काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं गरिखानेहरूको सपनाको सहर भएको बताएका छन् । उनले काठमाडौंमा कसैले भोकै बस्नु नपर्ने दाबी गरेका छन् ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले कसैले भोकै बस्नु नपर्ने बताएका हुन् । ‘सडकमा कसैले पनि मागी खानुपर्ने अवस्था आयो भने उनीहरू सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकाको हो,’ शाक्यले भने, ‘हामीले त्यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ । काठमाडौंमा कसैले भोकै बस्नुपर्दैन ।’ यस्तो अवस्थामा एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर भन्दा पनि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मेयर शाक्यले खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना खुवाएको विषय सबैको सरोकारभित्र परेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थापन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘मेरो जानकारीअनुसार करिब आधा दर्जन संस्थाले त्यहाँ निःशुल्क खाना खुवाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सबैले एकै ठाउँमा खाना खुवाउन आवश्यक छैन । हामीले निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गरिरहेका संघ–संस्था र व्यक्तिलाई उहाँहरू र खाना खानेलाई पनि पायक पर्ने गरी फरक–फरक ठाउँमा बन्द स्थानको छनोट गर्नुहोस् भनेका छौँ । हामी ती ठाउँको भाडा तिर्न तयार छौँ । त्यति मात्र होइन, खाना खुवाउन आर्थिक अभाव भयो भने हामी खाद्यान्नको समेत व्यवस्थापन गर्न तयार छौँ ।’
उनले खाना खुवाउनकै लागि विभिन्न विदेशी संस्था र स्वदेशबाट समेत आर्थिक सहयोग उठाउनुपर्ने र चन्दा माग्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै आवश्यक सहयोग गर्न महानगरपालिका तयार रहेको बताए । उनले अहिले पनि श्रम गरी खानेहरूका लागि कुनै समस्या नभएको भन्दै श्रम गरी खानेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सबैसँग आग्रह गरे । ‘काम नगरी खाने प्रवृत्तिको अन्त्य र श्रम गरी खानेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएकालाई श्रममा आधारित रोजगारीका अवसर दिन महानगरपालिका तयार छ,’ उनले भने, ‘हामी सबैसँग सहकार्य गरी अघि बढ्दै मागी खानुपर्ने बाध्यतामा रहेका महानगरवासीलाई व्यवस्थापन गर्न तयार छौँ ।’
उनले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा पाँच हजार आइसोलेसन बेड निर्माण गरिने बताए । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दै गएको र त्यसमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा अझ संक्रमण दर बढिरहेको भन्दै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको प्रस्ट पारे । अस्पताल पुग्नेबित्तिकै आइसियू नै चाहिन्छ भन्ने माग सरकारले पूरा गर्न नसक्ने भन्दै त्यसबारे जनतालाई बुझाउन नसकेकाले केही समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले आफ्नो नगरपालिकाभित्र कुनै पनि संघ–संस्थाले समन्वय नगरी खुला स्थानमा निःशुल्क खाना खुवाउनेलगायत गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यहाँ समस्या नरहेको बताए । उनले कोभिडका वेला आफ्नो नगरपालिकाले गरेका गतिविधिबारे जानकारी दिए ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले अहिलेसम्म स्थानीय तहले गरेका काम सकारात्मक भए पनि थप समन्वय गरेर अघि बढ्दा अझ राम्रो हुने बताए । सांसद भीमसेन दास प्रधानले समन्वय गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे ।
सांसदहरू विन्दा पाण्डे, अभिषेक प्रताप शाह, देवेन्द्र पौडेल, माया ज्ञवाली, सोमप्रसाद पाण्डे, एलपी सावाँ लिम्बू, प्रकाश रसाइली, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाललगायतले पनि कोरोना महामारीको मारमा परेका श्रमिकहरूको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूले गरेको व्यवस्था, गर्नुपर्ने प्रयासलगायतबारे मेयरहरूलाई सुझाब दिएका छन् ।
-नया पत्रिका बाट
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २५, २०७७
