– रुवी रौनियर
भक्तपुर खड्का गाउँकी विष्णु खड्काले विवाहलगत्तै श्रीमान्लाई विवाह दर्ता गराउन भनिन्, तर उनले मानेनन् । विवाह भएको १० वर्ष पुगिसक्यो विष्णुको नागरिकता छैन । ‘श्रीमान्ले मसँग सम्पर्क नगरेको १० वर्ष भइसक्यो,’ विष्णुले भावुक हुँदै भनिन्, ‘नागरिकता बनाइदिनु भन्दा कुरै सुन्नुहुन्न । श्रीमान्ले सनाखत नगरी नागरिकता बन्दोरहेनछ ।’ उनले थपिन्, ‘म नेपाली होइन ? मेरोे पहिचान खोइ ?’ नागरिकता नहुँदा स्कुलले उनको बच्चा भर्ना गरिदिएको छैन । २७ वर्षकी विष्णुको ३ वैशाख ०६३ मा नेपाली सेनाका एक सैनिकसँग विवाह भएको थियो ।
विवाहपछि नै श्रीमान्ले आफूलाई शारीरिक र मानसिक हिंसा गर्न थालेको उनी बताउँछिन् । ‘छोरी जन्मेको सातौँ दिनमा श्रीमान्ले कुटपिट गरी घरमा आगो लगाइदिए । म झ्याल फुटाएर छोरीसहित भागेर जोगिएँ,’ विष्णुले भनिन्, ‘श्रीमान्को कार्यस्थल छाउनीको जगदल गणमा भेट्न पुग्दा अरू सेनाका जवानसमेत लगाएर मानसिक यातना दिए ।’ आफ्नो नागरिकता नभएकै कारण १० वर्षीया छोरीको जन्मदर्ता गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । जन्मदर्ता नभएकै कारण छोरीलाई स्कुलले भर्ना लिएन । सेनाका जवान श्रीमान्बाट विष्णुले जति शारीरिक र मानसिक हिंसा भोगिन् त्यसमा उनलाई कुनै गुनासो छैन । उनको एउटै माग छ– श्रीमान्ले नागरिकता मात्रै बनाइदिए पुग्छ । सधैँझैँ यस वर्ष पनि नेपालमा नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म १६ दिने महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो ।
यस अवधिमै श्रीमान्ले नागरिकता नबनाइदिँदा नेपाली हुनबाट वञ्चित भएका कैयन आमा तथा जन्मदर्ता नभएका कारण पढाइबाट वञ्चित हुनुपरेका बालबच्चाको गुनासो सार्वजनिक भएको हो । सुर्खेत गुल्मीकी ६७ वर्षीया धनसरी विक पनि एकल महिला हुन् । नागरिकता नभएकै कारण उनले पनि राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । दुई छोरा, एक छोरी र चार नातिकी मूली धनसरी एकल महिला भएकै कारण छोराछोरी र नातिहरूको भविष्यसमेत अन्योलमा छ । उनको श्रीमान् बितेको एक वर्ष भयो । ‘मेरो नभएकाले छोराछोरी कसैको पनि नागरिकता छैन,’ धनसरीले भनिन्, ‘नागरिकताका लागि गाविस, वडा, जिल्ला धाउँदाधाउँदै थाकिसके ।
मेरो पहिचान नभएको कारण विधुवा र वृद्धभत्तासमेत पाउन सकेको छैन ।’ उनको नागरिकता नभएका कारण परिवारका अरू सदस्य नागरिकताविहीन हुनुपरेको छ । धादिङकी विमला परियारको समस्या पनि उस्तै छ । सात वर्षको छोरा छ, तर छोरा जन्मेपछि श्रीमान्को कुनै पत्तो छैन । बिहे गरेपछि उनलाई श्रीमान्ले घर लगेनन्, अनि परिवार पनि चिनाएनन् । छोरा जन्मेको केही दिनपछि नै विमलालाई छाडेर उनी बेपत्ता भए । ‘मैले एक्लै गिटी र ज्यामी काम गरेर छोरो पालिरहेकी छु, आफ्नो दुःखभन्दा पनि नागरिकताबिना ७ वर्षीय छोरालाई स्कुल भर्ना गर्न नपाउँदा पो मलाई पिर लागेको छ,’ ३० वर्षीया विमलाले थपिन्, ‘स्कुलले जन्मदर्ता माग्दोरहेछ । नागरिकताबिना छोरोको जन्मदर्ता गाविसले गर्न मानेन । छोरो यति ठूलो भइसक्यो पढाउन पाएको छैन ।’ विमला र विष्णुजस्तै थुप्रै एकल महिला घर, परिवार, समाज र सरकारी कर्मचारीको असहयोगका कारण मानसिक पीडा भोगिरहेका छन् ।
अधिवक्ता डा. शशि अधिकारीका भनाइमा नागरिकता कानुनमा एकल महिलाको हकमा राम्रो व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू नहुँदा उनीहरूले पीडा भोग्नु परिरहेको छ । ‘नागरिकता ऐनले विधुवाको हकमा विवाह दर्ता र श्रीमान्को मृत्युदर्ताको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान छ । साथै विधुवा भत्ता त जुनसुकै उमेरकाले पनि पाउने व्यवस्था छ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘परिवारका सदस्यको सनाखत र वडासचिवसहितको सर्जमिनबाट पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर, परिवारको असहयोग र कर्मचारीहरूको गलत मनोवृत्तिको कारण व्यवहारमा कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’ महाभूकम्पपछि राहत वितरण तथा अनुदान रकम सम्झौताका लागि आह्वान गर्दा थुप्रै घरका एकल महिलासँग नागरिकता नभएको पाइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया बताउँछन् ।
अनुदानका लागि बैंकबाट रकम लिन नागरिकता अनिवार्य भएकाले सबै एकल महिलालाई राज्यले नागरिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । थपलियाले भने, ‘सेवा–सुविधा पाउन नागरिकता नै आवश्यक भएकाले श्रीमती छाड्ने श्रीमान्लाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गरी सनाखत गराएरसमेत नागरिकता दिलाएका छौँ ।’ राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव रामप्रसाद भट्टराई नागरिकता नपाएका महिलाको विवरण आयोगमा आएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रमुखसँग समन्वय गरी एकल महिलालाई र अरू चेलीलाई नागरिकता दिलाउन पहल गरिने बताउँछन् । तर, अहिलेसम्म व्यवहारमा यो काम भइरहेको देखिँदैन ।
–सञ्चारिका फिचर सेवाबाट ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १२, २०७३
-1732776560.jpg)
