काठमाडौँ । नाबालिगलाई बलात्कारको अभियोगमा थुनामा रहेका अभिनेता पल शाहको निवेदन न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासमा परेको छ । थुना बाहिरबाटै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै शाहले मङ्गलवार दिएको रिट बुधबार पेसी सूचीमा चढेको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम शाहले साधारण तारेखमै रिहा हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै मङ्गलवार उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदन बुधबार नियमित पेसी सूचीबाट न्यायाधीश राजभण्डारीको इजलासमा परेको हो ।
‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट शाहले जबरजस्ती करणी गरेको देखिएको’ भन्दै तनहुँ जिल्ला अदालतले गत चैत १० गते शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । तनहुँ जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध शाहको तर्फबाट मङ्गलवार उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको थियो । थुना बाहिरबाटै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनु पर्ने भन्दै शाहले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
शाहले थुनामुक्त हुनका लागि दिएको निवेदनमा तनहुँ जिल्ला अदालतले थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी दिएको आदेश कानुनसम्मत नभएको, अदालतमा रहेको मिसिल र तथ्यगत प्रमाणलाई बेवास्ता गरिएको आदि कारणबाट आफू थुनामुक्त भई साधारण तारेखमै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाले गत चैत १० गते शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश दिएका थिए । ढुङ्गानाले आफ्नो थुनछेक आदेशमै ‘१५ वर्षीय बालिकालाई ललाइफकाइ विवाह गर्छु भनी जबरजस्ती करणी गरेको देखिन आएकाले’ भन्ने वाक्यांशको प्रयोग गर्दै पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम शाहलाई तत्काल पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेका थिए ।
एक नाबालिग गायिकालाई विवाह गर्छु भनी ललाइफकाइ प्रेममा पारी जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा बालिकाकै बुवाको जाहेरीका आधारमा गत फागुन ११ गते तनहुँ प्रहरी र त्यसको केही दिनमा नवलपुर प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । उक्त जाहेरीपछि पक्राउ परेका शाहविरुद्ध तनहुँ जिल्ला अदालत र नवलपुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । नवलपुरको गैँडाकोटमा भएको एक गीतको म्युजिक भिडियो सुटिङका क्रममा शाहले पहिलो पटक जबरजस्ती करणी गरेको र त्यसपछि पनि विभिन्न मितिमा विभिन्न स्थानमा करणी गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ ।
बुधबार पेसी सूचीमा परेको उक्त निवेदनका सम्बन्धमा सम्भवतः अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश दिन सक्नेछ । थुनाका तर्फबाट आएका यस्ता अधिकांश निवेदनमा जिल्ला अदालतको आदेश र मिसिल कागजात झिकाउने आदेश दिने गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १६, २०७८
