काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट छ सय ७० कैदीबन्दीको भुक्तान हुन बाँकी कैद मिनाहा भएको विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा आज बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सदनबाट यस सम्बन्धमा सरकारसँग जवाफ माग्ने र सदनमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले जानकारी दिए ।
बैठकले कैद माफी मिनाहासम्बन्धी विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संविधान र कानुनको संरक्षण र पालना गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा भीमबहादुर खवाससमेतका चार सय ९७, हर्कबहादुर लिम्बुसमेतका एक सय ७० र ज्येष्ठ नागरिक समदिन मियाँसमेतका तीन गरी कूल छ सय ७० कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी गरेका थिए ।
गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती कैदीको कैद कट्टा गरी सजाय माफी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कारागारमा बस्दा आचरण सुध्रिएका, ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र निश्चित उमेर कटेका कैदीको कैद मिनाहा गर्ने व्यवस्था छ ।
बैठकले सरकारले प्रारम्भमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक सुरुआतको सङ्केत गरे पनि पछिल्ला गतिविधिले संशय पैदा गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
रास्वपाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा सुन तस्करी भएको घटनाको छानबिन गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुबीच यही असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएकामा सरकारले समिति गठन नगरेर सहमति उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको छ ।
पछिल्ला दिनमा उपचारका क्रममा लापरबाही भएको भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेको आक्रमणको निन्दा गर्दै बैठकले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने कानुनअनुसार तत्काल कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ । सरकारले सदनमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रति असहमति रहेको जनाउँदै बैठकले उक्त असहमतिलाई संसदीय प्रक्रियामा दर्ता गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।
बैठकले मुलुकका विभिन्न स्थानमा धार्मिक, जातीय तथा साम्प्रदायिक सुसम्बन्ध खलल पुर्याउन स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न र अल्पसङ्ख्यकको पहिचानको सम्मान गर्न सबैमा अपिल गरेको छ । रास्वपाले जुनसुकै धर्मावलम्बी तथा समुदायलाई लक्षित गरी जुनसुकै आवरणमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोज्ने गतिविधि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपालीका ठूला चाडपर्व नजिकिएको समयमा बजार थप अनियन्त्रित भएको ठहर गर्दै बैठकले कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न र देशभरका उपभोक्तालाई राहत दिन सहुलियतपूर्ण बजार सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएको सबै सांसदलाई आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ११, २०८०
