नेपालमा जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा वि.स. २००७ सालदेखि २०७६ सालसम्म सरकारलाई दर्जनौँ अध्ययन, अनुसन्धान गराइएका प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरु प्राप्त भएका छन् । ती प्रतिवेदनहरुमध्ये श्रमबजार, रोजगारीका क्षेत्र र मुलुकलाई सबै विषय क्षेत्रमा जनशक्तिको आवश्यकता, पहिचान र प्रक्षेपणको अध्ययन गराइएको पहिलो प्रतिवेदन “जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल-२०७५”को प्रतिवेदन २०७६ असार १६ प्राप्त भएको देखिन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षताको समितिले नेपाल सरकारलाई पेश गरेको उक्त प्रतिवेदन समयमा नै सार्वजनिक होला र यससम्बन्धी काम थालिएला ? भन्ने अपेक्षामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय दुई वर्षदेखि प्रतीक्षामा बसेको देखिन्छ । तर उक्त प्रतिवेदनमा सिफारिस जनशक्ति विकासका सन्दर्भित पक्षमा सरकारले के के कमी कमजोरी वा अपूर्णता देख्यो ? न कुनै परिमार्जनको आदेश ग¥यो ? न त सार्वजनिक नै ग¥यो ? गुपचुप राख्न चाह्यो र सार्वजनिक गर्न चाहेन भन्ने अनुमान गरिन्छ । किन सार्वजनिक भएन, प्रश्न कसले गर्ने ? सरकारबाट उत्तर आजका मितिसम्म पाइएको छैन ।
जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना सम्बन्धी विधिवत काम मन्त्रालयबाट अगाडि नबढेको अवस्था रह्यो । जनशक्ति सम्बन्धी कुनै काम अगाडि नबढेका कारण मन्त्रालयमा शाखा आकर्षक रहेन । फलत : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा आफैँ नेतृत्व विहिन हुन पुगेको रहेछ । कथित कर्मचारी समायोजनको राज्य ज्यादती विरुद्ध उभिएको अभियोगमा झण्डै तीन वर्षको हाजिर र मासिक तलबको भागीदार सडक छापझैँ बनाइएको यस पंक्तिकारलाई २०७७ पौष ९ गतेदेखि यो शाखाको जिम्मेवारीसहित सडकछापबाट मन्त्रालयको उपसचिव पदमा काम दिइयो ।
सार्वजनिक पदसोपान के हो ? शाखाको निर्धारण गर्दा जनशक्ति तथा कार्यविवरण कसरी तय गरिएको हुन्छ ? आजसम्म पनि जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाका हकमा मन्त्रालयबाट लागू गरिएको छैन । २०७७ पौष १७ बाट आफूले कार्यकक्ष पाएदेखि आजका मितिसम्म शाखा र उपसचिव आफैँ पर्यायझैँ भएको अवस्था छ । शाखामा पंक्तिकार बाहेक अर्को कुनै जनशक्ति छैन ।
शाखाको जिम्मेवारी सम्हालेको करीब डेढ महिनामा जनशक्ति विकासका सिद्धान्त तथा व्यवहारिक सबै पक्षको अध्ययन गरी आफूलाई विषय प्रवेश गराउन मन्त्रालयको नेतृत्व तथा स्वीकृतिमा २०७७ माघ २८ बाट मुलुकको जनशक्ति विकास सम्बन्धमा विधिवत छलफल र कार्यक्रम अगाडि बढाइयो । यसै सन्दर्भमा संघीय, प्रदेश तथा सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा विषयगत जनशक्तिको आवश्यकता र उत्पादन सम्भावना विषयमा सूचना संकलन गर्न फाराम विकास गरियो । तर सबै स्थानीय तह, प्रदेशसहित तथा संघीय सबै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संवैधानिक आयोग निकायहरुमा पठाइएका ती फारामहरुको प्रत्युत्तर प्राप्ति र ती विषयमा समुचित काम कार्वाही व्यवस्थित हुन सकेको छैन । कोभिडको कारण यी कुनै निकायहरुबाट जनशक्ति विकाससम्बद्ध कुनै पनि प्रगतिका विचार आएका छैनन् र नतिजासित साक्षात्कार हुन पाइएको छैन तथा फलो अप गर्न पनि नैतिक बलले दिएको छैन ।
जनशक्ति विकासमा मन्त्रालयका विद्यमान समस्याहरु
नेपालको राजनीति तथा प्रशासनिक मानसिक मान्यता तथा मनोवृत्ति विचित्रको छ । नेतृत्व लिँदा र दिँदा पनि मन्त्रालयगत कार्यभूमि र पहुँच तथा शक्तिको प्रयोग तथा अधिकारसम्बद्ध विषय क्षेत्रहरुले नेपालमा धेरै प्राथमिकता पाउँछन् । नेपाली मानसिक संस्कार तथा चरित्र शक्ति तथा सत्ताको आदेश, निर्देशमा चल्ने गर्दछ । विडम्बना त के छ भने ? राजनीति वा प्रशासनिक क्षेत्रले समेत पद हैसियत, शक्ति र लाभ हानिको मूल्यांकन तथा सामथ्र्य हरेर मात्र कार्य सम्पादन गर्ने, गराउने प्रवृत्ति उच्च छ । आफैँ आत्मगत समीक्षा गरी इमानदार भएर राजनैतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अगुवाइ गरी कार्यसम्पादन गर्ने मानसिकता बिरलै पाइन्छ । यसर्थ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक्लै मुलुकको जनशक्ति विकास सम्बन्धी कार्यसम्पादन गर्न कुनै पनि अर्थमा सम्भव हुँदैन । तसर्थ नीतिगत, कानुनी तथा व्यवहारगत कठिनाइ स्पष्ट भोगाइमा छ र समस्याहरु धेरै छन् तसर्थ कानूनी प्रबन्ध मुख्य खाँचो भएको छ ।
अन्यौलताको भूमरीमा मन्त्रालयको जनशक्ति विकास सम्बन्धी मुद्दा
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनशक्ति विकास सम्बन्धी राष्द्रिय अन्यौलतालाई चिरेर तथा निकास दिएर गति लिन नसकी रहेको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदन —२०७७ ले घच्घच्चाउने काम ग¥यो । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नदिएका कारण नै ११ विश्वविद्यालय, ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमाथि गरिएको आर्थिक लगानीले प्रतिफल दिएन भन्ने आरोप लगायो । मन्त्रालयको उदासिनताबाट देशलाई आवश्यक पर्ने उपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुन नसकी उच्च शिक्षातर्फको आर्थिक लगानीले उचित प्रतिफल दिन नसकेको आरोप गम्भीर देखियो । यसर्थ महालेखा परीक्षकको विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदन २०७७ मा औँल्याइएको विषयलाई ध्यानमा राखी राष्द्रिय जनशक्ति विकास निर्देशिका कार्यादेश नेपाल सरकारबाट जारी गर्न, गराउन मन्त्रालयले प्रारम्भिक कामको थालनी अगाडि बढाएको स्थिति छ । आशा छ, मुलुकको समग्र जनशक्तिको आकलन, विकास, उत्पादन, प्रयोगबाट देशको समृद्धिको कायापलटको योजना तयार गर्न विद्यमान अन्यौलताबाट मुक्त भएर मन्त्रालयले सही गति लिने छ र देशबाट जनशक्ति विकासको राजनैतिक मुद्दामा सदाका लागि विराम लाग्ने छ ।
समन्वयकारी कानूनको व्यवस्था
मुलुकमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पक्षमा कार्यसम्पादन गर्न नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यादेश प्रयाप्त छन् । तर कार्यपालिकाका शक्तिशाली निकायहरुको सहयोग, सहकार्य तथा समन्वयको अभावमा मन्त्रालय एक्लैले केही गर्न सक्दैन । तर न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग, निकायहरुको फैसला वा आदेशात्मक निचोड नेपाल सरकार, सम्बद्ध मन्त्रालयका मुख्य बाध्यकारी प्रावधान हुन्छ । यसै सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको टिप्पणीलाई ध्यानमा राखी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यमान अवस्थामा राष्द्रिय जनशक्ति विकास निर्देशिकालाई अगाडि बढाउन बहस थालेको छ ।
मुलुकमा हाल सञ्चालित र भविष्यमा स्थापना हुने विश्वविद्यालय - स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान र विषयगत क्षेत्रका तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरुलाई समेत समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादनमा सहयोग गरी देशलाई आवश्यक पर्ने उपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, ऐनकानुनको तर्जुमा, कार्यनीति, रणनीति निर्धारण तथा तात्कालीक सम्भावित कार्यक्रम सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्न विधि, प्रक्रियासम्मत कार्यथालनी गर्न जनशक्ति विकास, प्रक्षेपणका लागि समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादन नीतिगत, प्रशासनिक र प्राविधिक एवम् विषयगत कार्यसम्पादन गर्न विभिन्न विभागीय समितिहरुको स्थायी संरचनागत व्यवस्था हुनु अति आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको जनशक्ति विकास सम्बन्धी कार्यादेशको छुट्टै महत्वपूर्ण स्थान राख्ने कानूनी जनशक्ति विकास निर्देशिकाले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक आयोग तथा निकाय र सबै जनशक्ति विकास सम्बन्धी शैक्षिक संस्था तथा तालीम केन्द्रहरुसंग समन्वयकारी कानूनको व्यवस्था गर्ने विषयमा जनशक्ति विकासका योजनावद्ध नीति, कार्यक्रम तथा संरचनाहरु निर्माण सम्बन्धमा पद्धतिगत कानूनी बहसको मार्गका मन्त्रालय अगाडि बढेको छ ।
-लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १५, २०७८
