काठमाडौँ । भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका पालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको महसुल आफैले तिर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको पैसा प्रयोग गरेर भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा र सिन्धुलीका इन्टरनेट सेवा नपुगेका पालिका, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरु तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
दुई वर्षसम्म मात्रै निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने नीति भए पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण दुई वर्षभन्दा लामो समय निःशुल्क इन्टरनेट दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अब भने सम्बन्धित निकायहरुले प्राधिकरणबाट स्वीकृत गरेको महसुल दरमा मात्र सेवा प्रदायकहरुसँग सम्झौता गरी इन्टरनेट सेवाको उपभोग गर्न प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २८, २०७७
