मेरो नाम पीताम्बर साह सुनार हो । म महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर १४ को स्थायी बासिन्दा हुँ । उमेरले ६६ वर्ष पुगेको मेरा दुवै आँखामा समस्या छ । मेरो दाहिने आँखाको मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया भएको थियो । तर त्यसमा दाग देखियो भने देब्रे आँखाको मोतिबिन्दुको चाहिँ मैले आर्थिक अभावका कारण शल्यक्रिया गर्न सकेको छैन । दाहिने आँखाको दागको पनि शल्यक्रिया गर्नु भनी डाक्टरले भनिरहेका छन् । तर मसँग त्यो गर्न आर्थिक अभाव छ ।
आँखाको उपचार गर्नका लागि जनकपुर, लहान बारम्बार गएँ । तर डाक्टरले शल्यक्रिया गरेपछि मात्रै ठिक हुन्छ भनेका छन् । लहान तथा जनकपुर जान पनि आफूसँग कहाँ पैसा थियो र । त्यसका लागि मैले विभिन्न व्यक्तिसँग ऋण सापटी मागेर २२ हजार जति खर्च गरेको हो । सापटी दिनेहरुले पनि आफ्नो पैसा निरन्तर फिर्ता मागिरहेका छन् । मसँग त्यो रकम फिर्ता गर्नका लागि कुनै पनि आयस्रोत छैन ।
रकम अभावका कारण केही वर्षदेखि मैले कमजोर रोशनी भएका आँखाकै सहारामा आफ्नो जीवन चलाइरहनु परेको छ । एकातिर आफ्नो यो हालत छ भने अर्कातर्फ बस्नलाई घर पनि छैन । भएको छाप्रो पानी आउँदा चुहिन्छ भने हावा लाग्दा हल्लिन्छ । त्यही छाप्रोको घरमा ३ छोराहरुको परिवार कोच्चिएर बसेको छ । सबैको विवाह भइसक्यो भने सबै जना छुट्टाछुट्टै बसिरहेका छन् । छाप्रोको त्यही चुहिने घरमा सबैजना बस्दा ठाउँ पनि पुग्दैन । छोराहरुका पनि सन्तान भइसकेका छन् ।
उनीहरु आफू र आफ्नो जहान परिवार पाल्नका लागि सानोतिनो काम गर्छन् । उनीहरुको काम र मेहनतले उनीहरुको आफैँको परिवार पनि पाल्न सकिरहेका छैनन् । न बस्ने घर छ, न मलाई उपचार गर्ने पैसा छ, न छोराहरुको सन्तान पढाउन नै कुनै आयस्रोत छ । आँखा शरीरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग हो । यही कमजोर हुँदा पूरै जीवन अन्धकार भएको जस्तो लाग्छ । अब आँखाको शल्यक्रिया गर्न मलाई काठमाडौँ जानु छ । पैसा नभएपछि कसरी जाने काठमाडौँ, यही बुझिरहेको छैन ।
मेरो र परिवारको जीवनमा यो बज्रपात ल्याउने काम नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको भनेको रेलले गरेको हो । धेरैका लागि रेल विकासको नयाँ अध्याय र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने साधन हो भने मेरो परिवारका लागि अभिशाप । ५ वर्षअघि मेरो परिवारले यस्तो नर्क जस्तो जीवन बिताउनु पर्ला भनेर मैले कहाँ सोचेको थिए र ?
त्यतिबेला आफ्ना आँखा पनि स्वस्थ थिए भने सबै परिवार पनि सँगै थियो । मसँग बर्दिबासमा ८ कठ्ठा जग्गा थियो । पछिल्लो पटक व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास हुँदै गएको बर्दिबास नगरपालिकाभित्र ८ कठ्ठा जग्गा हुनु राम्रै कुरा हुँदै थियो । जग्गाको भाउ निरन्तर बढ्दै गएको देखी मैले पनि परिवारका लागि एउटा सानो सपना बनाएको थिएँ । आफूसँग त्यही जग्गामध्ये केही बेचेर नचुहिने राम्रो घर बनाउने र सबै परिवार त्यही घरमा फरकफरक कोठामा खुसी साथ बस्ने ।
त्यति मात्रै होइन नाति नातिनालाई राम्रो विद्यालयमा पढाउने इच्छा पनि मेरो थियो । तर दैवको लीला कहाँ आफूले सोचेजस्तो हुने थियो र ? आजभन्दा ५ वर्षअघि बर्दिबासमा रेलवे स्टेसन बनाउने भन्दै ५२ बिगाह जग्गा सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । सरकारले लिएको ५२ बिगाह जग्गामा मेरो हुन त १ कठ्ठा १६ धुर मात्रै परेको थियो । तर त्यो सबै एउटै कित्तामा रहेका कारण उसले कित्ता नै नछुट्याएर सबै जग्गा रोक्का गरिदिने काम गर्यो । म मात्रै होइन, धेरै जनाको जग्गा यसैगरी रोक्का राखिएको छ । कोहीले म जस्तो आफ्नो पुख्र्यौली जमिनको किनबेच गर्न नपाउँदा उपचार गर्नबाट वञ्चित भएका छन् भने कतिले छोराछोरी पढाउन सकिरहेका छैनन् ।
रेलले आफ्नो जमिन रोक्का गर्दै गर्दा समयमै प्रयोग गरेको जमिनको आवश्यक मुआब्जा र बाँकी जग्गा छोडिदिने सुनेको थिएँ । तर १ वर्ष बित्यो, अर्को वर्ष बित्यो, हुँदाहुँदा ५ बर्ष बितिसक्यो । त्योबीचमा मेरो जीवनमा मेरो आँखाले साथ दिन छाडे भने सबै छोराहरुको विवाह भयो । सबै छोराको र मेरो सम्पत्ति भनेकै त्यही ८ कठ्ठा जमिन थियो । यसबीच रेलसँग सम्बधित सबै कार्यालयमा पुगिनँ कि गाउँका जाने बुझेका मान्छेकहाँ पुगिनँ, सबैले भन्छन्– अब गर्छ, अर्को वर्ष गर्छ । तर आफ्नो कमजोर आँखाले बाटो हेर्दाहेर्दा त्यही बाँकी भएको रोशनी पनि सकिने अवस्था आइसक्यो ।
रेलले प्रयोग गर्न लिएको जमिन रोक्का नै राखेको भए पनि बाँकी जग्गाको कित्ताकाट गरेर हामीलाई फिर्ता गरिदेऊ भनेर म र मजस्तै पीडितहरुले पटकपटक सरकारका निकायमा बिन्तीभाउ बिसायौँ । तर हामी गरिबको कुरा कसले सुन्छ र ? बर्दिबासमा रेलको स्टेसन त कहिले बन्छ, त्यो थाहा भएन, तर हाम्रो जीवन भने त्यो सपनाको स्टेसनले तहसनहस बनाइसकेको छ ।
खै देशमा लोकतन्त्र आयो भन्छन् । गरिबलाई हेर्ने सरकार छ भन्छन् । तर हामी जस्ता गरिबका लागि न लोकतन्त्र आयो न न्याय निसाफ । म जस्ता गरिबको जमिन हडपेर सरकारले कसका लागि कस्तो लोकतन्त्र ल्याएको रहेछ केही बुझिएन । जीवनमा कस्तो पीडा छ कसलाई भनेर यो समाधान हुने होला । अब त यो पीडा भन्दा भन्दा पनि थाकिसकियो । सरकारले कि हामीलाई मुआब्जा दिनुपर्यो नत्र जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्यो । यो दुवै नगर्ने हो भने हाम्रो सबै जिम्मा सरकारले लिनुपर्यो । नत्र हामी त जिउँदै मरे सरह भइसकेका छौं ।
(रेलवे स्टेसन बन्ने भनेर रोक्का राखिएको बर्दिबासका पीडित जग्गाधनी साहसँग आजको न्युजका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ९, २०७७
