काठमाडौँ । कोरोना महामारीले दैनिक ५० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइरहेको छ भने हजारौँको संख्यामा मानिस संक्रमित भइरहेका छन् ।
यस्तो बेला सरकार र राजनीतिक दलमात्रै होइन, आममानिसको कर्तव्य कोरोनाबाट आममानिसको जीवन रक्षा हुनुपर्ने हो । तर यति नै बेला राजनीतिक दलहरु सत्ताको रस्साकसीमा लागिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको पूरै समय कोरोनाबाट आममानिसको जीवन रक्षा कसरी गर्ने भन्नेतर्फ होइन कि आफैँले तय गरेको आगामी २७ गतेको विश्वासको मत कसरी लिने भन्नेतर्फ केन्द्रित छ ।
प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सरकारका अन्य मन्त्री र सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरु यतिबेला सत्ताको रस्साकसीमा लागिरहेका छन् । एकातिर आमजनताको जीवन रक्षामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका जिम्मेवारहरु लासका बिस्कुनको रमिता हेर्दै सत्ताको लुछाचुँडी गरिरहेका छन् भने ठीक यति नै बेला स्वास्थ्यमन्त्री चाहिँ आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न रोइलो गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री र उनको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु भनिरहेका छन्– भारतबाट ठुलो मात्रामा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन कोभिसिल्ड आयात हुनै लागेको थियो, खोप उत्पादक कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिले भाँडिदिए ।
केही दिनदेखि स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी र उनको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको भनाइ भन्दै यो समाचारले प्रमुख स्थान पाइरहेको छ । हुन पनि मानिसको जीवनसँग जोडिएको यो समाचार स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीको मुखबाट सुनेपछि महत्व नपाउने पनि कुरा छैन ।
स्वास्थ्यमन्त्री भनिरहेका छन्– उत्पादक कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिले सेवा शुल्क माग गरे, त्यो हामीले दिन नमानेका कारण खोप खरिद सम्बन्धी थप सम्झौता हुन सकेन ।
आजको न्युजले आफ्ना स्रोतहरुबाट प्राप्त गरेका विभिन्न तथ्यलाई मिहिनरुपमा केलाउँदा मन्त्री त्रिपाठी र उनको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको दाबी पूरै गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिन्छ । तथ्यहरुले यो विषय मन्त्रीले आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न प्रयोग गरेको फण्डाबाहेक केही होइन भन्ने देखिन्छ ।
मुलुकमा कोरोना महामारीको पहिलो लहर ओरालो लाग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय मामिला मन्त्रालयबाट हृदयश त्रिपाठीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरेका थिए । खोप खरिद लगायत महत्वपूर्ण काम आफूले सहजै गर्न सक्ने त्रिपाठीको दाबी पत्याएर सायद प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निकै विश्वासपात्र भानुभक्त ढकाललाई पर्यटन पठाएर संघीय सम्हालिरहेका त्रिपाठीलाई स्वास्थ्यको जिम्मा दिएका हुन सक्छन् ।
लामो समय मधेस केन्द्रित राजनीति गरेका कारण उनको भारतसँग मजबुत सम्बन्ध रहेको र सो सम्बन्धका आधारमा उनले भारतबाट खोप आयातमा भूमिका मात्रै खेल्ने होइन, बरु आफ्नो सत्ता सहजीकरणमा पनि भारतको साथ दिलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास थियो ।
प्रधानमन्त्रीको त्यो विश्वास विपरीत मन्त्री त्रिपाठी आएलगत्तै उनले खोप आयातमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको धारणा सार्वजनिक गर्न लागे । एकातिर मन्त्री त्रिपाठी भनिरहेका थिए– खोप आयातमा निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि सहभागिता गराइने छैन ।
तर त्योबीच उनले निरन्तर आफू अनुकुलको व्यापारीहरुलाई बोलाएर खोप आयातका बारेमा पटकपटक छलफल गरे । त्यसअघिकै मन्त्रीको बेलामा अक्स्फोर्ड, एक्स्ट्रजेनिकाको अनुसन्धान र भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गर्दै गरेको खोप नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने निर्णय भइसकेको थियो ।
आफू आउनुअघि नै भएको यो निर्णयबाट आफू कहीँकतै लाभान्वित नहुने देखेपछि मन्त्री त्रिपाठी कहिले सिधा खरिद गर्ने कहिले भारत सरकारसँग खरिद गर्ने भन्दै समय घर्काइरहेका थिए । यथार्थ के थियो भने भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले आफूले उत्पादन गर्दै गरेको खोपको दोस्रो परीक्षण सकिएलगत्तै विश्वका विभिन्न देशबाट आवश्यक पर्ने खोपको मात्रा अनुसार अग्रिम बुकिङ गराइरहेको थियो ।
आपूर्ति कम हुने र माग धेरै बढ्ने परिििस्थतलाई मध्यनजर गर्दै उसले जसले पहिले अग्रिम रकम दिएर बुकिङ गराएका छन्, सोही अनुसार भ्याक्सिन दिने नीति समेत निर्माण गरेको थियो । सोही बमोजिम सिरमका तर्फबाट नेपालस्थित उसको प्रतिनिधि हुकम डिस्ट्रिब्युटरले औपचारिक पत्र लेख्दै नेपाललाई चाहिने खोप समयमै बुक गर्न र अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आठ महिनाअघि नै पत्र लेखेको थियो ।
तर त्यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले त्यसबारे कुनै ठोस निर्णय लिन सकेनन् । जब खोप उत्पादन भई वितरण हुन थाल्यो, तब सरकारका संयन्त्रहरु उत्पादक कम्पनीसँग होइन, भारत सरकार र नेपालस्थित भारतीय दूतावाससँग खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नतर्फ लागे ।
जबकि भारत सरकार स्वयंले उत्पादक कम्पनीसँग खोप खरिद गरिरहेको थियो । त्यति ठूलो जनसंख्याका लागि अपुग हुने भएकाले जति अग्रिम भुक्तानी गरे पनि भारत स्वयंले खोप पाउने अवस्था थिएन ।
तर भारतले खोपमैत्री कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाख डोज खोप नेपाललाई उपलब्ध गरायो । त्यसलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिरमसँग २० लाख डोज खोप सिधा खरिद गर्ने सम्झौता गर्यो । त्योबेला नै सिरमले भनिसकेको थियो– नेपाललाई भारत सरकारको समेत आग्रहमा यो एक पटकका लागि सहुलियत दरमा (प्रति खोप ४ डलरमा) उपलब्ध गराइएको हो, यसपछि भने नयाँ मूल्य हुने छ ।
मन्त्रालय र सिरमका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरुबीच यसबारे बैठक नै बसेर सहमति भएको थियो । जसमा सिरमले सुरुमा ४ डलर ४० सेन्ट खोपको मूल्य सहुलियत दरमा निर्धारण गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आफ्नो उत्पादन बिक्रीवितरण गर्न प्रत्येक देशमा प्रतिनिधि चयन गरेको हुन्छ र त्यसबापत उसले निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधिलाई सेवा शुल्क छुट्याउने गर्छ । नेपालका लागि त्यो २० लाख डोजमा तोकिएको मूल्यमा निर्धारण गरिएको ४० सेन्ट नेपाली प्रतिनिधिका लागि थियो ।
तर नेपालस्थित प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको छलफलमा सिरमका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मनन गर्दै सेवा शुल्क नलिने निर्णय गरेको र सो बापतको रकम स्वास्थ्य सेवा विभागले सिरमको खातामा सिधै पठाउने निर्णय भएको थियो ।
यसरी हेर्दा त्यो २० लाख डोज खरिदमा नेपालस्थित प्रतिनिधिको भ्याक्सिन आयात गर्न समन्वय गरिदिने बाहेक कुनै पनि भूमिका देखिँदैन । जुन कुरा बिहीबार सिरमको नेपालस्थित प्रतिनिधि हुकम डिस्ट्रिब्युटरले विज्ञप्ति जारी गरेर पनि प्रष्ट गरिसकेको छ ।
बरु त्यो बैठकमा सेवा शुल्कसमेत छोडेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले माइन्युट नै गरेर नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
हेर्नुहोस् माइन्युटः
अब यतिबेला मन्त्रीले त्यो सम्झौता बमोजिमको आउन बाँकी रहेको १० लाख डोज भ्याक्सिन नेपाल भित्र्याउन समेत नेपालस्थित प्रतिनिधिले भाँजो हालेको न्यारेसन खडा गरिरहेका छन् । र त्यसबाहेक थप भ्याक्सिन ल्याउने बारेमा समेत प्रतिनिधिहरुले अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन् ।
वास्तविकता के हो भने यतिबेला भारतमा दोस्रो भेरियन्टले हाहाकार मच्चाएको छ । जसका कारण भारतका राज्यहरुले समेत अग्रिम दिएको भुक्तानीका आधारमा भ्याक्सिन दिन सिरमलाई ताकेता गरिरहेका छन् । भारत स्वयंले सिरमको उत्पादनले मात्रै माग धान्न नसक्ने भन्दै विश्वका विभिन्न उत्पादन कम्पनीबाट भ्याक्सिन आयात गर्नेबारे निर्णय गरिसकेको छ ।
खरिदको सुरुकै निर्णयमा बाहिर रहेको र कुनै पनि आर्थिक कारोबारमा सहभागी नभएको स्थानीय प्रतिनिधिलाई बाँकी खोप नआएको दोषारोपण मन्त्री त्रिपाठीको आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्ने फण्डा मात्रै हो । त्योबेला सिधा खरिद गरी सिरमको खातामा रकम बुझाएको सरकारले बाँकीको कुरा छाडौँ– आफैँले सम्झौता गरे बमोजिमको आउन बाँकी १० लाख डोज खोप ल्याएको भए भइहाल्थ्यो नि !
खासमा रकम बुझाइसकेको सामान नआउनुमा भारतमा देखिएको हाहाकार हो । त्यसको असर नेपाललाई मात्रै होइन, विश्वका कैयौँ देश, जसले अग्रिम भुक्तानी गरिसकेका थिए, उनीहरु पनि परिरहेका छन् । त्यो त सरकारको याने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिधा सम्झौता थियो जसमा नेपालस्थित आधिकारिक प्रतिनिधि, जसलाई मन्त्री त्रिपाठी भूतप्रेत भनी टिप्पणी गर्दै मिडियामा सनसनीखोज समाचार बनाउन लगाउँछन्, तर उनीहरुलाई आफैँले सेवा शुल्क छोडेको भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न माइन्युट गरिरहेका थिए ।
सिरमको सस्तो प्रस्ताव भाँडेर रसियन महंगो खोप खरिद गर्ने दाउ मन्त्री त्रिपाठी
दोस्रो भेरियन्टको प्रभावले थिलथिलो भएको भारतको अवस्थाले भारत बाहिर कुनै पनि देशमा खोप पठाउन सिरमले नसकिरहेको वास्तविकतालाई आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने सुनौलो अवसरका रुपमा प्रयोग गर्दै मन्त्री त्रिपाठी आफैँ सिरमसँगको सम्झौता अन्त्य होस् भन्ने अभियानमा छन् ।
किनकि १० लाख आउन बाँकी रहेको खोप आयातमा कुनै भूमिका समेत नरहेका व्यापारीहरुलाई आरोपित गर्दै थप भ्याक्सिन ल्याउन पनि उनीहरुले नदिएको कपोलकल्पित कथा सिर्जना गरिरहेका छन् । थप खरिदका बारेमा कुरा गर्दा पनि मन्त्रिपरिषदको गत पुस २० गतेको बैठकले स्पष्ट मापदण्ड तय गरिदिइसकेको छ । जसअनुसार लागत मूल्यमा कति नाफा राख्ने भन्नेसम्मको निर्णय गरिसकिएको थियो ।
हेरौँ यो मापदण्डः
मन्त्री त्रिपाठी सिरमको सस्तो प्रस्तावलाई आफैँ भाँड्न लगाएर महंगो रसियन खोप खरिदको वातावरण बनाउने योजनामा छन् भन्ने कुरा यस कारण पनि प्रमाणित हुन्छ कि– आजको दिनमा संसारको कुनै पनि खोप आयात गर्दा उत्पादन कम्पनीले नेपालमा कुनै न कुनै आधिकारिक प्रतिनिधिबिना गर्दैन । र बिक्री मूल्य राख्दा आफ्नो नाफा र प्रतिनिधिको कमिसन नजोडी त्यो खोप आउँदैन ।
व्यापारको सामान्य सिद्धान्त नाफा कमाउनु हो । खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीले बिनानाफा हामीलाई खोप उपलब्ध गराउने होइनन् । र अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने जुनसुकै कम्पनीसँग सम्झौता गरिए पनि तत्काल कुनै पनि कम्पनीले खोप उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको यससँग सम्बन्धितहरुले बताइरहेका छन् ।
अब हामी एकपटक सबै मापदण्ड पूरा गरी आजको दिनमा नेपालमा खोप खरिद गरी ल्याउन या भनौँ नेपालमा खोप ल्याउँछौ भनी आजको दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका कम्पनीहरुको मूल्य सूचिको तुलना गरौँ ।
सिरम इन्स्टिच्युट जसले उत्पादन गरेको खोप यसअघि नेपालमा प्रयोग पनि भइसकेको छ । उसले अब यस खोपको खरिदमा ६ डलर ३० सेन्ट अर्थात् ७ सय ४० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस मूल्यमा स्थानीय प्रतिनिधिको सेवा शुल्कदेखि कम्पनीको नाफासम्म जोडिएको छ । जबकि आजको दिनमा सिरमले भारतमै ४ सय भारु अर्थात ६ सय ४० रुपैयाँ नेपालीमा राज्य सरकारहरुलाई बिक्री गरिरहेको मूल्य हो । यता प्रस्ताव पेस गरेका बाँकी कम्पनीहरुको मूल्य भने अत्यधिक महंगो छ ।
प्रस्ताव पेस गर्नेमध्येको भारतकै अर्को उत्पादक कम्पनी भारत बायोटेकले २ हजार ६ सय रुपैयाँमा नेपाललाई बिक्री गर्न सक्ने जनाएको छ । अर्को बिक्रीको प्रस्ताव गर्ने रसियाको खोप स्पुतनिक भी उत्पादन गर्ने गमालिया इन्स्टिच्युटले भने आफ्नो खोपको नेपालमा बिक्री गर्ने मूल्य ३ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ राखेको छ । र चिनियाँ खोप भेरोसेलले चाहिँ ४२ डलरमा नेपालमा बिक्री गर्न सक्ने जनाएको छ । ती सबैको प्रस्ताव उनीहरुका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरुले पेस गरेका हुन् ।
अब यतिबेला जनतालाई गम्भीर धोका दिन सिरमबाट कमिसन दिनुपर्दा खरिद गर्न नसकिएको न्यारेसन सिर्जना गरी त्यो सम्झौता आफैँ भाँड्ने र बदलामा सो मूल्यभन्दा ५ गुणा बढी मूल्यको रसियन खोप आयात गर्ने योजना भित्रभित्र बनिरहेको छ ।
७ सय ४० रुपैयाँ सिरमले उत्पादन गर्ने खोपको बिक्री मूल्य प्रस्ताव गरिएकामा रसियन खोपको बिक्री मूल्य चाहिँ ३ हजार ४ सय ४० छ । थप खोप खरिदबारे सम्झौता भएको छैन । किनकि सिरमले उत्पादन नै नभएका कारण अहिले खोप पठाउन नसक्ने भनिरहेको छ । थप ५० लाखको कुरै छोडौँ बिना स्थानीय प्रतिनिधि सरकार आफैँले सिधा खरिद गरेको २० लाखमध्येको १० लाख डोज खोप पनि आजको दिनमा नेपाल पठाउन सिरमले सकिरहेको छैन ।
तर यही बेला मन्त्री हृदयश त्रिपाठी चाहिँ भारतबाट आयात गर्ने खोप मध्यस्तकर्तालाई कमिसन बुझाउनुपर्ने कारण आयात गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाली त्योभन्दा ५ गुणा महंगो रसियन खोप आयात गर्न छलफल गरिरहेका छन् । जसका लागि उनले दर्जनौँ पटक रसियन दूतावासका अधिकारीहरुसँग छलफल गरिसकेका छन् ।
स्मरणीय के छ भने त्रिपाठी आफैँ रसियामा अध्ययन गरेका व्यक्ति हुन् र उनको रसियनहरुसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको मानिन्छ । विश्वसनीयताका हिसाबले पनि कमजोर मानिएको यो खोप विश्वका कुनै पनि देशले स्वीकार गरेका छैनन् । तर भारतीय कम्पनीलाई कमिसन बुझाउन नमानेको भनी डिङ हाँकिरहेका मन्त्री त्रिपाठी रसियाबाट भने भारतीय भन्दा ५ गुणा महंगो खोप भित्र्याउन लबिङ गरिरहेका छन् ।
रसियन कम्पनीका प्रतिनिधि, रसियन राजदूतावासका अधिकारीसँग दर्जनौँ पटक उनको छलफल भइसकेको छ । उनकै जोडबलमा सो खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति समेत प्रदान गरिसकिएको छ भने ८० लाख डोज खरिद गर्ने सहमति गरेको समेत समाचार सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
७ सय ४० प्रति डोज रकम बुझाउँदा कमिसन बुझाउनु परेका कारण सम्झौता गर्न नसकिएको बताइरहेका त्रिपाठी त्यो भन्दा कैयन गुणा बढी रकम रसियन खोपलाई तिर्न चाहिँ कसरी राजी हुन खोजिहरेका छन् र मन्त्री भएलगत्तै संसारले अस्वीकार गरेको रसियन खोपका पछि उनी किन लागिरहेका छन् ।
एकातिर जनताको राजस्वबाट महंगो रकम बुझाउने मात्रै होइन, जनतालाई नयाँ गिनिपिक बनाउने उनको उदेश्य खोपको अन्तर्य बुझेका जोकोहीलाई थाहा भएकै विषय हो । भारतीय खोपमा नाफा बढी दिनुपर्यो भनेर भ्रमपूर्ण समाचार आफैँ सार्वजनिक गर्न लगाएर महंगो र प्रमाणित नभएको रसियन खोप ल्याउने मन्त्री त्रिपाठीको योजना सफल भए राज्यको ढुकुटीबाट महंगो रकम मात्रै बाहिरिने छैन, जनताले समेत रसियन खोपको प्रयोगशालाको साधन बन्नुपर्ने छ ।
जबकि सिरमले अवस्था सहज हुने बित्तिकै नेपाललाई खोप निर्यातमा पहिलो प्रथामिकता दिएको जनाइरहेको छ । र संसारमा सबैभन्दा प्रामाणिक र विश्वसनीयमध्येको यो खोप सबैभन्दा सस्तोमा दिने समेत सिरमले बताइरहेको छ । यो घामजस्तै सत्यलाई ढाकछोप गर्दै ७ सयलाई महंगो र ३५ सय लाई सस्तो भन्नु जनतामाथिको बेइमानीबाहेक केही होइन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २३, २०७८
-1732776560.jpg)
