महोत्तरी । रेल आउने सुरसार नहुँदै सरकारले कब्जा गरेर राखेको बर्दिवास नगरपालिकाभित्रका स्थानीयका जग्गाको मुआब्जाको मापदण्ड हेरफेर हुने संकेत स्थानीय अधिकारीहरुले गरेका छन् ।
रेल स्टेसन निर्माण गर्ने भन्दै ५ वर्षअघि नै स्थानीय जनताका जग्गा कब्जा गर्दा त्यहाँ स्थानीयस्तरमा समस्या उत्पन्न भएको थियो । ५ वर्षअघि नै जग्गा रोक्का गरेपछि स्थानीय जनताकोे दैनिकीमा समस्या आइरहको थियो ।
सरकारले रोक्का राखेपछि स्थानीय जनताले आफ्नो जग्गा न किनबेच गर्न पाएका छन्, न कुनै बैंक ऋण सरसापट नै लिन पाएका छन् । पछिल्लो पटक रेल विभागले स्टेसनका लागि रोक्का राखेका जग्गाको मुआब्जाका लागि भन्दै यो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
महोत्तरीको बर्दिबास पछिल्लो पटक तीव्र गतिमा सहरीकरण भइरहेको क्षेत्रमध्येको एक हो । महेन्द्र राजमार्ग र बिपी राजमार्गको संगमस्थल पर्ने यो बर्दिबास आधुनिक सहरका रुपमा तीव्र विकास भइरहेको छ । मध्य तराईलाई काठमाडौँसँग जोड्ने यो ठाउँको जग्गा जमिनको भाउ पछिल्लो वर्ष निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।
यसरी तीव्र गतिमा विकास भइरहेको महंगो जग्गा सरकारले रोक्का राखिदिँदा स्थानीयलाई पर्नु मर्का परिरहेको छ । स्थानीय जनताले चलनचल्तीको दरमा मुआब्जा प्राप्त नगरे पनि कम्तीमा सहमतिमा त्यो कुरा टुग्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् भने यसअघि रेल विभाग चाहिँ पुरानै सरकारी दरमा मुआब्जा दिने अडान दोहो¥याइरहेको थियो ।
५ वर्षसम्म सरकारले न स्टेसन बनायो न स्थानीयलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन सक्यो । मुआब्जा उपलब्ध गराउने त धेरै परको कुरा, मुआब्जा वितरणको आधार पनि तय गर्न सकिरहेको छैन सरकारले । सरकारको यस्तो अकर्मण्यताले आजित भएर स्थानीय जनताले बर्दिबासमै स्टेसन बनाउनुपर्ने कारण खोजिरहेका छन् । बर्दिबासको मुख्य क्षेत्रभन्दा १–२ किलोमिटर वरपर जाँदा सस्तोमा जग्गा पाउने आधार हुँदाहुँदै रेल विभागले जबरजस्ती आफूहरुलाई उठिबास लगाउन खोजिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
अब पनि सरकारी पक्षले जबरजस्ती गरे आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिने स्थानीयहरुले पटकपटक चेतावनी दिइसकेका छन् । उनीहरुका अनुसार कि सरकारले सम्मानजनक मुआब्जा उपलब्ध गराउनुप¥यो कि रेल स्टेसन बनाउने स्थान परिवर्तन गर्नुप¥यो । तर लामो समयसम्म आफूहरुलाई अनिर्णयको बन्दी चाहिँ बनाउन पाइँदैन ।
सरकारी दररेट पनि त्यहाँ हचुवाका भरमा निर्धारण गरिएको छ । मनलाग्दी तरिकाले एउटै क्षेत्रको दररेटमा आकाश जमिनको फरक परेपछि स्थानीयहरुले आक्रोश व्यक्त गरिरेका छन् । स्थानीयलाई मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै स्थानीय मालपोत कार्यालयले पछिल्लो ४ वर्षदेखि मूल्यांकन नै बन्द गरिदियो । अघिल्लो वर्ष भने जम्मा १० प्रतिशत वृद्धि गरेर त्यसको मूल्यांकन गरिएको छ । मूल्यांकनको दररेट यति धेरै विभेदपूर्ण बनाइएको छ कि जस्तो एउटै क्षेत्रको पश्चिमतर्फ रहेको पावन मिथिला होटल नजिकको ठाउँमा ६१ लाख रुपैयाँ कठ्ठाको मूल्यांकन गरिएको छ भने सोही बाटोका पूर्वपट्टि रहेको विनायक होटलनिर चाहिँ ३२ लाख रुपैयाँ मात्रै राखिएको छ । यसरी हचुवाको भरमा मूल्यांकनको दररेट राखिएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, रोक्का नगरिएका खोला किनारका जग्गाको मूल्यांकन पनि १५ लाख पु¥याइएको छ भने रोक्का गरिएका मुख्य क्षेत्रकै जग्गाको मूल्यांकन ५ लाख रुपैयाँ मात्रै राखिएको छ । जब कि रोक्का गरिएका जग्गा भएको क्षेत्रमा चलनतल्तीको दर चाहिँ १ करोडभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।
यस्तै विरोधभास भएका कारण निकै कम मूल्यांकन मात्रै सरकारी पक्षले दिने भनेपछि लामो समयदेखि स्थानीय जनता आन्दोलित छन् । पछिल्लो पटक यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने भन्दै स्थानीय स्तरमा प्राविधिक समिति बनाइएको छ । बर्दिबास सेवा केन्द्रका प्रमुख सन्देश मास्केले यो प्राविधिक समितिको समेत काम गरिरहेका छन् । आजको न्युजले बर्दिबासमा बन्ने भनिएको रेल स्टेसनको मुआब्जाबारे के भइरहेको छ भनी सोधेको प्रश्नको जवाफमा मास्केले भने, ‘हामीले यो सबै काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ ।’
मुआब्जाको प्राविधिक मूल्यांकनको काम लगभग सकिन लागेको बताउँदै मास्केले भने, ‘मेरो तर्फबाट सबै काम सकिसकेको छु । रेलवेका कर्मचारीहरु नआएका कारण अन्तिम छलफल गर्न बाँकी छ ।’ आफूहरुले मुआब्जाको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा चलनचल्तीको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिएको आधार र मालमोतको कर तिरेका सबै प्रमाणको आधारहरु केलाइएको मास्केले बताए ।
मास्केका अनुसार बजार मूल्य तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको बर्दिबास क्षेत्रको मालमोत मूल्यांकन भने निकै कम छ । त्यसमा पनि आफूहरुले नै ५ वर्षदेखि रोक्का गरिदिएका कारण पुरानै आधारमा मुआब्जाका लागि सहमत गराउन नसकिने भएका कारण आफ्नो तर्फबाट नयाँ मूल्यांकनसहितको मुआब्जा वितरण गर्ने गरी प्रतिवेदन जान लागिरहेको मास्केले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘यहाँ जग्गाको मूल्य निरन्तर आकासिइरहेको छ । हामी आफैँले रोक्का गरेर राखेका कारण पनि स्थानीयलाई समस्या भइरहेको छ । त्यसो हुँदा पुरानै मूल्यांकनका आधारमा जग्गाको मुआब्जा बितरण गर्ने काम अब सम्भव नभएकाले नयाँ दर प्रस्ताव गर्न लागिएको हो ।’
मास्केका अनुसार हाल निर्धारण गरिएको क्षेत्रभन्दा दक्षिणतर्फ सार्न सकिने सम्भावना अब सकिएकाले रेल स्टेसन कि तोकिएकै ठाउँमा बनाउनुपर्ने छ, नत्र केही टाढा पु¥याउनुपर्ने छ । मास्केका अनुसार पुरानो सम्भावित जग्गामा नेपाली सेना बसिसकेकाले अब धनुषाको लालगढ जान सक्ने अर्को सम्भावना हुन सक्छ । तर मुआब्जाका सन्दर्भमा भने अब स्थानीयले दुःख मनाउ गर्नुनपर्ने गरी आफूहरुले प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको सेवा केन्द्रका प्रमुख सन्देश मास्केको भनाइ छ ।
मास्केले भनेकै सेरोफेरोमा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालले आफ्नो राय राखेका छन् । रेल स्टेसन र मुआब्जा वितरणको पछिल्लो अवस्थाबारे आजको न्युजले राखेको जिज्ञासामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटवालले भने, ‘यसपटक रेल विभागले आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै मुआब्जाका लागि छुट्याएको रकम निकै अपुग हुन्छ । किनकि स्थानीय जनताको मागलाई पूरै बेवास्ता गर्न सकिँदैन । त्यो १ अर्बले केही पनि नपुग्ने भएकाले रेल विभागले तत्काल थप बजेट छट्याउनुपर्ने कटवालको भनाइ ।
असोज १० गतेभित्र प्राविधिक समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिने भएकाले त्यसपछि मुआब्जाको आधार तय गरिने कटवालले बताए । स्थानीय जनताको महंगो जग्गा सित्तैँमा लिन नसकिने भएकाले पूर्ववत् रुपमा तय गरिएको मुआब्जाको दरमा व्यापक परिवर्तन गरिने र त्यसलाई समयानुकूल बनाइने कटवालले स्पष्ट पारे ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १, २०७७
