काठमाडौँ -राष्ट्रिय सहकारी महासंघले २०८० जेष्ठ १५ गते अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयक २०८० मा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संघ-संस्थालाई लाग्ने आयकर दरमा सतप्रतिशत बृद्धि गरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालित सहकारीलाई १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाभित्रका लागि १५ प्रतिशत र महानगरपालिकामा भित्रका लागि २० प्रतिशत आयकर निर्धारण गरिएको प्रति महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
महासंघले आर्थिक विधेयकमार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा नै व्यवस्था भएको विषयलाई समेत परिर्वतन गरेर विवादास्पद दर कायम गर्न खोज्नु न्यून र मध्यम आय भएका नागरिकलाई मारमा पार्ने प्रस्ताव भएकाले यसको भत्र्सना समेत गरेको छ ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राज्यको एक महत्वपूर्ण आधारशिलाका रुपमा रहेको सहकारी संघ-संस्थाका लागि आयकर दर बृद्धि गर्नु न्यायोचित नभएको महासंघको तर्क छ।
नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा पूर्ववत रुपमा लिदै आएको क्रमश पाँच, सात र दश प्रतिशत आयकरलाई नै यथावत राख्न नेपाल सरकार, संघीय संसद एवं सम्बद्ध पक्षमा नेपालको सहकारी अभियानका तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघले माग गरेको छ ।
आफ्ना मागलाई सम्बोधन नगरे सहकारी अभियान अन्तरगत थप संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने महासंघले बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
बिज्ञप्तिसहित :
.jpg)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १६, २०८०
-1733641946.jpg)
-1732776560.jpg)
-1732776560.jpg)
