अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा रिपब्लीकन पार्टी आबद्ध सिनेटरहरुले ट्वीटर, फेसबुक र गूगलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि सम्भावित पूर्वाग्रहका बारेमा बयान लिने भएका छन् ।
सिनेटको व्यापार समितिले ट्वीटरका प्रमुख कार्यकारी ज्याक डर्सी, फेसबुकका मार्क जुकरबर्ग र गूगलका सुन्दर पिचाईलाई बयानका लागि बुधबार समितिको बैठकमा डाकेको छ । अदालतबाट आदेश पूर्जी जारी गर्न सक्ने धम्की दिइएपछि उनीहरु तीनै जना भर्चुअल बैठकमा उपस्थित हुन मञ्जुर भएका थिए ।
यसै महिना फेसबुक र ट्वीटरले दक्षिणपन्थी झुकाव राख्ने न्यूयोर्क पोष्ट अखबारले डेमोक्रेटिक पार्टीबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार जो बाइडेनका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारलाई फेसबुक र ट्वीटरले आफ्ना प्लेटफर्ममा राख्न नदिए पछि त्यसको रिपब्लीकन पार्टीले विरोध गरेको थियो ।
न्यूयोर्क पोष्टले छापेको समाचारलाई अमेरिकाका अरु प्रमुख संचारमाध्यमले प्रकाशन नगरेको तथा बाइडेनका छोरा हन्टरले पठाएका भनिएका इमेलहरु पुष्टी नभएको ट्वीटर र फेसबुकले जनाएका छन् । यी इमेलहरु रिपब्लीकन पार्टीका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरुले प्रकाशन गर्न लगाएको र ती पूर्वाग्रही रहेको बताइएको छ ।
प्रमुख कार्यकारीहरुसँग प्रश्न गर्नुका अलावा सिनेटरहरुले अनलाइन माध्यममा अभिव्यक्तिको कानुनी संरक्षणका बारेमा पनि सोधपुछ गर्नेछन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमले प्राप्त गरिरहेको संरक्षण हालसम्म अनलाइन, सामाजिक सञ्जालजस्ता प्लेटफर्मले पनि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अमेरिकी न्याय विभागले प्लेटफर्मले प्राप्त गरिरहेका कतिपय संरक्षणहरु हटाउन अमेरिकी तल्लो सदन कंग्रेस समक्ष अनुरोध गरिसकेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् १९९६ को सञ्चार कानुन अन्तर्गत यस्तो संरक्षणको हकलाई चुनौती दिँदै एउटा कार्यकारी आदेशमा यसअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
सिनेटको बाणिज्य समितिका अध्यक्ष सिनेटर रोजर विकरले लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जालका प्रविधि प्लेटफर्मले आफूखुशी वा आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिले पोष्ट गरेका सामग्रीलाई सेन्सर गर्ने गरेको बताए ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावअघि राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका समर्थकका विवादास्पद एवं झुठा सामग्रीलाई फेसबुक, ट्वीटर र गूगलले हटाउने, रोक्ने वा सेन्सर गर्ने गरेका छन् । ट्रम्प र उनका समर्थकको विचारमा यी प्रमुख सामाजिक सञ्जालले डेमोक्रेटिक पार्टी र यसका उम्मेदवार जो बाइडेनलाई समर्थन गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १२, २०७७