सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की केही समयअघि डा गोविन्द केसीको समर्थनमा दलबलसहित सडकमा निस्किइन । राज्यका महत्वपूर्ण ४ निकाय मध्ये एक निकाय न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगिसकेकी कार्की आफ्नो पदिय मर्यादा र हैसियत समेतको ख्याल नगरी सडकमा आउने सन्दर्भले व्यापक चर्चा पायो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा प्रधानन्याधीश बहाल रहदा उनले सम्पूर्ण जनताका अगाडी आफँैले लिएको सपथ र पालना गर्छु भनि मानेको आचारसहिता समेतलाई वेवास्ता गर्दै कार्की सडकमा निस्केकी हुन । राजनीतिक दलका नेताको शैलीमा अगाडी पछाडी विवेकशील साझा पार्टीका नेता कार्यकर्ताको ताँती लगाउदै कार्की जब सडकमा निस्किइन त्यसपछि यसबारे बिभिन्न टिप्पणीहरु सार्वजनिक भएका थिए । सबै जसो पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले कार्कीको यो कदमलाई बचपनको संज्ञा दिएका थिए । कार्की स्वयंले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताकाक्रममा आदर्श व्यक्तिका रुपमा लिएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले समेत पूर्व प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यसरी सडकमा आउनु अशोभनिय भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले भने ‘‘मैले खाएको सपथ र राज्यले मलाई दिएको सम्मान समेतलाई खयाल गर्दा म कहिल्यै त्यस्तो गर्दिन अब अरुले किन गरिरहेका छन म त्यस्तो जान्दिन ।’’
सुशीला कार्कीको सडकमा तमासा देखाउने सो कार्यलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ भनि आजकोन्जुले निवर्तमान महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिँदा उनको भनाई यस्तो थियोः “हेर्नुहोस राज्यको पेन्सन खाने, गाडी चढ्ने, सुरक्षा प्रयोग गर्ने र सम्पूर्ण रुपमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियत कायम राख्ने अनि सडकमा आउन मिल्छ र ? भोलि नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रमुख र नेपाली सेनाका पूर्व प्रमुखहरुले सोहि हैसियतमा सडकमा आए या कुनै पार्टीको जुलुसमा लागे भने के होला ? यदि सुशीला कार्कीलाई राजनीति गर्न मन भएको भए उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हकमा राज्यबाट प्राप्त गर्दै आएका सुरक्षा, पेन्सन र गाडी लगायतका सबै सुबिधा फिर्ता दिएर आब उपरान्त म पूर्व प्रधानन्यायाधीशको रुपमा होइन एक सामान्य नागरिकको रुपमा जीवन विताउन चाहान्छु भनेर घोषणा गर्नुपर्छ तब सडक होइन भिरमै हामफाले पनि केहि छैन तर अहिलेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश हकमा चाहिँ उनले त्यस्तो गर्न मिल्दैन । र अर्को कुरा पूर्व प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा आसिन भइसकेको मान्छेले सबैभन्दा पहिलो आफ्नो पदको मर्यादा र इज्जत आफैँ राख्नुपर्ने हो त्यो कुरा व्यक्तिको आफ्नो गरिमाले पनि फरक पर्दछ ।”
सर्वोच्च अदालत ऐन र उनी आफैले लिएको सपथको पनि बर्खिलाप रहेको छ उनको सडक यात्रा । राजनीतिक दलहरुबिचको संसदीय दाउपेचका कारण उनी माथि लागेको महाअभियोग फिर्ता हुनु अनि त्यसअघि ठूला राजनीतिक दलका नेताहरु समेत थर्कमान हुने लोकमानसिंह कार्कीको जागिर खाने कदमपछि सुशीला कार्कीले आफुलाई संसारकै शक्तिशाली सोचिरहेको देखिन्छ । लाग्छ, उनको बिचारमा उनी आफुले बोलेका र जानेका कुरा सर्बश्रेष्ठ हुन र बाकीँ सबै गलत हुन । उनले न्यायापालिकाको प्रमुखका हैसियतले कार्यपालिका प्रमुखसँग भएका महत्वपूर्ण गोप्य भेटघाटलाई समेत आफ्नो दुनियाँको अगाडी हिरो बन्ने नाममा टेलिभिजन मार्फत सबै छरपस्ट पार्दै गएको देखिन्छ । टेलिभिजनका पर्दामा उनले चर्को स्वरमा बोलिरहेको देखिन्थ्यो कि उनी बाहेक सबै खराव छन । यदि तत्कालीन अबस्थामा उनीलार्ई कुनै विषय गलत लागिरहेको थियो भने किन सोहि बेला सार्वजनिक गरिनन् उनका लागि यो प्रश्न पनि आज यक्ष प्रश्न बनेर तेर्सिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९को उल्घंन गर्दै कार्की
पदमा बाहाल रहदा वा पदबाट अवकाश पाउदा सुशीला कार्की भनिरहेकी थिइन न्याय छिटो सम्पादन नगर्नु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो । यदि मलाई सबै संयन्त्रको सहयोग भएको भए अहिले भएका भन्दा दोव्वर मुद्दाको छिनोफानो गरिसक्थे । तर उनको भनाइ र बास्तविकतामा कति फरक रहेछ भन्ने कुरा उनी आफैँद्धारा दिइएका फैसलाहरुको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्छ । उनी ती मुद्दा मात्रै छिटो फैसला गर्थिन जुन मुद्दामा उनको स्वार्थ जोडिएको हुन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतबाट अबकाश भइसकेपछि पनि उनी सोहि अदालतका कैयन जिम्मेवारी बाँकिनै रहेका छन तर कार्की बरु सडकमा जान र मिडियाको अगाडी प्रस्तुत हुन फुसदै फुर्सद छ तर अफैले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ लेख्ने फुुुर्सद छैन । बैशाख १७ गते जुन दिन उनलाई नेपाली कांग्रेस लगायतका सत्तारुढ दलका सांसदहरुले महाअभियोग लगाएका थिए त्यो दिन उनले गरेको सुडान घोटाला सम्बन्धी फैसलाको पुर्ण पाठ उनले अहिलेसम्म लेखेकी छैनन् । उनका आफ्नै विचार र अडान विपरित फैसला भएको चार महिना पुग्न लाग्दा समेत सो मुद्दाको पूर्ण पाठ अहिलेसम्म उनले बुझाएकी छैनन् ।
उनको नेतृत्वको इजलासले गरेको फैसलाले तत्कालीन नेपाल प्रहरीका महत्वपूर्ण अधिकारी जेल गइसकेका छन । कानुनले कुनैपनि मद्दाको पूर्ण पाठ आइसकेपछि त्यसबारे चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ । तर अवकास प्राप्त भएर लामो समयदेखि फुर्सदमा बस्दा समेत उनले सो मुद्दाको पूर्ण पाठ तयार गरेकी छैनन् । बरु उनी मुद्दाको पूर्ण पाठ लेख्नुका साटो बिभिन्न जुलुुसमा सहभागी हुन सडकमा गइरहेकी छन र भाषण दिन बिभिन्न कार्यक्रम धाइरहेकी छन । कार्कीले आफ्नो जिम्मेवारी भित्र रहेको फैसलाको पूर्ण पाठ नदिँदा त्यस मुद्दाबाट प्रभावितहरु संबिधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी पुनरावोलकनमा जानबाट बन्चित रहेका छन भने स्वयं उनले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९को ठाडो उल्घंन गरेकी छिन ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को दफा ६८को ‘क’ फैसला तयार गर्ने शिर्षकको खण्ड १ मा लेखिएको छः इजलासमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुको राय कायम भई संक्षिप्त निर्णय वा ठहर सुनुवाई सकेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशले सो राय ठहर वा फैसला सुनाएको मितिले सामान्यतः सात दिनभित्र त्यस्तो निर्णय वा ठहर राय बमोजिमको पुरा फैसला तयार गर्नुपर्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय समावेश भएको वा नयाँ सिद्धान्त नजिरको स्थापना हुने गरी निर्णय भएको मद्दामा पन्ध्र दिनसम्ममा तयार गर्न सकिनेछ भनि स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । यसरी आफैँले गरेको फैसलाको सात दिनभित्र पूर्ण पाठ लेखिसक्नुपर्ने यस मुद्दाका हकमा ४ महिना बितिसकदा पनि पूर्ण पाठ लेखिएको छैन । पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा राज्यले दिएका सबै सुबिधाहरु उपभोग गर्ने अनि वहाल रहदा आफैले दिएको फैसलाको पूर्ण पाठ लेख्न ४ महिनासम्म पनि अत्तोपत्तो नगर्ने उनको हर्कतलाई के भन्ने ? के उनले आफैँ अवकाश प्राप्त रहेको अदालतका ऐन र नियमावली पालना गर्न नपर्ने हो ? उनले जे गर्दा पनि छुट पाउने सहुलियत कहाँबाट प्राप्त भइरहेको छ ? नियमावलीले उनले फैसला गरेको मद्दाको हकमा ७ दिनमा पूर्ण पाठ दिइसक्नपर्ने व्यबस्था गर्दागर्दै उनले किन यस विषयमा टेर पुच्छर लगाइरहेकी छैनन् । उनको यो हर्कत पनि जायजै हो या यसमा पनि उनको आफ्नै कुनै उत्कृष्ठ तर्क रहेको छ ?
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ८, २०७४
-1732776560.jpg)
