अल्जेरियामा संशोधिन संविधानलाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आइतबार जनमतसंग्रह सम्पन्न भएको छ । तर संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावले जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न असफल रहेको भन्दै विपक्षीले बहिस्कार गरेका छन् ।
संविधान संशोधन पक्षधरहरुले राष्ट्रपतिको कार्यकाल सीमित गर्ने, नयाँ स्वतन्त्रताहरु प्रदान गर्ने तथा लोकतन्त्र पक्षधरहरुका मागलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएका छन् ।
चुनावमा निकै सानो संख्यामा मानिसले मतदान गरेका छन् । विपक्षीहरुले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा प्रचार प्रसार गर्न, टेलिभिजन वा रेडियोमा बहस गर्न नदिएको तथा सभा स्थलहरुमा मानिसलाई जमघट हुन नदिइएको आरोप लगाएका छन् ।
जनमत संग्रहको नतिजा सोमबार घोषणा गरिने छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यस जनमत संग्रहमा कूल मतदातामध्ये २३।७ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेका थिए । आयोगका अध्यक्ष मोहमद चार्फीले कोरोनाभाइरसको त्रासका कारण पनि मतदान कम भएको बताउनुभयो ।
जनमत संग्रहलाई बैधानिक ठहर्याउन यति मतदान हुनैपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था अल्जेरियामा छैन ।
संविधान संशोधनको पछिल्लो प्रस्तावमा अल्जेरियाली सैनिकलाई राष्ट्रसंघ वा अफ्रिकी युनियनका शान्ति मिसनमा खटाउन सकिने प्रावधान समेटिएको छ । अल्जेरियामा सेनाको भूमिका सधैं प्रमुख रहँदै आएको छ । सैनिक प्रमुख जनरल सइद बेन्ग्रिहले संविधान संशोधनको पक्षमा देशव्यापी प्रचार गर्नु भएको थियो ।
गत डिसेम्बरमा निर्वाचित राष्ट्रपतिले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । संशोधित प्रावधान अनुसार राष्ट्रपति र संसदका सदस्यहरुको पदावधि दुई कार्यकाल भन्दा बढी नहुने तथा राष्ट्रपतिका कतिपय अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने राखिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १७, २०७७
