काठमाडौँ । श्रम स्वीकृतिलाई लिएर विवादास्पद निर्णय गरेको अध्यागमन विभाग आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ । वैदेशिक रोजगारमा कुवेत र जोर्डन जान लागेका नेपाली श्रमिकलाई विमानस्थलमा रोकेको विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले कडा आपत्ति जनाएपछि अध्यागमन विभाग आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
अध्यागमन विभागले सरकारले २०७० कात्तिक २५ मा प्रकाशित गरेको राजपत्र र २०७१ वैशाख ३० मा आफैँले गरेको निर्णय विपरीत आइतबार विवादास्पद निर्णय गर्दै तोकिएका कागजातहरू पेस गरेमा मात्र प्रस्थान अनुमति दिने जनाएको थियो । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले अङ्ग्रेजी बाहेक अन्य भाषामा भएका भिसा अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी नोटरी समेत गरी पेस गर्नुपर्ने, भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति/सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र पेशा एउटै हुनुपर्ने, प्यारेन्ट कम्पनी/होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गतको कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रम स्वीकृति लिएको भए उक्त प्यारेन्ट कम्पनीरहोल्डिङ कम्पनीले उक्त कम्पनी आफू मातहतको कम्पनी हो भनी लेखेको आधिकारिक पत्र पेस गर्नुपर्ने र कुवेत जाने श्रमिकहरूको ई भिसाका सम्बन्धमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई प्रतिवद्धता पत्र पेस गर्नुपर्ने विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।
अध्यागमनले थप शर्तहरु अघि सारेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले त्यसमा कडा आपत्ति जनाएको थियो । एउटै प्रकारको श्रम स्वीकृति लिएर जान लागेकाहरूमध्ये कसैलाई प्रस्थान अनुमति दिएको र कसैलाई नदिएको प्रति वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले आइतबार नै विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएका थिए ।
गलत कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा वैदेशिक रोजगार ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति, जरिवाना तथा कैद सजायको समेत व्यवस्था हुँदाहुँदै अध्यागमन कार्यालयबाट फिर्ता पठाउनु मनासिव नरहेको भन्दै सुवेदीले श्रम स्वीकृति सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार रोजगार विभागसँग रहेको स्पष्ट पारेका थिए । उनले अन्य निकाय श्रम स्वीकृतिको विषयमा प्रवेश गर्न उपयुक्त नहुने जानकारी गराएका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट आइतबार प्रकाशित विज्ञप्ति प्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अध्यागमन विभागले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर प्रचलित कानुनले दिएको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रही कार्य सम्पादन गर्ने विषयमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । ‘नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम कार्यक्षेत्र तोकिएका विषयमा तत् तत् निकायको जिम्मेवारी भित्र पर्ने विषयमा विभाग प्रवेश गर्ने कुनै मनसाय नभएको र प्रचलित कानुनले दिएको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रही कार्य सम्पादन गर्ने विषयमा अध्यागमन विभाग पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ,’ विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी खिमराज भुसालद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि विदेश जान अनुमति दिने वा नदिने अन्तिम अधिकार आफ्नो रहेको र विदेश जानेहरूले थप कागजातको व्यवस्था गर्नुपर्ने सार्वजनिक गरेको अध्यागमन विभाग वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि पछि हटेको हो । भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले गरेका संस्थागत श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूको जिम्मेवारी भित्र पर्ने र आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य अध्यागमन विभागको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, नेपाल राजपत्रमा मिति २०७० कार्तिक २५ मा प्रकाशित सूचना, मिति २०७१ वैशाख ३० गते बसेको बैठकको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै विश्वसनीय एवं सुरक्षित हुने गरी श्रम समस्याहरूलाई सरोकारवाला निकाय बिच आपसी छलफल समन्वय र सहकार्यको आधारमा समाधान गर्न विभाग दृढ र प्रतिबद्ध रहेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १, २०८०
-1732776560.jpg)
