सरकारले फेरि पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । सय दिनको लकडाउन खुकुलो पारेपछि काठमाडाैंसहित देशका मुख्य सहरमा उपलब्धिको साटो झन महामारीको रूपमा फैलिन थालेपछि सरकारले बाध्य भएर यो कदम चाल्नुपर्याे । आर्थिक, व्यापारिक र सामाजिक आवश्यकता अरु नै भए पनि जनताको स्वास्थ्य्यको सुरक्षाको दृष्टिकोणले अर्को विकल्प थिएन ।
तर के पहिलो सय दिनको लकडाउनको क़ेही उपलब्धि भएन र ? के पहिलो लकडाउन जारी गर्नु र हटाउनुले सरकारको अपरिपक्वताको पुष्टि गरेको हो ? यी प्रश्नहरू हामी सबैको मनमा छ । महामारीको बेलामा विभिन्न विधाका विज्ञहरूलाई एकठ्ठा गरेर अब समाजलाई जोगाएर कसरी अगाडि लाने, स्वास्थ्य्य सुरक्षाको कस्ताे पूर्वतयारी अपनाएर लाने भन्ने योजना तयार गर्नुपर्ने थियो । तर हाम्रो देशको नेतृत्व चाहिँ यो मामिलामा नराम्रोसँग चुकेको देखियो । विज्ञहरूकाे सल्लाह र सुझावमा विधि र पद्धतिसहितकाे लकडाउन जारी गर्नुपर्नेमा भटाभट अर्काकाे नक्कल गर्दै राजनीतिक निर्णय गरियाे ।
महामारीको बेलामा विभिन्न विधाका विज्ञहरूलाई एकठ्ठा गरेर अब समाजलाई जोगाएर कसरी अगाडि लाने, स्वास्थ्य्य सुरक्षाको कस्ताे पूर्वतयारी अपनाएर लाने भन्ने योजना तयार गर्नुपर्ने थियो । तर हाम्रो देशको नेतृत्व चाहिँ यो मामिलामा नराम्रोसँग चुकेको देखियो ।
महामारीबाट देशका नागरिक बचाउनुकाे साटो केही वर्गलाई काेरोनाको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने सुनौलो अवसर निर्माण गरियाे । महामारीका लागि ख़रिद गर्ने स्वास्थ्य्य सेवाका औषधि उपकरणदेखि उद्धार उडानसम्ममा केही अमुक व्यक्तिले कमाउने अवसरका रूपमा प्रयाेग गरे । अनि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि राहत वितरणमा व्यापक भ्रष्टाचारको ख़बर यत्रतत्र आए । अझ सत्ताधारी पार्टीको आन्तरिक कलहले त सबैको ध्यान कोरोनाबाट बालुवाटारमा चलेको अनेक नाटकीय राजनीतिक तरंगतिर धकेल्यो ।
यी व्याकुलताका कारण कोरोनाले कति बढी असर पर्याे त्यो त कोरोनापश्चात् लेखाजोखा होला । अनि चुनावमा नागरिकले नतिजा देलान् पनि । तर हाललाई सरकारले चालेको कदमले कस्तो असर पार्याे र कसलाई बढी असर पार्याे जान्नु जरुरी छ ।
के लकडाउन हचुवाको भरमा थियाे ?
झ्वाट्ट हेर्दा कोरोनाले विश्वभरी नै सबै वर्गलाई समान रूपले संक्रमण गरे जस्तो देखिए पनि समाजमा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हिसाबले हरेक पूर्वी वा पश्चिमी समाजको तल्लो वर्गलाई असंगत तवरले असर पारेको छ । हाम्रो जस्तो गरिब र साधन स्राेत अनि शिक्षाको कमी र कमज़ोरी भएको राष्ट्रमा त निश्चय नै समाजको बिपन्न वर्गलाई झन् धेरै असर पार्ने नै भयो ।
हरेक व्यक्ति वा समुदायको स्वास्थ्यको स्थितिका कारण जैविक वा आनुवांशिक मात्र नभएर त्यसका सामाजिक निर्धारकहरू पनि हुन्छन् । कोरोनाले पनि यो सिद्ध गरेको छ कि जनस्वास्थ्यमा, जैविक वा आनुवांशिक र चिकित्साशास्त्रको टेक्नाेलाेजीले मात्र होइन, व्यक्ति वा वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर, सामाजिक पहुँच र सञ्जाल, पेसा तथा कामको वातावरण, भौतिक वातावरण, स्वस्थ बाल विकास, समुदायमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य अवस्था तथा चालचलन जस्ता सामाजिक कारकहरूले पनि त्यस व्यक्ति वा समुदायको रोगबाट जोगिन सक्ने क्षमता वा रोगले असर पार्ने सम्भावना बढी वा घटी हुने गर्छ ।
उदारहणका लागि काठमाडाैंको दैनिक ज्यालामा काम गर्ने जो सहरका भित्री समुदायमा छिड़ीमा बस्छन् वा अन्य न्यून सुविधा भएको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्छन्, उनीहरु तथा उनीहरूकाे संसर्गमा आउने मानिसलाई व्यक्तिगत दूरी कायम गर्न सम्भव छैन । उनीहरूकाे घर, छरछिमेकीसँग दूरी कायम गरेर सरकारले निर्धारण गरेकाे मापदण्डबमोज़िम होम आइसलेसनमा बस्न असम्भव छ ।
वास्तवमा उनीहरुको स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ । त्यस्तै पानी नै नभएकाे ठाउँमा बस्नेलाई समयसमयमा साबुनपानीले हात धुने भनेर के गर्ने ? जब सहरमा क्राेनिक पानीको अभाव छ । अथवा मास्क र सेनिटाइजेर किन्न नसक्ने हैसियत राख्नेलाई के गर्ने ? केही समयअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले जनमानसलाई व्यक्तिगत सुरक्षा अपनाउन किन अपरिहार्य छ भनेर बुझाई फकाई भन्नुको साटो सरकारले टेस्ट गर्न लाखाैं खर्च गरिरहेको छ, जनताले २ सय रुपैयाँको मास्क किन्न सकेनन् भन्नुभयाे । यस किसिमको अभिव्यक्तिले थाहा हुन्छ- माथिल्ला वर्गलाई समाजको तल्लो वर्ग़को स्तिथिको ज्ञान र बुझाइ कति कमज़ोर रहेछ भनेर ।
कोरोनाले पनि यो सिद्ध गरेको छ कि जनस्वास्थ्यमा, जैविक वा आनुवांशिक र चिकित्साशास्त्रको टेक्नाेलाेजीले मात्र होइन, व्यक्ति वा वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर, सामाजिक पहुँच र सञ्जाल, पेसा तथा कामको वातावरण, भौतिक वातावरण, स्वस्थ बाल विकास, समुदायमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य अवस्था तथा चालचलन जस्ता सामाजिक कारकहरूले पनि त्यस व्यक्ति वा समुदायको रोगबाट जोगिन सक्ने क्षमता वा रोगले असर पार्ने सम्भावना बढी वा घटी हुने गर्छ ।
सायद सरकारको यही कमज़ोर बुझाइका कारण हाेला- पहिलो लकडाउनको समय महाकालीमा हामफालेर भारतबाट फर्किन खोजेका नागरिक हुन् वा सयौँ किलोमिटर हिँडेर घर लागेका नागरिक हुन्, उनीहरुको लाचारी बुझ्न नसकेर तयारीमा पनि सरकारी निकायहरू चुकेको ।
यसैगरी गत साता खाड़ीबाट रित्तै फर्केको प्लेनको घटनाले के बुझाउँछ भने शासनको बागडोर समातेर बसेकालाई तल्लो वर्गका जनताकाे सुरक्षा वा ज्यान कति मूल्यहीन रहेछ । किनकि खडीमा ५० डिग्रीमा रगत पसिना बगाउनेको आवाज दबाउन सकिन्छ भन्ने सरकारकाे बुझाइ रहेकाे पाइयाे । अझ निराशाजनक कुरा त सिसिएमसीभित्रै मन्त्रीज्यूहरूबीच नै समन्वय रहेनछ । यसले के यो अर्को नीतिगत भ्रष्टाचारको अर्को नमुना त होइन भन्ने अभिव्यक्तिलाई पनि अगाडि बढ़ाएको छ ।
नागरिकको महामारी नियन्त्रणप्रतिको दायित्व ?
यो लकडाउनको खोल्ने र बन्द गर्ने साइकलले सरकारको कमज़ोरी र अपरिपक्वता मात्र दर्शाउँदैन, यसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यका साथै आर्थिक र सामाजिक स्थितिलाई पनि व्यापक असर पार्छ । तसर्थ यसलाई क़ायम गरिरहन मिल्दैन । तर महामारीबाट जोगाउने ज़िम्मा सरकारको मात्र पनि होइन । आफू र समाजलाई जोगाउन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्वको हैसियतले जनताले पनि आफ्नो तर्फबाट अपनाउनुपर्ने कुरामा सजग हुनुपर्छ ।
गत साता खाड़ीबाट रित्तै फर्केको प्लेनको घटनाले के बुझाउँछ भने शासनको बागडोर समातेर बसेकालाई तल्लो वर्गका जनताकाे सुरक्षा वा ज्यान कति मूल्यहीन रहेछ । किनकि खडीमा ५० डिग्रीमा रगत पसिना बगाउनेको आवाज दबाउन सकिन्छ भन्ने सरकारकाे बुझाइ रहेकाे पाइयाे ।
हामीले विकसित राष्ट्रहरूमा पनि सरकारको निर्देशनको अनुपालन नगरेको देखेका छौँ । चाहे त्यो अमेरिकामा मास्कको विरोधमा होस् या जर्मनीमा एक-आपसमा दूरी पालना गर्न गरेको निर्देशनको विराेधमा होस् । तर हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने आधुनिक स्वास्थ्य संरचना, डाक्टर र बिरामीको निर्देशन र अनुपालनको सम्झाैतामा चलिरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा सिसिएमसी संरचनालाई पूर्ण रूपमा डाक्टर याने कि निर्देशक भनेर बुझ्नु आवश्यक छ भने, समाजलाई समग्र रूपले एक बिरामीको हैसियतले बुझ्नु जरुरी छ । र महामारीलाई पूर्ण रूपले जित्नका लागि दुवै पक्षले एक अर्काको मद्दत ग़र्नु अपरिहार्य छ । दुर्भाग्य, अहिले न डाक्टरको निर्देशन ठीक आइरहेको छ, न हामी बिरामीले त्यसको पालना गरेक़ा छौँ, र कारणबस यो महामारीले विकराल रूप लिँदै छ। देशभरि संक्रमणको संख्याका साथै मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दाे छ ।
यसरी संक्रमणको संख्या बढ़नुमा केही नगरिककाे पनि लापरबाही देखिन्छ । निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीलाई अपहेलना गरेर विभिन्न निहुँ गरेर बाहिर निस्किन देखि लिएर, विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारले भनेको मास्क लगाउने, हात धुने वा सेनिटाइज गर्ने र एकअर्कासँग दूरी क़ायम गर्ने निर्देशनको पालना गरेको देखिँदैन ।
स्वास्थ्य साक्षरता र KAP
सरकारी संरचनाबाट प्रवाह हुनुपर्ने सूचना र सेवामा कमज़ोरी पनि संक्रमणको वृद्धिमा योगदान गरिरहेको छ । नेपाल स्वास्थ्य साक्षरता कमी भएको देश हो । यहाँ कस्तो सूचना प्रवाह हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यसले पनि लक्षित वर्गको बुझाइमा प्रभाव पार्ने गर्छ । प्रवाह गर्ने सूचनामा पारिवारिक र सामाजिक स्थितिलाई पनि मध्यनज़र गर्नु आवश्यक हुन्छ । हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेर त्यसप्रतिको धारणामा बदलाव ल्याउनुपर्छ र अन्त्यमा त्यो ज्ञानलाई व्यक्तिगत व्यवहारमा उतार्न अत्यन्त जरुरी छ ।
निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीलाई अपहेलना गरेर विभिन्न निहुँ गरेर बाहिर निस्किन देखि लिएर, विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारले भनेको मास्क लगाउने, हात धुने वा सेनिटाइज गर्ने र एकअर्कासँग दूरी क़ायम गर्ने निर्देशनको पालना गरेको देखिँदैन ।
महामारीपश्चात सरकारकै सर्वेक्षणले देखायो कि सहरी बासिन्दामा पनि ९० प्रतिशतलाई सेनिटाजेसन, मास्क, र सामाजिक दूरी (SMS) को ज्ञान भए पनि ७०% ले मात्र व्यवहारमा ल्याएको बुझिएको छ । एड्सले २ दशक लामो अवधिमा विश्वलाई नै सिकाएको पाठ हो स्वास्थ्यको ज्ञानलाई व्यवहारमा परिणत गर्न कति गाह्राे छ भनेर । महामारीको बेलामा पब्लिक, प्राइभेट, सामाजिक सबै निकायले एकसाथ एकै पंक्तिमा उभिएर एकै सन्देश दिनुपर्ने हुन्छ। पब्लिकमा के देखिन्छ, खासगारी ठुलाबडाले गरेक़ा र बोलेको क़ुराले जनमानसमा असर पर्छ, तसर्थ टिभीमा आफूहरूको चालचलनको असर जनमानसमा पार्छ भन्ने कुरामा हरबखत सजग हुनुपर्छ ।
नेपाल जस्तो देश जसको न चीनको जस्तो बलियो सरकारी संयन्त्र छ, न अरु विकसित मुलुक जस्तो अनगन्ती स्राेत साधन अनि क्षमता छ । अहिले संक्रमितको संख्या बढेपछि सरकारमा अलि अत्यासको आभास झल्केको छ, र परिआएको खण्डमा अस्पतालमा आइइसियु शय्या र भेन्टिलेटर को अभाव हुने छाटकाँट देखिइसकेको छ। तसर्थ हामीले सरकारको पहलमा साथ दिएर आफूले आफैलाई प्रिभेन्टिभ कदम चालेर रक्षा गर्न बाहेकको अर्को विकल्प नै छैन ।
(लेखक चिकित्सा समाजशास्त्री हुन् ।)
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १४, २०७७
