काठमाडौँ। कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने भएको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नू भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरेसँगै सरकारले सोहीअनुसार निर्णय सच्याउन लागेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सर्वोच्चको निर्णय प्राप्त भएपछि कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गराउनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने बताएका हुन्।
कोरोना संक्रमित उपचार खर्च लिन सरकारले अस्पतालहरूलाई सर्कुलर जारी गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। अधिवक्ताहरू केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै असोज १५ गते सर्वोच्चले सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गराउन आदेश दिएको थियो।
सरकारले उक्त आदेशको पालना नगरी खारेज गर्नका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध उक्त आदेश पालना नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा पनि परेको छ। सर्वोच्चले मन्त्री ढकाललाई अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्ने भनेर बिहीबार नै लिखित जवाफ माग गरेको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २१, २०७७
-1732776560.jpg)
