काठमाडौं– कोभिड १९ को उपचारमा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै सरकारले सर्बोच्चमा पेश गरेको निबेदन खारेज भएको छ। कोभिड-१९ परिक्षण र उपचारमा सरकारले शुल्क लिन थालेपछि सर्वोच्चले नि:शुल्क उपचार गराउन आदेश दिएको थियो।
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो। न्यायधीशत्रय हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदन खारेज गरिदिएको हो।
सर्वोच्चले १५ असोजमा पिसिआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो। सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् उक्त आदेशको पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निबेदन सरकारले खारेज गरिदिएपछि अब सरकारले कोरोनाको उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने छ।
कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि सरकारी प्रयोगशालाहरुले अधिकतम २ हजार रुपैयाँ र निजी प्रयोगशालाहरुले ४ हजार रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन् । यो फैसलासँगै कोरोना परीक्षणवापत शूल्क लिने काम अवैध भएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २०, २०७७
-1732776560.jpg)
