथि छलफल र बाँकी समग्र कर्णाली र जिल्लाका जनताको विषयमा कुरा उठाएको बताइन् ।
‘विगतका सांसदको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कर्णाली क्षेत्रका सांसदले असाध्यै कम बोलेको पाइन्छ । त्यस हिसाबले आफूले राम्रो गरेछु कि भन्ने गौरव अनुभूति भएको छ । तर सहज छैन । हामी सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरेपछि नीति निर्माण र जनताको विकासको मुद्दा उठाउने दायित्व छँदैछ, सँगै विकासको मुद्दामा पनि सक्रिय हुनैपर्यो’, सांसद लामाले भनिन् ।
‘अहिले गुनासो भनेकै सरकारी प्रशासनिक प्रणाली झन्झटिलो छ । यसले गर्दा जनताले धेरै दुःख पाइरहेका छन् । सहजै हुने सानातिना काममा पनि प्रशासनिक झन्झट खडा गरिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको पुरातन मानसिकता नफेरेसम्म जनताले छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्ने देखिन्न । पुरानो संरचना र प्रणाली परिवर्तन नभएसम्म हामीले खोजेको परिवर्तन र जनताको चाहना पूरा गर्न सकिँदैन’, सांसद लामा अगाडि भन्छिन्, ‘यहाँ सांसद, नेता, मन्त्री प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेर नहुँदोरहेछ । हामीले एउटा आशयको कुरा पेस गर्छौँ अर्कै भएर आउँछ ।’
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो कामको प्रतिवेदन ‘पोष्ट’ गर्ने अभ्यास पनि गरेकी छन् । सदनमा २१ वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६३ वटा कामको मागपत्र पेस गरेको र तीमध्ये धेरै काम भएको तथा केही काम प्रक्रियामै रहेका छन् ।
सदनको कामसँगै जिल्लामा पुगेर जनताको पिर मर्का र मागलाई सङ्घीय सरकारसमक्ष पेस गर्ने काम पनि सांसद लामाले गरेकी छन् ।
स्थानीय विकास योजना, जनताका आधारभूत आवश्यकतालगायतका बाँकी कामलाई चाँडो परिणाम दिनेगरी सक्रियताका साथ लागिपरेको उनले बताइन् ।
जनतासँग साक्षात्कार गर्न जिल्लाका आठै पालिकामा पुगेर त्यहाँका जनताको पिर मर्का र योजना समेटेर केन्द्रमा ल्याएको र ती माग पूरा गर्न केन्द्र सरकारसँग पहलकदमी गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
सांसद लामाले अहिलेको व्यवस्था ल्याउन कर्णालीका जनता र कर्णाली प्रदेशको महत्त्वपूर्ण योगदान रहे पनि राज्यले कर्णालीको सही मूल्याङ्कन गर्न नसकेको जिकिर गरिन् ।
‘राज्यको निकायमा कर्णालीको जुन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । हरेक तथ्यले त्यसलाई प्रमाणित गर्दछ । उदाहरणका लागि, नियुक्ति, बजेट र विकासलगायत हरेक हिसाबले कर्णालीलाई पछाडि पारिएको छ,’ उनले भनिन् ।
मानव संशाधन विकासमा हेर्ने हो भने मानव विकास सूचकमा कर्णाली क्षेत्र धेरै पछाडि छ । जनताका माग भनेको सडक, बाटो, रोजगारी, स्वास्थ्य नै प्रमुख छन् ।
कर्णालीमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना छ । तर दैलेखमा एकमात्र सानो जलविद्युत् आयोजना छ । कर्णालीमा ठूला उद्योग पनि छैनन् ।
जडीबुटी उद्योग तथा कलकारखाना स्थापनाका प्रशस्तै सम्भावना पनि छन् । चीनसँग सीमा जोडिएका कर्णालीका पाँच नाका खोल्न विशेष पहलकदमी गरिरहेको सांसद लामाले बताइन् । ती नाका खुलेमा कर्णाली क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
सांसद लामाले वर्तमान सरकार सुशासन प्रवर्द्धन गरी जनसेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन लागिपरेको दाबी गरिन् । ‘सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गर्यो तर, गठबन्धन सरकारमा सबै दलको भावनाअनुरूप चल्नुपर्ने बाध्यता भएकाले चाहेअनुरूप परिणाम निकाल्न सकिएको छैन’, उनले भनिन्, ‘एक वर्षको अवधिमा धेरै भ्रष्टाचारी जेलमा पुगेका छन्, यो सुशासनको उदाहरण हो । भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म सुशासन आउँदैन बेरोजगारी र गरिबी बढिरहन्छ । वडा तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सबै जिम्मेवारीपूर्वक लाग्न जरुरी छ ।’
विकास र जनताको मुद्दामा दलभन्दा माथि उठेर सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको उनले उल्लेख गरिन् । विकास र जनसरोकारका मुद्दामा सबै एकसाथ अघि बढेमा मात्रै परिणाम आउँछ ।
‘अहिले गुनासो भनेकै सरकारी प्रशासनिक प्रणाली झन्झटिलो छ । यसले गर्दा जनताले धेरै दुःख पाइरहेका छन् । सहजै हुने सानातिना काममा पनि प्रशासनिक झन्झट खडा गरिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको पुरातन मानसिकता नफेरेसम्म जनताले छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्ने देखिन्न । पुरानो संरचना र प्रणाली परिवर्तन नभएसम्म हामीले खोजेको परिवर्तन र जनताको चाहना पूरा गर्न सकिँदैन’, सांसद लामा अगाडि भन्छिन्, ‘यहाँ सांसद, नेता, मन्त्री प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेर नहुँदोरहेछ । हामीले एउटा आशयको कुरा पेस गर्छौँ अर्कै भएर आउँछ ।’
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि अहिले चौतर्फी हमला भइरहेको भन्दै नेत्री लामाले प्रणालीको रक्षाका लागि जनता सचेत भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले धर्ममाथि राजनीति भइरहेको तथा विदेशीको इसारामा प्रणालीमाथि नै प्रहार भइरहेको दाबी गरिन् ।
‘विदेशीको हस्तक्षेपमा नेपालको पवित्र भूमि, पशुपतिनाथ र गौतमबुद्धको भूमिमा अनेक प्रयास भइरहेका छन्, यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्नुपर्यो’, सांसद लामाले भनिन्, ‘अहिलेको व्यवस्थाभन्दा राम्रो व्यवस्था कुनै पनि हुन सक्दैन । व्यक्ति गलत होला तर व्यवस्था गलत छैन र यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनावबाट व्यक्ति, नेतृत्व फेर्न पाइन्छ जुन यसको सुन्दर पक्ष हो । त्यसैले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रक्षा गरौं, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गरौँ । यो भनेको हिन्दूलाई दबाएको होइन, नेपालमा रहेका सबै धर्म र जातलाई सम्मान गरौं भन्ने भावनाअनुरूप मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १०, २०८०
