काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आफैं प्रतिपादन गरेको नजिर उल्लंघन गरेर नक्कली नोट तस्करीको आरोपमा दोषी ठहर भएका इल्ताफ हुसेन अन्सारीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको खुलेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पक्राउ परेका व्यक्ति इल्ताफ र अदालतबाट कसुरदार ठहर भएका अल्ताफ एउटै व्यक्ति भनी यकिन गर्न नमिल्ने आधारमा उनलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट रिहा गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत ललितपुरले २०६७ जेठ २६ गते नक्कली नोट कारोबार गरेको आरोपमा दोषी ठहर्याउँदै बारा भवानीपुर–३ का अल्ताफ अन्सारीलाई ३ वर्ष कैद र २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । त्यसैका आधारमा प्रहरीले २०७२ जेठ ३० गते ललितपुरको सातदोबाटोबाट इल्ताफ हुसेन अन्सारीलाई पक्राउ गर्यो । आफ्नो नाम इल्ताफ भएको उल्लेख गर्दै उनले अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति अल्ताफ भएको र त्यो आफू नभई अर्कै भएको भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटन र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।
२०७५ असार २१ गते सर्वोच्च अदालतले अल्ताफ र इल्ताफ फरक व्यक्ति भएको ठहर गर्यो । फैसलामा व्यक्ति पक्राउ परेपछि सनाखत गर्ने काम गलत भएको भन्दै त्यो गलत हुने ठम्यायो । फैसलामा भनिएको छ, ‘सजाय कार्यान्वयन गरिसेकपछि औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले सजाय पाएको व्यक्ति यही हो भन्ने पुष्टि गर्न सर्जिमिन मुचुल्का गरेको देखियो ।’
सर्वोच्च अदालतले इल्ताफको मुद्दामा व्यक्ति पक्राउ परेपछि उसको पहिचानका लागि प्रमाण जुटाउन सर्जिमिन मुचुल्का गर्ने काम गलत हुने भनी व्याख्या गर्यो । तर सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले २०७१ मंसिर २५ गते गरेको एउटा फैसलामा कैद ठहर भएको व्यक्तिले ढाँटी अर्कै नाम, थर र ठेगाना देखाएर नागरिकता लिएकै आधारमा सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने व्याख्या गरिएको छ ।
त्यसरी व्यक्तिले झुक्याउन खोजेमा सनाखत गर्नुपर्ने र त्यो अत्यावश्यक हुने भनी पुरानो फैसलामै उल्लेख छ । ‘प्रहरीले व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा चिन्न दुविधा भएमा यकिन गर्न चिने–जानेको पीडितलगायतका मानिसहरूबाट सनाखत गराउन सक्ने,’ नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यक्ति चिन्नका लागि फैसला कार्यान्वयनका क्रममा सनाखतलगायतका आवश्यक कागजात तयार पर्ने काम अन्यथा नभई अत्यावश्यक हुने ।’ न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले यस्तो नजिर प्रतिपादन गरेको हो ।
अघिल्लो मुद्दाले नै पक्राउ हुनुपर्ने कैदी वा फरार आरोपितले आफू अर्कै व्यक्ति हो भन्ने दुविधा गराएमा पछि पनि सनाखत गराउन सकिने मान्यता स्थापित गरेको थियो । तर सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले भने त्यसको उल्लंघन गरी व्यक्ति पक्राउ गरेपछि सनाखतलगायतका प्रमाण जुटाउने काम गलत भएको भन्दै पक्राउ परेका इल्ताफलाई नक्कली नोटको मुद्दामा दोषी ठहर भएका अल्ताफ नै हुन् भन्न नसकिने व्याख्या गरेको हो । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले प्रतिपादन गरेको नजिर संयुक्त इजलासका लागि पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार मुद्दा दर्ता भएसँगै त्यतिबेलाका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उक्त मुद्दामा रुचि देखाइरहेका थिए । २०७३ भदौ ६ गते उनीसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि पेस भयो । त्यो दिन मिश्रले जसरी पनि इल्ताफलाई छाड्ने आदेश गर्ने तयारी गरेपछि प्रधानले फरक मत राख्न खोजिन् । राय नै बाझिने अवस्था आएपछि तल्लो तहबाट कागज मगाउने आदेश गरेर त्यो दिनको सुनुवाइ स्थगित भएको थियो ।
पटकपटक सर्दै आएको त्यो मुद्दा २०७५ जेठ ३१ गते फेरि मिश्रसहित न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासमा पर्यो । दीपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश भएका बेलामा त्यसरी मिश्रलाई नै इजलास तोकिएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा स्थगितका लागि पत्र पठायो । फेरि असार २१ गते मिश्रसहितको इजलासमै मुद्दाको पेसी तोकियो र इल्ताफलाई रिहा गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भयो । जेठ मसान्तमा स्थगित भएको मुद्दा तीन साता नबित्दै फेरि सुनुवाइका लागि पेसीमा चढाइएको थियो । सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘इल्ताफको मुद्दाभन्दा अगाडि अरू चारवटा मुद्दा थिए, सबैलाई स्थगित गराएर त्यही मुद्दा टुंग्याएको देखिन्छ ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ५, २०७७
