काठमाडौँ– उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका सदस्यहरूले आफैँ सार्वजनिक गरेका छन्। आयोगले २०७५ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि आयोगका सदस्यहरूले शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि आयोगका सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले जनतालाई सूचनाको हक भए अनुसार प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी दिन आफैँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताए।
प्रतिवेदनमा सबै विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक दिइनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न योग्य प्रधानाध्यापक दिनुपर्ने, पूर्वाधारका संरचनाहरू दिनुपर्ने, समाजका राम्रा व्यक्तिहरू शिक्षण पेशामा आउन भन्नका लागि अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत ज्यादा तलब हुनुपर्ने लगायतका विषयहरू उल्लेख रहेको श्रेष्ठले बताए।
१२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थी जो उच्च शिक्षामा जान चाहँदैनन् उनीहरूलाई न्यूनतम व्यवसायिक सीपले योग्य हुनुपर्ने गरी हरेक विद्यालय व्यवसायीका हुनुपर्ने बताए। उच्चशिक्षामाराजनीतिकिकरण हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री पदाधिकारी हुने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने कुराहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७
-1732776560.jpg)
