काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाबाट बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने समय (हदम्याद) बढाउने विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।
हिजो (आइतबार) बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले पारित गरेको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्न पाउने प्रचलित प्रावधानमा हेरफेर गरेको छ ।
यौन हिंसा र बलात्कारजन्य घटना भएको खण्डमा नाबालिकको हकमा बालिग भएपछि एक वर्ष भित्र उजुरी दिनुपर्ने अन्यथा मुद्दा नलाग्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभाले उजुरी गर्न पाउने समय एक वर्ष थपेको छ ।
पारित विधेयक अनुसार अब नाबालिकको हकमा यौन हिंसा र बलात्कार जन्य घटना भएको भए पीडित १८ वर्ष पुगेपछिको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै, बालिगको हकमा हिंसा (बलात्कार) भएको एक वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने पर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभाले घटना भएको २ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ ।
यस्तै, थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुना मुक्त भएपछिको तीन महिनामा उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछि तीन महिना नाघेको दुई वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
अपाङ्गता, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थितिको हकमा हिंसामा परेको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ ।
झूटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने
यौन हिंसा र बलात्कार वा बलात्कारजन्य घटनामा झुटा उजुरी दिनेलाई कसुर गर्नेले पाउने सजायको आधा सजाय हुने प्रस्ताव सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा राखेको थियो ।तर, यस्तो प्रावधानलाई प्रतिनिधि सभाले हटाइदिएको छ ।
‘जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुर गर्ने कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ मा उल्लेख थियो ।
यो प्रस्तावित विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुँदा सांसदहरुले हिंसामा परेकी महिलालाई अनेक कोणबाट दिएको उजुरी झुटो हो भन्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै पीडितमैत्री कानुन बनाउन मुद्दा झुटो ठहरिए आधा सजाय हुने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए । जसलाई कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो ।
समितिबाट पारित भएर गएको प्रावधानसहितको विधेयकको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो ।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति राज्य कोषबाट
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयक अनुसार यौन हिंसा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाइनेछ ।
पीडितलाई पीडकबाट नै क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभाले यौन हिंसामा परेकाहरुलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस व्यवस्थामाथिको छलफल हुँदा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउँदा फेरि पनि पीडकले आफूले हिंसा गरे बापत पैसा दिएको भनी पीडितमाथि समाजमा प्रश्न उठाइरहने, पीडितले पनि पीडकबाट पैसा लिएर न्याय साटेको भनी आत्मग्लानि महसुस गर्न सक्ने भन्दै राज्य कोषबाटै क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाको माग राखेका थिए । जसलाई समितिले स्वीकार गरेको हो ।
पारित विधेयक अनुसार १० वर्षभन्दा कम वा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलामाथि हिंसा गर्नेलाई कैद सजायका अतिरिक्त ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।
१४ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका उमेरका बालिकालाई हिंसा गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । १८ वर्षभन्दा माथि उमेरकी महिला भए हिंसा गर्नेलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।
प्रचलित कानुन अनुसार जरिवानाबाट प्राप्त रकम पीडितलाई दिइन्थ्यो । तर अब यसलाई बदलेर जरिवानाबाट प्राप्त रकम राज्य कोषमा जम्मा गर्ने र पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २७, २०७९
