काठमाडौँ । सरकारले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउँदैछ । तर नेपालको पहिलो बजेट कस्तो थियो र यसका आकार कत्रो थियो भन्ने चासो धेरैलाई हुन सक्छ । अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले २००८ सालमा नेपालको पहिलो बजेट ल्याएका थिए । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वप्रथम अर्थमन्त्री शमशेरले २००८ साल माघ २१ गते पेश गरेका थिए । त्यति खेर नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । नेपालको पहिलो बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो ।
पहिलो बजेटमा ३ प्रकारको विवरण समेटिएको थियो । पहिलोमा नम्बरमा सामान्य आम्दानी र खर्चको विवरण समेटिएको थियो । दोस्रोमा विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँट र तेस्रोमा आम्दानी र खर्चको संकलित विवरण समेटिएको थियो । २००८ सालको बजेटमा ५१ प्रतिशत शिक्षा र ३८ प्रतिशत रकम स्वास्थ्यका लागि छुटइएको थियो । बजेटले देशभर निःशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको थियो ।
उक्त बजेटमा २००८ सालदेखि २०१२ सालसम्म शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, राजस्व संकलन र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो ।
२०१३ सालदेखि योजनावद्ध विकासको थालनी प्रारम्भ भई आर्थिक वर्ष २०१३/१४ देखि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोही योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट व्यवस्थापनको चलन शुरु भएको हो । त्यसअघिका सरकारका बजेट पारिवारिक हुन्थे । जनता लक्षित कार्यक्रम हुँदैनथे । र, जनतालाई जवाफ पनि दिनुपर्दैनथ्यो ।
बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री शमशेरले लेखेका छन्, ‘अब सरकारको आर्थिक नीतिबारे म केही भन्न चाहन्छु । जनताको जीवनस्तर उठाउनु र प्रजाको सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन बेहतर पार्नु सरकारको उद्देश्य छ । यो लक्ष्य पुर्याउन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र शासन व्यवस्था सम्बन्धी सारा कार्यक्षेत्रलाई ढाक्ने विचारपूर्वक सम्पूर्ण कार्यक्रम मिलान गरिएको एक योजना सरकारले तयार गर्नेछ’ शमशेरले थप भनेका छन्, ‘अमिल्दो र मन नपर्दो कार्य हुन दिनेछैन । हाम्रो कार्यक्रम कुनै वादको आर्थिक विचारबाट प्रभावित नभई विल्कुल थोरै समयमा ज्यादामा ज्यादा फाइदा दिने वास्तविक नीतिको आधारमा रचिनेछ । गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर सरकारले मिश्रित आर्थिक शोषण रोक्न साराका निमित्त समान अवसर प्रदान गर्ने र धनको न्यायसङ्गत वितरण गर्ने सरकारको निर्धारित नीति छ’ भनिएको छ ।
पूर्ण पाठसहित :
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १५, २०८०
-1733641946.jpg)
-1732776560.jpg)
-1732776560.jpg)
