संसारभरका ६२ देशका एक मिलियन सदस्य रहेको १५५ युवा समूहले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्धित संगठनहरू युएन अफिस फर द कोर्डिनेसन अफ हियुम्यानितेरिएन अफिएर्स र द अफिस अफ द युएन हाइ कमिस्नरलाई संयुक्त पत्र पठाइएको छ ।
१० अगस्टमा पठाइएकाे संयुक्त पत्रमा दक्षिण कोरियामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नयाँ इसाई सम्प्रदाय सिन्छन्जी चर्च र हेवेनली कल्चर, वर्ड पिस, रिइस्टेरेसन् अफ लाइट (HWPL) नामक युएन इकाेसाेक (UN ECOSOC) सँग आबद्ध संगठनको विरूद्ध भेदभाव रोक्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यस पत्रका प्रतिनिधि, फ्रि वाच अफगानिस्तानका निर्देशक तथा संस्थापक, मोबिनुउल्लाह आइमाकले यस समस्याको समाधानका लागि विश्वभरका युवाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्न एकीकृत पत्र पठाउन प्रस्ताब गरेका छन् ।
उनले दक्षिण कोरियामा, कोरियाली सरकारले सिन्छन्जी चर्च र HWPL को विरूद्ध गरिरहेको सतावट त्यागनका लागि कडा आग्रह गरे । 'सिन्छन्जी चर्च र HWPL विरूद्ध सतावट तुरुन्त रोकिनुपर्छ ताकि विश्वमा शान्तिको समर्थक भनेर चिनिने सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा रहिरहन सक्ने छ', उनले भने ।
उक्त पत्रमा ती संगठनहरू विरुद्ध कोरियाली सरकार र सञ्चारमाध्यमले अन्यायपूर्ण भेदभाव र उत्पीडनको काम गरेको जनाइएकाे छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, यस महामारीको अवधिभरमा सिन्छन्जी चर्चका सदस्यहरू विरुद्ध ५५ सयभन्दा बढी मानवअधिकार हननको घटना भएको छ। ती मुद्दामा २ महिला सदस्यको शंकास्पद परिस्थितिमा मृत्यु भएको पनि देखिन्छ । पीडितमध्ये धेरै आशावादी युवा वर्ग भएको हुनाले युवामाथि कार्यस्थल र विद्यालयहरूमा बढ्दो भेदभाव भोग्दै आएकाे जनाइएकाे छ ।
पत्रले सिन्छन्जी चर्चका सदस्यहरू पनि पीडित भएको भनी विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ, जो दुर्भाग्यवश भाइरसबाट संक्रमित भएका थिए । महामारी सम्बन्धित सरकारले दिइएको निर्देशन अनुसार नै पालना गरे पनि संक्रमित भएकाे जनाइएको छ।
नेपालका महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयका नायब- महान्यायाधिवक्ता गोपाल लामिछानेले भने, 'यो एक नयाँ इसाई समूहको बिरूद्ध दुर्व्यवहार र प्रक्रिया वध भेदभाव गरिएको हो, गणतन्त्र कोरियामा सिन्छन्जी चर्च अफ जीसस र अध्यक्ष श्री लीको बिरुद्द राजनीतिक रूपमा चारा (target) बनाउने लक्ष्यसहित थियो ।'
सिन्छन्जी चर्च र HWPL का अध्यक्ष, ८९ वर्षिय मान ही लीको बिरूद्ध कहिल्यै नभएको हिरासत अनुसन्धान हालसालै निर्धारित गरिएको थियो। यी दुई समूहका दर्ता पत्रलाई सरकारले खारेज गरेको छ र तिनीहरू माथि कठोर कर अनुसन्धानको सिकार भएका छन् । संगठनमा नेतृत्वको भूमिकामा भएकाहरुलाई पनि सोधपुछका लागि हिरासतमा राखिएको छ।
संयुक्त पत्रमा, उनीहरूले अहिलेको आपतकालीन समय र भविष्यमा पनि बढी प्रभावशाली र समावेशी समाधानहरूको लागि दक्षिण कोरियामा भइरहेको मानवअधिकार, सामाजिक र धार्मिक दमनका मुद्दालाई अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ५, २०७७
