काठमाडौं । उद्योगीले माग पूरा नगरे चिया श्रमिकले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
२-२ वर्षमा चिया श्रमिकको ज्याला वृद्धि हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर उद्योगीले साविककै ज्याला दिएको भन्दै चिया श्रमिक आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन् । उनीहरुले परिश्रमिकबाट तिर्ने सामाजिक सुरक्षा करको सामाजिक भत्ता श्रमिकलाई नै दिनुपर्नेलगायतका माग पनि राखेका छन् ।
श्रमिकहरुले कोरोना महामारीका समयमा समेत काममा खटिँदा पनि उद्योगीले सुरक्षाका सामग्रीसमेत नदिने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
विश्वभरि नै कोरोना महामारी फैलिए पनि चिया क्षेत्रका लागि भने ‘स्वर्णिम’ समय भएको श्रमिकले बताएका छन्। पछिल्लो समय हरियोपत्तीको मूल्य आकासिएकाले उद्योगले चियाबाट उल्लेखनीय फाइदा लिइरहेको श्रमिकले बताएका छन्।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ मा प्रत्येक २ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । तर २०७७ साउन १ देखि लागू हुने गरी चिया श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने तथा पत्ती डबली समय अनुकूल वृद्धि गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म नियम कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
विसं २०७५ साउन १ गतेदेखि वृद्धि भएको दैनिक १ सय ७ रुपैयाँ बराबरको रकम २०७५ साउन १ गतेदेखि २०७६ वैशाख ३० गतेसम्मको २०७६ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी दिइसक्ने भनी २०७६ वैशाख ३० गते सम्झौता भएकामा हालसम्म पनि चिया श्रमिकले नपाएको श्रमिकको गुनासो छ।
श्रमिकले गत वर्ष श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै चिया क्षेत्र ठप्प गरी ४४ दिनसम्म सडक आन्दोलन गरेका थिए । विसं २०७६ वैशाख ३० मा चिया उद्योगीले ऐन कार्यान्वयन गर्ने सहमति जनाएपछि आन्दोलन टुङ्गिएको थियो ।
उक्त सहमतिमा २०७५ साउनदेखि २०७६ वैशाख ३० सम्मको ऐनअनुसार वृद्धि भएको दैनिक १ सय ७ रुपैयाँ बराबरको ज्याला बगान मालिकले श्रमिकलाई २०७६ चैत मसान्तभित्रमा भुक्तानी दिने उल्लेख छ। यसपटक नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक सङ्घ, नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घ र अखिल नेपाल चिया मजदुर सङ्घको केन्द्रीय समितिले आन्दोलनमा जाने जनाएका हुन्। रासस
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २९, २०७७