काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही समूह नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। दश वर्षभन्दा लामो हिंसात्मक द्वन्दलाई अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै गरिएको शान्ति सम्झौता भएको आज मंसिर ५ गते १७ वर्ष पूरा भएको छ।
सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेका त्यो सम्झौतामा उल्लेखित केही महत्त्वपूर्ण विषय आजसम्म पनि सम्बोधन गरिएको छैन। जसले गर्दा न्याय पाउनैपर्ने पीडित जनताले न्याय पाउन सकेका छैनन्। एउटा पुस्ता नै परिवर्तन भइसक्ने यो अवधिमा किन द्वन्दका मुख्य विषयलाई प्राथमिकता दिइएन भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिनै रहेको भएपनि मुख्य राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गरेको देखिन्छ।
शान्ति सम्झौताको प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता मध्येको एक पक्ष माओवादीले तीन/तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको भएपनि उसले समेत पीडितलाई न्याय दिने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखी पर्याप्त चासो नदिएको भनेर आलोचना भैरहेको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन संशोधन गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरूपण गर्न खोजिएको देखिन्छ। तर यसमा मुख्य राजनीतिक दलहरूबिचमै मतैक्य भइरहेको देखिँदैन ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल माओवादीसँग भूमिगत अवस्थादेखि शान्ति सम्झौता सम्पन्न गर्दासम्म निरन्तर सक्रिय रहेका नेता हुन्। उनले यस विषयमा लामो अनुभव सुनाएका छन् ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको विश्वासपात्रका हैसियतमा सक्रिय थिए।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता प्रदिप ज्ञवालीले बृहत् शान्ति सम्झौताको पूर्ण पालना नहुनाका कारणहरू बारे सटिक विश्लेषण गरेका छन्। माओवादीकै शीर्ष नेतृत्व द्वन्दकालीन मुद्दा बिर्सन चाहिरहेको जस्तो देखिएको ज्ञवालीको टिप्पणी छ।
सशस्त्र द्वन्दको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै माओवादी सेना र हतियारको व्यवस्थापन सहित नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने जस्ता विषयमा सम्झौता भएको थियो।
त्यसैगरी माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता,मानव अधिकार र अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना, राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख समायोजन र पुनर्स्थापना, युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनर्स्थापना, हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानुनी ठहर्ने जस्ता विषय शान्ति सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू थिए। तीमध्ये पीडितलाई तत्काल न्यायदिनुपर्ने विषय आजसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ५, २०८०
