काठमाडौँ । ललिता निवास प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विजय गच्छदारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आइतबार गच्छदार सहित चार जना पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पुर्जी जारी भएको हो
स्रोतका अनुसार पूर्व मन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार शाह विरुद्ध पुर्जी जारी भएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरूले ‘सरकारी लिखत किर्ते’ गरेर व्यक्तिको नाममा लैजान भूमिका खेलेको आरोप छ ।
विजय गच्छदार २०६७ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए । २०६७ असारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा हाल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाएका थिए ।
राउतले उठाएको टिप्पणीलाई तत्कालीन सह–सचिव नारायण गोपाल मलेगोले ‘राय सहित’ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातकहाँ पेस गरेका हुन् । बन्स्यातले ‘राय’ सहितको प्रस्ताव सदर गरेर मन्त्री विजय गच्छदारकहाँ पेस गरे । सो प्रस्ताव राज्यमन्त्री सञ्जय शाह र उप–प्रधानमन्त्री गच्छदारले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हुन् ।
सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा समर्थन छ
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आफ्नो पूरा समर्थन रहेको बताएका छन् ।
आइतबार मात्र सर्वोच्च अदालतले निर्णय र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । जसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईसमेत अनुसन्धानमा तानिने भएका छन् ।
तर, आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको समाचार बाहिरिएपछि सोमबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमार्फत् पूर्वमन्त्री जोशीले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आफ्नो समर्थन रहेको र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।
फेसबुकमा उनले लेखेका छन् :
वर्तमान सरकारले चालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा मेरो पुरै समर्थन छ । देशमा नासुरको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार मेटियोस् भन्ने मेरो चाहना र अपेक्षा हो । लगातार त्यसैतर्फ मेरो राजनीतिसमेत लक्षित हुँदै आएको छ । अनुसन्धान निकायलाई मेरो पूरा सहयोग रहनेछ ।
तर समाचार माध्यमहरुमा आए अनुसार २०६९ असोज १८ गते ललिता निवासबारे मन्त्री परिषदमा निर्णय हुँदा म मन्त्री पदमा थिइँन । मन्त्रिपदबाट मैले त्यसअघि नै असोज ४ गतेको मितिमा राजीनामा गरिसकेको थिएँ । म २०६९ जेठ ३ देखि असोज ४ गते सम्ममात्र तत्कालिन बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषदमा रहेको हुँ । म पछि तत्कालिन मन्त्रिपरिषदका अर्का सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले मैले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय सम्हालेको जानकारी त्यसबखत पाएको हुँ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको समाजिक समितिमा प्रस्ताव जाँदा समेत म मन्त्री पदमा थिइन । मैले मन्त्री पद छाडेपश्चात भएको कुनै पनि निर्णयबारे मलाई जानकारी छैन । पछिल्लो समय समाचार माध्यम नै मेरो जानकारीका श्रोत भएका छन् ।
यसअघि पनि पटक पटक जानकारी दिए अनुसार नै आदालतको दोस्रो ताकेता पछि अदालतको आदेश नमान्दा मानहानी गरिएको हुने अवस्था आएपछि लियाजो एजेन्सीको मन्त्रीका रुपमा मेरो मार्फत निर्णकालागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान मैले सहमति मात्र दिएको हो । सो सम्बन्धी निर्णय प्रकृयामा मेरो कुनै सहभागिता छैन । जे जसो भए पनि अनुसन्धान निकायले गर्ने छानबिनलाई मेरो पूरा सहयोग रहनेछ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २२, २०८०
