काठमाडाैं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा ४ वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकका २ सय ४२ ठाउँको भौगर्भिक अध्ययन गरेकामा ७१ स्थान जोखिममा रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो।
त्यसमा ७५ स्थान सुरक्षित, ९६ स्थान संरक्षण गरेर बस्न सकिने र ७१ स्थान जोखिममा रहेको प्रतिवेदन दिइएको प्राधिकरणका भूगर्भविद् लेखप्रसाद भट्टले सोमबार वर्षातका बेला सिन्धुपाल्चोकमा देखिएको विपद्बारे प्राधिकरणमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा जानकारी दिए।
पहिले गरिएको अध्ययनले जुगल गाउँपालिकाको लिदीका माथिल्लो क्षेत्रमा नभई तल्लो क्षेत्रमा समस्या देखाएको जानकारी दिंदै उनले बेलाबेलामा जोखिमका क्षेत्र बदलिन सक्ने बताए।
विसं २०७४ मा गरिएको अध्ययनले जुगल गाउँपालिकाको लिदीलाई संरक्षण गरेर बस्न सकिने देखाएको थियो।
जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले पहिरोबाट पुगेको क्षतिका सम्बन्धमा साझा धारणा बनाएर समस्या समाधान गर्दै पुनःनिर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए।
त्यसका लागि सङ्घीय संसद्का सभामुख, सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायतसँग छलफल गर्न लागेको उनको भनाइ छ।
सिन्धुपाल्चोकका १२ वटै स्थानीय तहको भौगर्भिक अध्ययन गरी अन्यन्तै जोखिमपूर्ण देखिएका क्षेत्रका जनतालाई स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको छ। समन्वय समितिका प्रमुख तामाङले अध्ययनबाट सुरक्षाका हिसाबले बस्न उपयुक्त नदेखिएका स्थानका जनतालाई विश्वासमा लिएर वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।
'जमिनसँग मानिसको जीवन जोडिएको हुन्छ, कतिपयले पुर्खाको थातथलो छोड्न हुँदैन पनि भन्न सक्नुहुन्छ, जोखिममा भएका जनतालाई बुझाएर स्थानान्तरण हुन प्रेरित गर्नुपर्छ', उनले।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सिन्धुपाल्चोकबारे विगतमा गरिएका अध्ययनको समीक्षा गर्नुका साथै नयाँ अध्ययन गर्न विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी प्राधिकरणले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
विगतमा भएका अध्ययनको समीक्षाको काम सुरू गर्न प्राधिकरणका विज्ञ तथा कर्मचारीलाई उनले निर्देशन दिए।
स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रले गर्ने कामलाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्दा समस्या समाधानमा थप सहज हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको भनाइ थियो।
जिल्ला समन्वय समितिले आगामी बिहीबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायतसँग छलफल गर्दैछ।
सोही कार्यक्रममा प्राधिकरणको विज्ञ टोलीले सिन्धुपाल्चोकमा कुन–कुन क्षेत्रमा जोखिम छ भनेर विवरण प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जनप्रतिनिधिबाट आएका सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी थप अध्ययन गर्न प्राधिकरणले सहयोग गर्ने बताए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २, २०७७
