काठमाडौ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङलाई भेटी निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड– १९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री नेम्वाङलाई धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माण कार्यको म्याद थप, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिटलाइन कमिशन लगायतका विषयमा जानकारी गराएको हो । जवाफमा मन्त्री नेम्वाङले सरोकारवालहरुसँग छलफल गरी निर्माण व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आफू लागि पर्ने वताए ।
लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने माग महासंघले मन्त्री नेम्बाङ समक्ष राखेको छ ।
मन्त्रिपरिष्दको असार २९ को निर्णय अनुसार लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा ६ महिना मात्र म्याद थप भएता पनि उक्त थप समय अपुग हुने र उक्त निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको म्याद थप नभएको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
कोभिड–१९ का कारणले विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाहरुको लागि जारी गरिएका बैंक ग्यारेण्टीहरु तथा बिमाको म्याद थप सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पटक–पटकको निर्णय अनुसार र नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भए अनुसार कार्यान्वयनका लागि उक्त बैंक ग्यारेण्टीहरु तथा बिमाको म्याद स्वतः एकमुष्ट १ वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।
लामो समय सम्मको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरु प्राय बन्द रहेको र आउने चाडपर्व पश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधि सम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको महासंघले जनाएको छ । बन्दप्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बीलबाट कट्टीभई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँचप्रतिशत (रिटेन्सनमनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ ।
धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई रु. ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रबाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी वापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको माग छ ।
त्यस्तै कोभिड १९ को समयमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनी रुपमा तोकिनु पर्नेमा त्यस्तो मापदण्ड सार्वजनिक निकायहरुले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागु गरेको पाइएको जानकारी महासंघले मन्त्री नेम्वाङलाई गराएको छ । यसरी फरक–फरक मापदण्ड लागु गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माण कार्यमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागु भई असमान अवस्था सृजना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाइ हुने महासंघको धारणा छ ।
नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई लागु हुने गरी एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड तोकिनु पर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि केही निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनु पर्ने महासंघको सुझाव छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले क्रेडिट लाइनको ढाँचा तोक्ने व्यवस्था भए अनुसार हालको व्यवस्था बमोजिम निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिटलाइनको लागि ऋण सरह चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र सो राखेतापनि उक्त क्रेडिट लाइनकै आधारमा ऋण नदिने, पुनःधितो दिनु पर्ने प्रावधान रहेको र कमिशन पनि लागत इस्टिमेटको प्रतिवर्षको दरले झण्डै ०.६ प्रतिशत देखि २.५० प्रतिशत सम्म अत्याधिक कमिसन खर्च हुने हुँदा निर्माण लागत बढ्न जाने, व्यवसायी टाट पल्टने, र यसबाट हुने खर्च राज्यको कोषमा पनि नजाने भएको हुँदा बैंकहरुलाई मात्र फाइदा हुने भएकोले क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने महासंघको माग छ ।
२०७६ जेठ १५ अगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएका र संचालनमा रहेका परियोजनाहरुमा डिजेल खर्चको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएकोमा निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धरासायी हुने भएकोले सो पुराना परियोजनाहरुको मुल्य अभिवृद्धि करको रकम थप गर्नुपर्ने साथै यो व्यवस्थालाई साविककै डिजेलको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको धारणा छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका सल्लाहकार गेल्जे लामा, उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा(ए.डी), महासचिव रोशन दाहाल कार्यलय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २५, २०७७
